- १७ वर्षमा दोब्बरभन्दा बढी वृद्धि, संवेदनशील निकायको नेतृत्व महिलालाई दिए सुशासन थप बलियो हुने विश्वास
काठमाडौं । गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालको निजामती सेवामा देखिएको सबैभन्दा सकारात्मक परिवर्तनमध्ये एक हो—महिलाको बढ्दो सहभागिता। २०६५ सालसम्म जम्मा १२ प्रतिशतमा सीमित रहेको महिला सहभागिता अहिले बढेर ३० प्रतिशत पुगेको छ। १७ वर्षको अवधिमा भएको यो वृद्धि नेपालको प्रशासनिक इतिहासकै महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।
राज्यले संविधान र कानुनमार्फत समावेशी प्रतिनिधित्वलाई संस्थागत गरेपछि निजामती सेवामा महिलाको उपस्थिति उल्लेखनीय रूपमा बढेको हो। तर कर्मचारी संख्यामा उत्साहजनक वृद्धि भए पनि निर्णयकारी र नेतृत्वदायी पदमा महिलाको पहुँच अझै अपेक्षाकृत कमजोर रहेको तथ्यले प्रशासन सुधारको अर्को चुनौती देखाएको छ।
सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये महिलाको हिस्सा ३० प्रतिशत पुगेको छ। २०६५ असारसम्म यो संख्या केवल १२ प्रतिशत थियो।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार प्रशासनिक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति बढेसँगै कार्यशैली, सेवाप्रवाह, अनुशासन र सदाचारका पक्षमा सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ। यद्यपि नेतृत्व तहमा महिलाको संख्या न्यून रहँदा त्यसको पूर्ण लाभ प्रशासनले लिन नसकेको उनीहरूको बुझाइ छ।
संवेदनशील निकायमा किन छैनन् महिला ?
नेपालमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र बिचौलियाको प्रभाव बढी हुने भनेर चिनिएका मालपोत, नापी, यातायात, कर, अध्यागमन, भन्सार तथा राजश्वसँग सम्बन्धित कार्यालयहरूमा महिला नेतृत्वको उपस्थिति अत्यन्त न्यून छ।
राजश्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजश्व विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभागजस्ता संवेदनशील निकायमा पनि महिलालाई नेतृत्व दिन राज्य संयन्त्र अझै अनिच्छुक देखिएको सरोकारवालाहरूको टिप्पणी छ।
प्रशासनविद्हरूका अनुसार महिला कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य भए पनि उनीहरूलाई कार्यालय प्रमुख, विभागीय प्रमुख वा उच्च निर्णय तहमा पुर्याउने विषयमा अझै पुरानै सोच हाबी छ।
उनीहरू भन्छन्, “महिलाहरूलाई केवल प्रतिनिधित्वका लागि होइन, नेतृत्वका लागि पनि अवसर दिनुपर्छ।”
महिला नेतृत्वले सुशासन बलियो बनाउने विश्वास
सरकारी सेवामा लामो समय काम गरेका अधिकारीहरूका अनुसार महिला नेतृत्व भएका धेरै कार्यालयहरूमा अनुशासन, पारदर्शिता र सेवा प्रवाहमा सकारात्मक सुधार देखिएको अनुभव छ।
यही कारण पछिल्ला वर्षहरूमा भ्रष्टाचार बढी हुने र सार्वजनिक गुनासो धेरै आउने कार्यालयहरूमा महिलालाई नेतृत्व दिए सुशासन प्रवर्द्धनमा मद्दत पुग्ने बहस बलियो बन्दै गएको छ।
सरोकारवालाहरूका अनुसार पुरुष कार्यालय प्रमुखहरू राजनीतिक दबाब, बिचौलिया समूह वा स्वार्थ समूहको प्रभावमा पर्न सक्ने सम्भावना तुलनात्मक रूपमा बढी हुने गरेको अनुभव छ। महिला नेतृत्व भने त्यस्ता दबाबसँग अपेक्षाकृत कम प्रभावित हुने र नियम तथा प्रक्रियामा बढी केन्द्रित हुने विश्लेषण गरिन्छ।
महिला कर्मचारीहरू स्वयंले पनि अवसर पाए संवेदनशील निकायहरूमा छोटो समयमै सुधार गरेर देखाउन सक्ने दाबी गर्दै आएका छन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा पनि महिला अभाव
७७ जिल्लामध्ये अझै सीमित जिल्लामा मात्रै महिला प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) कार्यरत छन्। प्रशासन सुधारका पक्षधरहरू झण्डै आधा जिल्लामा महिला सीडीओ खटाउन सकिए सुरक्षा प्रशासन, सेवा प्रवाह र सुशासनमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्ने बताउँछन्।
हाल सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत तहमा महिलाको उपस्थिति उल्लेखनीय भएकाले नेतृत्वमा उनीहरूलाई अवसर दिन कुनै संरचनागत समस्या नरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी सहभागिता
आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार महिलाको सबैभन्दा बढी उपस्थिति स्थानीय तहमा देखिएको छ।स्थानीय तहमा कार्यरत ३१ हजार ५०२ कर्मचारीमध्ये १२ हजार ४६७ महिला छन्। यो कुल संख्याको ३९.५८ प्रतिशत हो।
संघीय सरकारमा कार्यरत ३९ हजार ८८८ कर्मचारीमध्ये ९ हजार ७४७ महिला छन्, जुन २४.४४ प्रतिशत हो। प्रदेश तहमा कार्यरत १३ हजार ८५० कर्मचारीमध्ये ३ हजार ३४१ महिला छन्, अर्थात् २४.१२ प्रतिशत।
स्वास्थ्य सेवामा भने महिलाको उपस्थिति पुरुषभन्दा बढी रहेको छ। आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नेपाल स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीमध्ये ५४.७ प्रतिशत महिला र ४५.३ प्रतिशत पुरुष छन्।
आरक्षण नीतिको प्रतिफल
महिला सहभागितामा आएको यो उल्लेखनीय वृद्धि संविधान र कानुनी व्यवस्थाको प्रत्यक्ष परिणाम मानिएको छ।
संविधानले समावेशी प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेपछि निजामती सेवा ऐनले लोकसेवा आयोगमार्फत हुने नियुक्तिमा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था गरेको छ। खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद समावेशी समूहका लागि छुट्याउने व्यवस्थाले महिलाको प्रवेशलाई व्यापक बनाएको हो।
यसको प्रभाव निजामती सेवा मात्र नभई सुरक्षा निकाय, सार्वजनिक नियुक्ति र राजनीतिक क्षेत्रमा समेत देखिएको छ।
अब संख्या होइन, नेतृत्वको परीक्षा
महिला सहभागिता १२ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत पुग्नु आफैंमा प्रशासनिक इतिहासको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। तर अबको बहस संख्यामा होइन, नेतृत्वमा केन्द्रित हुनुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ।
उनीहरूका अनुसार समावेशीकरणको पहिलो चरण पूरा भइसकेको छ। अब मालपोत, भन्सार, राजश्व, अध्यागमन, अनुसन्धान र जिल्ला प्रशासनजस्ता संवेदनशील निकायमा सक्षम महिला अधिकारीलाई नेतृत्वको अवसर दिने हो भने प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता र सुशासनको अभियानले नयाँ गति लिन सक्छ।
गणतन्त्रपछि प्रशासनमा महिलाको बढ्दो उपस्थितिले एउटा नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ। अब त्यो उपस्थितिलाई नेतृत्वमा रूपान्तरण गर्न सके नेपालको सार्वजनिक प्रशासन अझ उत्तरदायी, पारदर्शी र जनमुखी बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
