- १७ मन्त्रालय र मातहतका निकायको भूमिकामाथि प्रश्न
- प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रभावकारी अनुगमन खाँचो
सागर पण्डित, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले मुलुकमा सुशासन स्थापना, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छरितो बनाउने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यसहित डिजिटल शासन रोडम्यापलाई तीव्रताका साथ अघि बढाएको छ। तर प्रधानमन्त्रीको महत्वाकांक्षी अभियानलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका मन्त्रालय, विभाग र सरकारी निकायहरूको सुस्त कार्यशैलीले भने यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउन थालेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको डिजिटल शासन रोडम्यापलाई बालेन सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लगेको छ। सरकार गठन भएकै दिन सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा समेत रोडम्यापका अधिकांश विषय समेटिएका थिए। तर नीति निर्माणको गति जति तीव्र देखिएको छ, त्यसको कार्यान्वयन भने त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन।
विशेषगरी सरकारका १७ वटै मन्त्रालय र मातहतका विभागहरू रोडम्याप कार्यान्वयनका मुख्य जिम्मेवार निकाय भए पनि अपेक्षाअनुसारको सक्रियता देखाउन सकेका छैनन् । मन्त्रालयले अझै कार्ययोजना नै तयार गर्न सकेका छैनन् भने कतिपयले पुरानै कागजी प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएका छन्।
प्रशासनिक वृत्तमा प्रधानमन्त्री बालेन डिजिटल शासनमार्फत राज्य संयन्त्रलाई आधुनिक बनाउन अग्रसर देखिए पनि मन्त्रीहरू र मन्त्रालय नेतृत्वको सुस्त कार्यशैलीले अभियान कमजोर बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। सुशासन र सेवा सुधारको राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने जिम्मेवारी मन्त्रीहरूकै काँधमा भए पनि उनीहरूको प्राथमिकतामा डिजिटल रूपान्तरण पर्याप्त रूपमा नपरेको टिप्पणी हुन थालेको छ।
रोडम्यापको प्रगति अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिवको नेतृत्वमा अनुगमन समिति गठन गरिएको भए पनि त्यसको प्रभावकारी निगरानी र जवाफदेहिता सुनिश्चित हुन नसकेको गुनासो सरकारी वृत्तमै सुनिन थालेको छ। जानकारहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले अब केवल नीति घोषणा मात्र होइन, मन्त्रालयगत कार्यसम्पादनको नियमित मूल्यांकन र कडा अनुगमनमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीका अनुसार डिजिटल शासन रोडम्याप र शासकीय सुधारका कार्यसूची कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई स्पष्ट जिम्मेवारीसहित अघि बढाइएको छ। तर जिम्मेवारी तोकिनु र त्यसको परिणाम देखिनु फरक विषय भएकाले अब कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन आवश्यक देखिएको छ।
किन महत्वपूर्ण छ डिजिटल शासन रोडम्याप ?
