काठमाडौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका हजारौं कर्मचारीको क्षमता विकास तथा व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धिको जिम्मेवारी बोकेको नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) ले छिट्टै नयाँ कार्यकारी निर्देशक पाउने भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी ,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गरी मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पठाएको छ।
सरकारले यसअघि विभिन्न सार्वजनिक संस्थान तथा निकायमा भएका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गरेपछि स्टाफ कलेजको नेतृत्व पनि रिक्त रहेको थियो। हाल नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको प्रतिष्ठानमा अब प्रतिस्पर्धा र योग्यता आधारित प्रणालीबाट नयाँ कार्यकारी निर्देशक चयन गर्ने तयारी अघि बढाइएको हो।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट मापदण्ड स्वीकृत हुनासाथ खुला प्रतिस्पर्धामार्फत कार्यकारी निर्देशक छनोट प्रक्रिया सुरु गरिनेछ। कर्मचारी प्रशासन, सार्वजनिक नीति, सुशासन तथा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अनुभव र विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिने गरी मापदण्ड तयार गरिएको जनाइएको छ।
मापदण्डअनुसार कार्यकारी निर्देशक सिफारिसका लागि तीन सदस्यीय समिति गठन गरिनेछ। समितिको अध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष वा लोक सेवा आयोगका सदस्यमध्ये एक रहने प्रस्ताव गरिएको छ। यद्यपि अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ। समितिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव र सम्बन्धित क्षेत्रका एक स्वतन्त्र विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सिफारिस समितिले आवेदन दिएका उम्मेदवारहरूको शैक्षिक योग्यता, कार्यानुभव, नेतृत्व क्षमता, पेशागत उपलब्धि तथा उनीहरूले प्रस्तुत गर्ने व्यावसायिक कार्ययोजनाको मूल्यांकन गरी उत्कृष्ट तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछ। विशेष कुरा के छ भने सिफारिस गरिने तीनै जनालाई पनि मेरिटका आधारमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो क्रम निर्धारण गरी पठाइने व्यवस्था गरिएको छ।
यसले विगतमा हुने गरेका पहुँच र प्रभावका आधारमा नियुक्ति हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई नेतृत्वमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि अन्तिम निर्णय भने मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस भएका तीन जनामध्येबाट एक जनालाई छनोट गरेर गर्नेछ।
प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार स्टाफ कलेज केवल तालिम दिने संस्था मात्र नभई कर्मचारीतन्त्रको सोच, व्यवहार र कार्यसंस्कृति परिवर्तन गर्ने प्रमुख थलो हो। संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनपछि कर्मचारीको क्षमता विकास, सेवा प्रवाह सुधार, डिजिटल प्रशासन, सुशासन तथा नतिजामुखी कार्यसम्पादनलाई संस्थागत गर्न स्टाफ कलेजको भूमिका अझ महत्वपूर्ण बनेको छ।
यही कारण कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिलाई सामान्य प्रशासनिक पदपूर्ति मात्र नभई सार्वजनिक प्रशासन सुधारसँग जोडिएको महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा हेरिएको छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट मापदण्ड स्वीकृत भएपछि नियुक्ति प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढाइनेछ र प्रतिष्ठानले पूर्णकालीन नेतृत्व पाउनेछ।
