
प्रधानमन्त्री ओली पर्ख र हेरको रणनीतिमा(सब हेड)
–हचुवाभन्दा कार्यसम्पादन, क्षमता र विषयविज्ञता हेर्ने
–सचिव तथा महानिर्देशकहरूको कामको बारेमा अध्ययन
– विगतका सरकारको भन्दा फरक अभ्यासको थालनी गर्ने संकेत
काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा विभागका महानिर्देशकलगायत उच्चपदस्थ कर्मचारीको सरुवा तत्काल नगर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सरुवामा पर्ख र हेरको रणनीति लिनुभएको बताइएको छ ।
विगतमा नयाँ सरकार बन्नासाथ विभिन्न मन्त्रालयका सचिवको हचुवामा सरुवा गर्दै सरकारले निजामती प्रशासनमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको थियो । तर, यसपटक भने सरकारले हचुवामा कर्मचारी सरुवा गर्ने नीति अख्तियार नगर्ने भएको हो ।
विगतमा नयाँ सरकार बन्नसाथ महत्वपूर्ण मानिएका गृह, अर्थ, सूचना तथा सञ्चार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षालगायत मन्त्रालयका सचिवको फेरबदल हुने गरेको थियो । सरकार बन्ना साथ पहिलो काम नै ठुलो संख्यामा सचिव सहसचिवको सरुवा गर्ने गरिएको थियो ।
यसरी सरुवा गर्दा कार्यसम्पादन, विशेषज्ञता, क्षमताभन्दा पनि निकटता, एसम्यान प्रवृत्ति र सोर्सफोर्सलाई आधार बनाउने गरिएको थियो । सरकार महिनौं दिनसम्म कर्मचारी सरुवामा नै अल्झने गरेको थियो । जसका कारण सचिव सहसचिव आतंकित हुने गरेका थिए । यसपटक भने प्रधानमन्त्री ओलीले विगतका सरकारको भन्दा फरक अभ्यास थालनी गर्ने संकेत गर्नुभएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगतमा नयाँ सरकार आउनासाथ सचिव सहसचिवको सरुवा गरी प्रशासनमा हस्तक्षेप हुने गरेको भाष्य परिवर्तन गर्नेगरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताउने गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको रूप सचिवालयका एक अधिकारीले तत्काल उच्चपदस्थ कर्मचारीको सरुवा गर्नेगरी कुनै गृहकार्य नभएको बताए । ‘तत्काल ठुलो संख्यामा कर्मचारी अदलबदल गर्ने नीति छैन, कुनै रिक्त ठाउमा भने सामान्य सरुवा हुनसक्छ,’ प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका ती अधिकारीले भने, ‘यो हाम्रो मान्छे, त्यो अर्काको मान्छेभन्दा पनि हामीलाई उच्पदस्थको काम र परिणामसँग मतलब रहन्छ, त्यसैले राम्रो काम गरेर परिणाम निकाल्नेलाई सरुवा गर्न जरुरी छैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको तत्काल उच्चपदस्थ अधिकारीको सरुवा नगर्ने योजना बुझेपछि विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीले पनि तत्काल सचिव परिवर्तनको विषयलाई थाती राखेका छन् । अधिकांश मन्त्रीले पुरानै सचिवसँग मिलेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै सहयोग गर्न आग्रह गर्न थालेको बुझिएको छ । सरकारले मन्त्रालयका सचिवको फेरबदल नगर्ने नीति अख्तियार गरेपछि तत्काल विभागका महानिर्देशकको पनि सरुवा नहुने देखिएको छ । यद्यपि केही संवदनशील मानिएका विभागमा भने सामान्य हेरफेर हुनसक्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो । ‘केही विभागमा राम्राभन्दा पनि हचुवाका आधारमा आफू निकटका हाम्रा मान्छेलाई फिट गरिएकाले कार्यसम्पादन राम्रो देखाउन नसकेका केही विभागका महानिर्देशक भने हेरफेर हुन सक्छन्,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले भन्यो । यद्यपि ती विभागमा पठाउने व्यक्ति भने राम्रा र सक्षम हुनुपर्ने भन्दै त्यस्ता व्यक्तिको खोजी गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लाग्ने बताइएको छ ।
यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै योजनाअनुसार उहाँको सचिवालय तथा सल्लाहकार टिमले विभिन्न महत्वपूर्ण मन्त्रालय र विभागमा रहेका सचिव तथा महानिर्देशकको कामबारेमा अध्ययन अनुसन्धान थालेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीको सो टिमको अध्ययनका आधारमा उनीहरूलाई यथावत् राख्ने कि सरुवा गर्ने भन्ने विषयमा निक्र्यौल निकालिने प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यहाँको निजामती प्रशासन राजनीतिक हस्तक्षेपले थला पर्दै आएको छ । विगतका सरकारहरूले निजामती प्रशासन सञ्चालको स्पष्ट आधार र मापदण्ड बनाउनुभन्दा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको रुचीकै आधारमा सञ्चालन गर्न थाल्दा प्रशासन भद्रगोल हुँदै आइरहेको देखिन्छ । निजामती प्रशासन भद्रगोल र अस्थिर बन्दा सिंगो सरकारको प्रभावकारितामा ह«ास आइरहेको हो ।
