काठमाडौं ।नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव कुमार दाहालले अहिले सरकारले अघि सारेका प्रशासनिक संरचना र सुधारसम्बन्धी प्रस्तावहरूलाई लक्षित गर्दै गम्भीर आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। निजामती सेवामा तीन दशकभन्दा बढी समय बिताएका दाहालले सरकार योजनाबद्ध ढंगले नेपालको ब्यूरोक्रेसी अर्थात् कर्मचारी संयन्त्रलाई संस्थागत रूपमा कमजोर बनाउने र अन्ततः भंग गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको आरोप लगाएका हुन्।
प्रशासनिक क्षेत्रमा खरो स्वभाव, स्पष्ट अभिव्यक्ति र सुधारमुखी चरित्रका रूपमा परिचित दाहालले प्रशासनपोस्टसँगको विस्तृत कुराकानीमा हाल चर्चामा रहेको ‘३०–५५’ प्रावधान तथा सचिव–सहसचिव तहमा बाहिरबाट ‘छड्के प्रवेश’ गराउने तयारीलाई नेपालको स्थायी प्रशासन संयन्त्र ध्वस्त पार्ने योजनाको प्रारम्भिक चरण भएको दाबी गरे।उनले भने,“कर्मचारी संयन्त्रमा अहिले गर्न खोजिएको उथलपुथल कुनै ‘कन्स्ट्रक्टिभ रिफर्म’ का लागि होइन। यो त ब्यूरोक्रेसीलाई क्रमशः ‘डिस्ट्रक्सन’ अर्थात् विनाशतर्फ लैजाने योजनाको हिस्सा जस्तो देखिन्छ।”
पूर्व सहसचिव दाहालका अनुसार राज्यका संवैधानिक तथा संस्थागत अंगहरूलाई क्रमशः कमजोर बनाउने एउटा ‘ग्रान्ड डिजाइन’ अन्तर्गत अहिले निजामती सेवामाथि सबैभन्दा ठूलो प्रहारको तयारी भइरहेको छ। उनले सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सचेत रहन आग्रह गर्दै भने, “अबको निशाना ब्यूरोक्रेसी हो। राज्यको अन्तिम संस्थागत आधारलाई पनि कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको छ।”
दाहालले आफ्नो तर्कलाई थप स्पष्ट पार्दै पछिल्ला वर्षहरूमा राज्यका विभिन्न अंगहरू क्रमशः कमजोर बनाइँदै आएको दाबी गरे। उनका अनुसार सबैभन्दा पहिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो, त्यसपछि नेपाली सेनामाथि विभिन्न ढंगबाट दबाब सिर्जना गर्ने र कमजोर बनाउने प्रयास भए। चुनाव सम्पन्न भए पनि निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले संसदलाई प्रभावहीन र निष्क्रिय बनाएको उनको आरोप छ।
“आज संसद रहे पनि नरहेजस्तै अवस्था छ,” उनले भने,“प्रधानमन्त्री नै संसदमा नजाने अवस्था सिर्जना भयो। संसदलाई बहस, उत्तरदायित्व र नियन्त्रणको थलोभन्दा औपचारिकतामा सीमित बनाइयो। यस्तो संसदको अस्तित्वको अर्थ नै के रह्यो ?”
