‘३३–५५ को तरबार’ देखाएर कर्मचारीको जीविकोपार्जन खोस्न किन आतुर ?

पूर्व सहसचिव कोइरालाको सरकारलाई कडा प्रश्न


 काठमाडौं ।  संघीय निजामती सेवा विधेयकमार्फत कर्मचारीमाथि ‘३० वर्ष सेवा’ र ‘५५ वर्ष उमेर’को अनिवार्य अवकाशको तरबार तेर्साउने सरकारी तयारी भइरहेको भन्दै   पूर्व सहसचिव तथा प्रशासनिक विश्लेषक लक्ष्मीविलास कोइराला ले शासक वर्गको कर्मचारीप्रतिको विभेदपूर्ण नीति प्रति  तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव कोइरालाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत व्यङ्ग्यात्मक र आक्रोशपूर्ण टिप्पणी गर्दै कर्मचारीमाथि चौतर्फी प्रहार भइरहेको बताएका हुन् । उनले कर्मचारीलाई दोषारोपण गर्ने, तर्साउने र असुरक्षित बनाउने शैलीले राज्य सञ्चालन नै कमजोर बन्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सूचना विभागका पूर्व महानिर्देशक तथा लोक सेवा आयोगका पूर्व प्रवक्ता समेत रहेका कोइरालाले अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व कर्मचारीलाई ‘सजिलो निशाना’ बनाउने प्रवृत्तिमा उत्रिएको आरोप लगाएका छन् ।

उनले लेखेका छन्—“३३ र ५५ वर्षको तरबार तेर्साएर जिविकोपार्जन खोस्न लालायित छौ ।

कर्मचारी छन् र त कमजोरी छिपाएका छौ, दोष लुकाएका छौ र स्वार्थ पूरा गरेका छौ ।
विचरा कर्मचारीमाथि शासन गरेर शासकहरू रमाएका छौ ।”

उनको यो अभिव्यक्तिलाई अहिले निजामती वृत्तमा बढ्दो असन्तुष्टि, त्रास र मौन विद्रोहको प्रतिनिधि आवाजका रूपमा हेरिएको छ ।

‘कर्मचारीलाई दोष दिएर राजनीति धान्ने प्रवृत्ति’

कोइरालाले कर्मचारीतन्त्रलाई निरन्तर अपमानित गर्दै राज्य सञ्चालन सफल हुन नसक्ने स्पष्ट संकेत गरेका छन् । उनका अनुसार सरकारका नीति, निर्णय र राजनीतिक असफलताको भार कर्मचारीमाथि थोपर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

उनले संसदमा बहस, सडकमा विरोध र प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठे पनि अन्ततः दोष कर्मचारीमाथि थोपर्ने संस्कार विकसित भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन्—

“कर्मचारीलाई सत्तोसराप गरेर, तर्साएर, डराएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न मन्त्रीहरू उद्दत छन् ।
नबोल्दैमा र ‘हस्’ भन्दैमा कर्मचारी नजान्ने छैन ।
ऊ त सरकारलाई सफल बनाउन ‘गभर्मेन्ट अफ द डे’ को सिद्धान्तमा समर्पित छ ।”

कोइरालाले कर्मचारीलाई राज्य सञ्चालनको मेरुदण्डका रूपमा सम्मान गर्नुपर्नेमा उल्टै शंकाको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति खतरनाक बन्दै गएको संकेत गरेका छन् ।

३०–५५ प्रावधानप्रति बढ्दो असन्तुष्टि

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको ‘३० वर्ष सेवा’ र ‘५५ वर्ष उमेर’ हदको प्रावधान अहिले निजामती क्षेत्रमा  विवादास्पद विषय बनेको छ । हजारौं अनुभवी कर्मचारी एकैपटक बाहिरिने सम्भावनाले प्रशासनिक संयन्त्रमा तरंग पैदा भएको छ ।

कर्मचारी संगठनहरू, पूर्व प्रशासक तथा प्रशासनविद्हरूले यस्तो व्यवस्था संविधान, विद्यमान कानुनी व्यवस्था र प्रशासनिक स्थायित्वकै दृष्टिले विवादास्पद रहेको बताएका छन् ।

पूर्व सहसचिव कोइरालाको पछिल्लो अभिव्यक्ति पनि यही असन्तुष्टिको सशक्त प्रतिविम्बका रूपमा आएको देखिन्छ ।

‘उत्प्रेरित कर्मचारी बिना सरकार सफल हुँदैन’

कोइरालाले अन्ततः सरकार सफल हुन कर्मचारी उत्प्रेरित हुनैपर्ने बताएका छन् । कर्मचारीलाई निराश, भयभीत र असुरक्षित बनाएर सुशासन सम्भव नहुने उनको निष्कर्ष छ ।

उनले स्पष्ट शब्दमा भनेका छन्—

“सरकार सफल हुन कर्मचारी उत्प्रेरित हुनैपर्छ ।
कर्मचारीले काम गर्नैपर्छ ।
बुझ ।”

उनको यो अभिव्यक्तिले अहिले  निजामती प्रशासनमा बढ्दै गएको  मनोवैज्ञानिक दबाब, असुरक्षा र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको अविश्वासलाई सतहमै ल्याइदिएको प्रशासनिक वृत्तको टिप्पणी छ ।

२०८३ जेष्ठ २८, बिहीबार १७:३६ प्रकाशित
ट्रेन्डिङ समाचार