बालेन सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने ५० सुधार एजेन्डा : सेवा प्रवाहदेखि रोजगारीसम्म, जनताको भान्सादेखि सडक सम्म सुशासन

प्रशासन पोस्ट
२०८३ जेष्ठ ७, बिहीबार ००:३९

काठमाडौं । जनताको अभूतपूर्व आशा, परिवर्तनप्रतिको तीव्र अपेक्षा र सुशासनको चाहनाबीच गठन भएको बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार अहिले निर्णायक परीक्षणको घडीमा उभिएको छ। सरकार गठन भएको दुई महिना नपुग्दै प्रारम्भिक केही कदम देखिए पनि सेवा प्रवाह, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र महँगी नियन्त्रणजस्ता क्षेत्रमा जनताले प्रत्यक्ष सुधारको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्।

सरकारले प्रणाली सुधार र सुशासनका दिशामा केही पहल गरेको दाबी गरे पनि आम नागरिकको दैनिक जीवनमा त्यसको प्रभाव न्यून देखिन्छ। विपन्न, सुकुम्बासी तथा शहरी गरिबी व्यवस्थापनमा अपनाइएका केही कदमले विवाद समेत जन्माएको छ।

यस्तो अवस्थामा बालेन सरकारका लागि “घोषणा होइन, परिणाम” अब मुख्य मापदण्ड बनेको छ। डिजिटल शासन, प्रशासनिक सरलीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र रोजगारी सिर्जना जस्ता क्षेत्रमा तत्काल ठोस हस्तक्षेप नगरे जनअपेक्षा निराशामा बदलिने जोखिम बढ्दै गएको छ।

यी हुन बालेन सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ५० सुधार एजेन्डा

(सुशासन, सेवा प्रवाह र प्रणाली सुधार केन्द्रित नीति–सूची)

१. सेवा प्रवाह र नागरिक पहुँच सुधार

सरकारी सेवाहरूलाई घरदैलोमै उपलब्ध हुने गरी ई–गभर्नेन्स प्रणाली विस्तार गर्ने।
उच्च भीड हुने कार्यालयहरूमा विचौलिया (middlemen) नियन्त्रण तथा अन्त्य गर्ने।
आधारभूत सेवा (स्वास्थ्य, शिक्षा, दर्ता सेवा) मा नागरिकको सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने।
सेवा प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्दै “एक–द्वार सेवा प्रणाली” (One Stop Service) लागू गर्ने।
सेवा प्रवाहलाई डिजिटल, छिटो र पारदर्शी बनाउन व्यवसायिक प्रक्रिया पुनःइन्जिनियरिङ (BPR) गर्ने।
सबै सार्वजनिक सेवामा टाइम–बाउन्ड (समयसीमा आधारित) सेवा प्रणाली लागू गर्ने।
सेवाग्राहीका लागि डिजिटल नागरिक सहायता केन्द्र स्थापना गर्ने।
गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई तत्काल प्रतिक्रिया दिने (real-time grievance redressal) बनाउने।
SMS तथा मोबाइल एपमार्फत सेवा सूचना प्रणाली लागू गर्ने।
सबै सेवामा डिजिटल टोकन र फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्ने।