सर्वोच्चमा भीषण टकरावबीच नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको तयारी,प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध परेका उजुरी आज खोलिने, न्यायालय फेरि राजनीतिक दबाबको केन्द्र बन्ने चिन्ता

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतभित्र बढ्दो विवाद र टकरावका बीच सरकारले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माको नियुक्ति प्रक्रिया तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक आज बिहान पौने १० बजे बस्दैछ, जहाँ प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरी खोल्ने कार्यसूची तय गरिएको छ ।

समिति सचिवालयका अनुसार संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका डा. शर्मामाथि परेका उजुरीमाथि प्रारम्भिक छलफल सुरु गरिनेछ । समितिले यसअघि जेठ ४ गतेसम्म उजुरी दिन समय दिएको थियो । अब उजुरीकर्तासँग छलफल गरेपछि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशसँग प्रत्यक्ष सुनुवाइ गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ ।

गत वैशाख २४ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सिफारिस गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट औपचारिक नियुक्तिको बाटो खुल्नेछ ।

तर, नियुक्ति प्रक्रियाकै बीच सर्वोच्च अदालतभित्र अभूतपूर्व विवाद सतहमा आएको छ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता गर्न कामु प्रधानन्यायाधीश शपना प्रधान मल्लले आदेश दिए पनि सर्वोच्च प्रशासनले उक्त आदेश कार्यान्वयन नगरेपछि न्यायालयभित्र गम्भीर टकराव सिर्जना भएको स्रोतहरूको दाबी छ ।

यस घटनाले न्यायपालिकाको आन्तरिक प्रशासन, आदेश कार्यान्वयनको संस्कृति र न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । नेपाल बार एसोसिएसनले समेत घटनाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ ।

कानुनविद्हरूका अनुसार न्यायालय राजनीतिक प्रभाव, शक्ति संघर्ष र प्रशासनिक अवज्ञाको चपेटामा पर्दै गए न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वास थप कमजोर बन्न सक्छ । “न्यायपालिका निष्पक्ष र स्वतन्त्र देखिनु मात्रै होइन, व्यवहारमै स्वतन्त्र हुनुपर्छ,” एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, “यदि नियुक्ति प्रक्रिया नै विवाद, दबाब र अविश्वासबीच अगाडि बढ्छ भने त्यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीमै दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ ।”

विश्लेषकहरूले अहिलेको अवस्थालाई न्यायालयभित्रको सामान्य प्रशासनिक विवादभन्दा धेरै गम्भीर रूपमा हेरेका छन् । उनीहरूका अनुसार सर्वोच्च अदालत पुनः राजनीतिक हस्तक्षेप, गुटगत प्रभाव र शक्ति संघर्षको केन्द्र बन्ने जोखिम बढ्दै गएको छ ।

न्यायालयमा उत्पन्न पछिल्ला घटनाक्रमले न्यायिक नेतृत्व चयन प्रक्रिया, संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षता तथा शक्तिको सन्तुलनबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको अन्तिम भरोसाको संस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेपछि न्याय क्षेत्र सुधारको माग पनि थप चर्किएको छ ।