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन अझै पनि कागजी प्रक्रिया, अनावश्यक झन्झट, दोहोरो काम, ढिलासुस्ती र सेवाग्राही–कर्मचारीबीचको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आधारित छ। यही अवस्थाले भ्रष्टाचार, बिचौलियातन्त्र र प्रशासनिक जटिलता बढाएको आरोप लाग्दै आएको छ।
रोडम्यापले यस्ता समस्या समाधान गर्दै नागरिकलाई घरबाटै सेवा प्राप्त हुने व्यवस्था विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र दक्षता बढाउने यसको प्रमुख उद्देश्य हो।
यसमा नागरिक केन्द्रित सेवा डिजाइन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको पुनःसंरचना, राजस्व भुक्तानीको पूर्ण डिजिटलीकरण, नागरिक पोर्टल निर्माण तथा सरकारी सेवाको वर्कफ्लो व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांकले पनि देखायो चुनौती
नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा सूचना प्रविधिमा ठूलो लगानी गरे पनि त्यसको प्रतिफल अपेक्षाअनुसार प्राप्त हुन सकेको छैन। यसको उदाहरण संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् २०२४ को ई–गभर्नेन्स सर्वेक्षण हो, जसमा १९३ राष्ट्रमध्ये नेपालको स्थान ११९औँ रहेको छ। नेपाल क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धी भारत, श्रीलंका र बंगलादेशभन्दा पछाडि छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालमा प्रविधि खरिद गर्ने प्रवृत्ति त बढेको छ, तर प्रणालीहरूबीच अन्तरआवद्धता, डेटा व्यवस्थापन, साइबर सुरक्षा र संस्थागत समन्वय कमजोर रहँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन।
सुशासनको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विगतका सरकारको कुशासन, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारविरुद्धको नारालाई मुख्य राजनीतिक एजेण्डा बनाउँदै जनमत प्राप्त गरेको थियो। त्यसैले बालेन नेतृत्वको सरकारका लागि डिजिटल शासन रोडम्याप केवल प्रशासनिक कार्यक्रम मात्र होइन, सुशासनको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा पनि बनेको छ।
यदि यो रोडम्याप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने सरकारी कार्यालयमा हुने अनावश्यक धाइधपाइ, कागजी झन्झट, बिचौलियाको प्रभाव र भ्रष्टाचारका धेरै ढोका बन्द हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर मन्त्रालय र विभागहरूकै उदासीनता कायम रहने हो भने यो महत्वाकांक्षी योजना पनि विगतका सुधार कार्यक्रमझैँ कागजमै सीमित हुने जोखिम उत्तिकै छ।
अब प्रधानमन्त्री कार्यालयले रोडम्यापको नियमित समीक्षा, मन्त्रालयगत प्रगति सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था, कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन तथा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउने प्रणाली विकास गर्न सके मात्र डिजिटल शासनको सपना व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सक्ने देखिन्छ।
रोडम्यापका प्रमुख कार्यक्रम
सार्वजनिक सेवा रूपान्तरण
- नागरिक केन्द्रित सेवा डिजाइन
- सार्वजनिक सेवा प्रवाहको बिजनेस प्रोसेस पुनःसंरचना
- राजस्व भुक्तानीको पूर्ण डिजिटलीकरण
- डेस्कटप नागरिक पोर्टल निर्माण
- सेवा प्रवाहको वर्कफ्लो व्यवस्थापन
नीति तथा कानुन सुधार
- सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन नीति
- सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन ऐन
- डेटा संरक्षण नीति तथा ऐन
- क्लाउड फस्ट नीति
- सूचना प्रविधि खरिदसम्बन्धी विशेष कानुनी व्यवस्था
संरचना तथा पूर्वाधार विकास
- सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय स्थापना
- नियामक निकाय स्थापना
- राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र सुदृढीकरण
- नागरिक एपसहित डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार विकास
- नागरिक सेवा केन्द्रको पाइलट सञ्चालन
डिजिटल शासन प्रणाली विकास
- नेशनल इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क
- केन्द्रिय निकायमा जिआईओएमएस अनिवार्य
- सरकारी सूचना प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता
- डेटा गभर्नेन्स तथा डेटा सुरक्षा प्रणाली
साइबर सुरक्षा
- राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको सुदृढीकरण
- साइबर सुरक्षासम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम
मानव संसाधन व्यवस्थापन
- निजामती सेवाभित्र छुट्टै सूचना प्रविधि सेवा
- सूचना प्रविधि जनशक्ति व्यवस्थापनको संस्थागत व्यवस्था
डिजिटल शासन रोडम्याप बालेन सरकारको सबैभन्दा महत्वाकांक्षी सुशासन अभियान हो। तर यसको सफलता प्रधानमन्त्रीको इच्छाशक्तिले मात्र सम्भव छैन। मन्त्रालय, विभाग र मन्त्रीहरूको सक्रियता, प्रधानमन्त्री कार्यालयको कडा अनुगमन तथा परिणाममुखी कार्यशैली नै यसको सफलताको वास्तविक आधार बन्नेछ।
