खराब कर्जा र कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सांसद राणाको माग

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य विदुषी राणा ले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लागू रहेको खराब कर्जा वर्गीकरण तथा कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेकी छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी की सांसद राणाले बैंकमा ठूलो मात्रामा निक्षेप संकलन हुनु मात्रै आर्थिक समृद्धिको संकेत नभएको उल्लेख गर्दै उत्पादन, उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जनामा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।

उनले नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक उद्धृत गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब ७८ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भए पनि १० खर्बभन्दा बढी रकम लगानीविहीन अवस्थामा बैंकमै थुप्रिएको बताइन्। उनका अनुसार अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बैंकिङ प्रणालीमा रहेको पूँजी उत्पादनमुखी क्षेत्रमा प्रवाह हुन आवश्यक छ।

सांसद राणाले देशभर ६ करोडभन्दा बढी बचत खाता रहेको तर कर्जा खाता करिब २० लाख मात्रै रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै लगानी र उद्यम विस्तारका लागि अझै सहज वातावरण बन्न नसकेको टिप्पणी गरिन्।

उनले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा कर्जा वृद्धि दर ५.७ प्रतिशतमा सीमित रहनु उद्योगी तथा व्यवसायी नयाँ लगानीप्रति उत्साहित नभएको संकेत भएको बताइन्।

बढ्दो कालोसूचीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले कर्जा सूचना केन्द्र को तथ्यांकअनुसार १ लाख ६४ हजारभन्दा बढी व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीमा रहेको जानकारी दिइन्।

राणाले बजारमा देखिएको शिथिलता र नगद प्रवाह संकटका कारण समस्यामा परेका व्यवसायीलाई तत्काल दण्डित गर्नेभन्दा पुनः उत्पादन र व्यवसायमा फर्काउने नीतिमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखिन्।

हालको व्यवस्थाअनुसार एक महिनाभन्दा बढी भाखा नाघेका कर्जालाई सूक्ष्म निगरानीमा राख्ने, तीनदेखि ६ महिनासम्म नाघेकालाई कमसल, ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म नाघेकालाई शंकास्पद तथा एक वर्षभन्दा बढी नाघेकालाई खराब कर्जाको वर्गमा राख्ने प्रावधान रहेको छ।

त्यस्तै, असल कर्जामा १ प्रतिशत, सूक्ष्म निगरानीमा ५ प्रतिशत, कमसलमा २५ प्रतिशत, शंकास्पदमा ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा १०० प्रतिशतसम्म प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने नियामकीय व्यवस्था लागू छ।

निजी क्षेत्रले हालको व्यवस्थाले व्यवसाय सञ्चालनमा थप दबाब सिर्जना गरेको भन्दै लचकता माग गरिरहेका बेला सांसद राणाले संसदमार्फत नै उक्त व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न माग गरेकी हुन्। साथै उनले बैंकहरू परम्परागत धितोमा आधारित कर्जा प्रवाहबाट अघि बढेर परियोजनामा आधारित वित्तीय प्रणालीतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने सुझाव पनि दिइन्।