–ठूला र भ्रष्टाचारीसँगै हामीलाई पनि एउटै डालोमा हालियो भन्दै पुर्व र बहालवाला उच्च कर्मचारीको गुनासो
–१५ वर्षअघि किनेको जग्गाको स्रोत पुष्टि गर्न नसक्ने चिन्ता
–कतिपय कर्मचारीहरुको प्रश्न – भ्रष्ट र निर्दोष किन एउटै लाइनमा ?
–कुनै व्यक्ति विशेषलाई लक्षित” नभई राज्यको सुशासन अभियानको हिस्सा भएको आयोगको दावी
काठमाडौं ।
सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगको कार्यशैली र क्षेत्राधिकारलाई लिएर प्रशासनिक वृत्तमा असन्तुष्टि र त्रास बढ्न थालेको छ। आयोगले कुनै विशेष भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका व्यक्तिमात्र नभई पूर्व र बहालवाला उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुलाई समेत एकमुष्ट रूपमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएपछि कर्मचारी वृत्त असहज बनेको हो।
पूर्वमुख्यसचिव, सचिव, सहसचिव तथा उपसचिव तहका धेरै कर्मचारीहरुले आफूहरू कहिल्यै भ्रष्टाचार विवादमा नपरेको दाबी गर्दै आयोगको कदमलाई “सेलोडोलो कारबाही”को संज्ञा दिएका छन्। उनीहरुका अनुसार भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्ति र जीवनभर इमानदार रूपमा सेवा गरेका कर्मचारीलाई एउटै दृष्टिले हेर्न खोजिएको छ।
गत आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं पुगेका एक पूर्वसहसचिवले आयोगको सूचनाबारे बुझ्न खोज्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि पोखेका थिए।
“ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा जोडिएका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन हुनु स्वाभाविक हो, तर हामीजस्ता कहिल्यै विवादमा नपरेका कर्मचारीलाई किन अपराधीजस्तै व्यवहार गरियो ?” उनले प्रशासनपोष्टसँग गुनासो गरे।
उनका अनुसार धेरै कर्मचारीले १२–१५ वर्षअघि वैधानिक कमाइबाट काठमाडौं तथा अन्य शहरमा सानो जग्गा खरिद गरेका थिए। समयक्रममा ती सम्पत्तिको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि अहिले त्यसको स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने अवस्थाले उनीहरू तनावमा छन्।
“त्यो बेला वैधानिक आम्दानीको कागज दशकौँसम्म चाहिन्छ भन्ने सोचिएन। अहिले २०–२५ वर्ष पुराना कागजात कहाँबाट ल्याउने ?” एक पूर्वसचिवले चिन्ता व्यक्त गरे।
आयोगले एक साताअघि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै २०६२ सालयता सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीहरुलाई एक महिनाभित्र आफ्नो तथा परिवारका सदस्यहरुको सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। आयोगले नेपाल तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरणसमेत अनिवार्य रूपमा पेश गर्न भनेको छ।
त्यससँगै आयोगले “अस्वाभाविक आर्जन” सम्बन्धी सूचना, प्रमाण वा उजुरी दिन सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेको छ। आयोगले इमेल, हुलाक तथा प्रत्यक्ष उपस्थित भएर उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ भने उजुरीकर्ताको परिचय गोप्य राखिने जनाएको छ।
तर आयोगको यही कदमले प्रशासनिक वृत्तमा नयाँ बहस जन्माएको छ। केही कर्मचारीहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा “मानसिक आतंक” सिर्जना गरिएको आरोप लगाएका छन् भने अर्काथरीले लामो समयदेखि लुकाइएका सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान हुनु आवश्यक रहेको बताएका छन्।
प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको उद्देश्य राखे पनि छानबिनको दायरा अत्यधिक फराकिलो हुँदा निर्दोष कर्मचारीसमेत अनावश्यक दबाबमा परेको देखिन्छ। “ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा केन्द्रित भएर अनुसन्धान गर्नु प्रभावकारी हुन्थ्यो,” एक पूर्वप्रशासकले बताए।
आयोगको सूचनापछि अहिले धेरै पूर्वउच्च कर्मचारी पुराना बैंक स्टेटमेन्ट, जग्गा खरिद बिक्रीका कागजात, कर विवरण तथा आम्दानी स्रोत पुष्टि गर्ने प्रमाण खोज्न व्यस्त देखिएका छन्। केही कर्मचारीले भने आयोगको प्रक्रिया स्पष्ट नभएको र “शंकाको आधारमै सबैलाई अपराधीकरण गर्न खोजिएको” टिप्पणी गरेका छन्।
यता आयोगले भने सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन रोक्न अभियान आवश्यक भएको बताउँदै आएको छ। आयोगका अधिकारीहरुका अनुसार सम्पत्ति छानबिन “कुनै व्यक्ति विशेषलाई लक्षित” नभई राज्यको सुशासन अभियानको हिस्सा हो।
आयोगले सम्पत्ति विवरण माग गरेका प्रमुख पदाधिकारीहरू
- बहालवाला तथा पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री
- बहालवाला तथा पूर्वमन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री
- बहालवाला तथा पूर्वसांसद, संविधानसभा सदस्य
- संवैधानिक पदाधिकारी, पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीश
- सहसचिव वा सोभन्दा माथिका निजामती कर्मचारी,कार्यालय प्रमुख भएका सबै निजामती कर्मचारीहरु
- नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका उच्च अधिकारी
- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरदेखि उच्च कर्मचारी
- सरकारी बैंक तथा सार्वजनिक संस्थानका उच्च पदाधिकारी
- विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका उच्च अधिकारी
- स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय तहका पूर्व तथा बहालवाला पदाधिकारी
- दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र कर्मचारी
- प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक निकायका सल्लाहकार र सचिवालय कर्मचारी