उनले न्यायपालिकाप्रति पनि कटाक्ष गर्दै नेतृत्व तहमा ‘यस म्यान’ प्रवृत्तिको नियुक्तिले न्यायपालिकालाई समेत कमजोर बनाइएको आरोप लगाए। “राज्यका सबै अंगलाई क्रमशः निष्क्रिय र पंगु बनाउने क्रम चलिरहेको छ,” दाहालले भने, “अब त्यही योजनाको अर्को चरणका रूपमा राज्यको सबैभन्दा मजबुद मानिएको ब्यूरोक्रेसीमाथि घन हान्ने तयारी भइरहेको छ।”
पूर्व सहसचिव दाहालका अनुसार सरकारले अघि सारेको ‘३०–५५’ प्रावधानले निजामती सेवामा दशकौंको अनुभवबाट बनेको संस्थागत स्मृति (Institutional Memory) समाप्त पार्ने खतरा बोकेको छ। उनले एकैपटक ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारी बाहिरिने अवस्था सिर्जना गरिए प्रशासनिक प्रणाली अनुभवविहीन बन्ने चेतावनी दिए।
“व्यूरोक्रेसी भनेको फाइल चलाउने मात्र संयन्त्र होइन, यो राज्य सञ्चालनको संस्थागत स्मृति हो,” उनले भने, “त्यो स्मृति नष्ट भयो भने राज्यको प्रशासनिक निरन्तरता नै टुट्छ।”
त्यसैगरी सचिव र सहसचिव पदमा बाहिरबाट सिधै नियुक्ति वा ‘छड्के प्रवेश’ गराउने गृहकार्यलाई पनि उनले अत्यन्त खतरनाक अभ्यासको संज्ञा दिए। उनका अनुसार यस्तो अभ्यासले अहिले कार्यरत मुख्य सचिव, सचिव र सहसचिवहरूलाई नाम मात्रका प्रशासकमा सीमित बनाउनेछ।“कुनै विधि, प्रणाली र प्रशासनिक संस्कार निर्माण नगरी माथिल्लो तहमा बाहिरी व्यक्तिलाई सिधै ल्याइनु भनेको निजामती सेवाको संरचनामाथि नै प्रहार गर्नु हो,” दाहालले भने, “यो सुधार होइन, संस्थागत विघटनतर्फको यात्रा हो।”उनले चेतावनी दिँदै थपे,“यस्ता कदमहरूको असर तत्काल मात्र होइन, देशले वर्षौंसम्म यसको क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।”
पूर्व सहसचिव दाहालले निजामती सेवाभित्रै पनि नेतृत्व तहको मौनतालाई गम्भीर रूपमा उठाएका छन्। सिंहदरबारभित्रै ब्यूरोक्रेसी कमजोर बनाउने योजना बनिरहेको दाबी गर्दै उनले मुख्य सचिव, सचिव तथा सहसचिव तहका कर्मचारीहरू खुला रूपमा बोल्न नसक्नु दुःखद भएको टिप्पणी गरे।
“व्यूरोक्रेसीको लिगेसी नै समाप्त पार्ने खेल चलिरहेको छ,” उनले भने,“तर त्यसको विरुद्धमा बोल्नुपर्नेहरू नै मौन छन्। धेरै कर्मचारीहरू दास मनोविज्ञान र गणेश प्रवृत्तिबाट ग्रसित देखिन्छन्।”
उनले आदेशअनुसार मात्र चल्ने ‘भक्तहरूको प्रशासन’ निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउँदै त्यसले मुलुकलाई दीर्घकालीन अस्थिरता र अनिश्चिततातर्फ धकेल्न सक्ने चेतावनी दिए।
“यदि स्वतन्त्र सोच, संस्थागत क्षमता र प्रशासनिक मर्यादा भएको ब्यूरोक्रेसी समाप्त पारियो भने त्यसको ठाउँ आदेश पालना गर्ने भीडले लिन्छ,” दाहालले भने, “त्यस्तो संरचनाले मुलुकलाई सुशासन होइन, अनिश्चितताको भूमरीमा पुर्याउँछ।”
पूर्व सहसचिव दाहाल यसअघि पनि बहालवाला रहेकै अवस्थामा सरकारको कार्यशैलीमाथि खुलेर टिप्पणी गर्ने प्रशासकका रूपमा चिनिन्थे। उनले विगतका सरकारहरूले प्रशासनिक सुधार गर्न नसकेको, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन असफल भएको तथा कुशासनलाई प्रश्रय दिएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका थिए।
उनले वर्तमान सत्तारूढ राजनीतिक शक्तिप्रति लक्षित गर्दै ‘विकास कूटनीति’ को नाममा मुलुकको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतामाथि आँच पुग्ने गतिविधिप्रति समेत गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे।“विकास कूटनीतिको नाम धेरै सुनिन्छ,” उनले भने,“तर सीमाक्षेत्र संरक्षणमा राज्य संवेदनशील देखिएको छैन। राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तालाई हल्का रूपमा लिन खोजिएको छ। यो कुनै पनि स्वाभिमानी नेपालीका लागि स्वीकार्य विषय हुन सक्दैन।”
दाहालले अन्त्यमा प्रशासनिक सुधार आवश्यक भए पनि त्यसका नाममा संस्थागत संरचना ध्वस्त पार्ने प्रयास नगर्न सरकारलाई आग्रह गरे। उनका अनुसार सुधारको नाममा अनुभव, प्रणाली र संस्थागत स्मृति समाप्त पार्ने अभ्यासले अन्ततः राज्यकै क्षमता कमजोर बनाउनेछ।