निजामती प्रशासनलाई हस्तक्षेप गरी आफूअनुकुल बनाउन रमाउँदै आइरहेको राजनीतिक नेतृत्वले हस्तक्षेप गरी राम्रोको साटो हाम्रो खोज्ने प्रवृत्ति क्रमभंग नहुदासम्म विकृति यथावत् रहिरहने र सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी नहुने प्रशासनविद्को भनाइ छ ।
विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका अत्यन्तै महत्वपूर्ण र संवेदनशील मानिएका निकायमा विगतमा विषय विज्ञता, दक्षता , क्षमताभन्दा पनि आफूनिकट व्यक्तिलाई पठाइएको छ । विगतमा विभिन्न मन्त्रालयमा सचिव सरुवा गर्दा होस् वा संवेदनशील मानिएका विभागमा महानिर्देशक पठाउँदा होस्, सबै ठाउँमा योग्यता, दक्षता र क्षमताभन्दा पनि आफू अनुकुलका एसम्यान खोजेर पठाउने परम्परा रहँदै आएको छ ।
विशेषगरी विकासे अड्डा, कमिसन बढी आउने निकाय अर्थ र मातहतका निकाय, केही नियामक निकाय, भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र, शहरी विकासलगायत निकायमा राजनीतिक नेतृत्वको बढी रुचि रहने गर्छ । ती निकायमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले आफूनिटकका व्यक्तिलाई सेटिङ गर्ने गरेका छन् ।
प्रशासनविद् काशीराज दाहालले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले विगतका यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य गरी प्रशासनलाई व्यवस्थित प्रणालीमा हिडाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याए । दाहालले कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकास अनुमानयोग्य बनाउनुपर्ने बताए । ‘विश्वका प्रायजसो सबै देशमा सरुवा , बढुवा र वृत्ति विकास अनुमानयोग्य हुन्छ, हचुवामा हुने हाम्रो मुलुकमा मात्रै हो, जसका कारण सरकार निश्प्रभावी जस्तै बन्दै आइरहेको हो । ’दाहालले भने । प्रशासनविद्ले सुशासन ऐन २०६४ अनुसार काम हुनसके मात्र पनि प्रशासनले गति दिन सक्ने र राजनीतिक प्रणालीमा सुधार आउने बताएका छन् ।
प्रशासनविद्हरूले सुशासन ऐन २०६४ अनुसार काम हुनसकेमा मात्रै पनि प्रशासनले गति दिनसक्ने र राजनीतिक प्रणालीमा सुधार आउने बताएका छन् । प्रशासनविद् श्यामप्रसाद मैनालीले नयाँ सरकारले सुशासन ऐनका प्रावधानलाई लागु गर्न सकेमा मात्रै पनि प्रशासन सञ्चालनमा समस्या नआउने बताए ।
कानुनतः मुख्यसचिव प्रधानमन्त्रीको मुख्य प्रशासनिक सल्लाहकारको रूपमा रहेका हुन्छन् । तर, विगतको अभ्यासमा मुख्य सचिवहरूसँग प्रधानमन्त्रीहरूले खासै सल्लाह लिएर अघि बढेको पाइएको छैन् । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यसचिवसँग सल्लाह लिएर अघि बढ्नुपर्ने र मुख्यसचिवलाई अनावश्यक दबाब दिन नहुने सुझाएका छन् ।
सुशासन ऐनले मुख्यसचिवलाई प्रधानमन्त्रीको मुख्य सल्लाहकारको भुमिकामा राखेको छ । प्रशासनमा सुधार ल्याउन र सुशासन कायम गराउन मुख्यसचिवले आवश्यकताअनुसार अडान लिनुपर्ने सुझाव प्रशासनविद्को छ ।
केही अपवाद छोडेर यसअघिका अधिकांश मुख्यसचिवले असललाई असल र खराबलाई खराब भन्न नसकेको अन्य केही सचिवको दोषारोपण छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले मुख्यसचिवलाई सरकारको प्रमुख प्रशासकिय अधिकारीको रूपमा स्थापित गर्दै मुलुकमा सुशासन कायम गराउन महत्वपुर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।
सुशासन ऐनका अनुसार प्रशासन सञ्चालनका मुख्य आधार :
१ संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार काम गर्नुपर्ने
२.राष्ट्र र जनताको वृहत्तर हीत
३.समन्याय र समावेशीकरण
४.पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहीता तथा इमान्दारिता
६.आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमुक्त , चुस्त र जनमुखी प्रशासन
७.प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता र निष्पक्षता
८.प्रशासनिक संयन्त्रमा र निर्णयमा सर्वसाधारणको पहुँच