नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग वा सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुनुपर्ने कार्यहरु नियमित रुपमा भए नभएको बिषयमा छानबीन गरि सतर्क बनाउने र कारवाही सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको मुख्य नेतृत्वमा रहने सचिवहरु नै छोटो समयमा फेरबदल हुदा केन्द्रको काम निश्प्रभावी देखिएको छ ।
२० वर्षमा ३० सचिव परिवर्तन भएसँगै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय नै अस्थिर देखिएको हो । २०५९ साल साउन २७ मा स्थापना भएको केन्द्रमा मंसिर ११ गते मोहनबहादुर कार्की पहिलो पटक सचिव (प्रमुख अधिकृत) पदमा बहाल भएदेखि आजसम्म आइपुग्दा २९ जना सचिव परिवर्तन भइसक्नु भएको छ ।
पछिल्लो दुई वर्षयताको तथ्यांक हेर्दा २०७८ वैशाख १३ गते केन्द्रमा पदवहाली हुनुभएका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे २०७८ माघ ५ गते नै अन्यत्र सरुवा भएर जानुभएको थियो । उहाँपछि २०७८ साल माघ ५ गते आउनु भएका सुशीलचन्द्र तिवारी ६ महिना पनि पूरा नहुँदै २०७९ जेठ ११ गते सरुवा हुनुभएको केन्द्रको विवरणमा उल्लेख छ । यसैगरी २०७९ जेठ १२ गते पदबहाली गर्नुभएका रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले २०८० साल वैशाख २९ गतेसम्म कार्यभार सम्हाल्नु भएको थियो । रविन्द्रनाथ श्रेष्ठपछि २०८० साल वैशाख २९ गते आउनु भएका सुरेश आचार्य २०८० पुस १ गतेसम्म रहनु भएको छ । आचार्य ७ महिना मात्रै रहनुभएको थियो ।
सुरेश आचार्य पछि आउनुभएका रामआधार साह २०८० पुस २ गते पदबहाली भइ अहिले सम्म कार्यभार सम्हाल्दै आइरहनुभएको छ । अघिल्ला उदाहरण हेर्ने हो भने सचिवहरु मुश्किलले १० महिना सम्म टिकेको पाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहत रहने केन्द्रमा सचिव मन्त्रिपरिषद्बाट सरुवा गरिने हुँदा आफू जानकार नरहेको केन्द्रका सहसचिव तथा प्रवक्ता कृष्णप्रसाद पन्थले बताउनु भयो । केन्द्रले भ्रष्टाचार, अनियमितता, घुसखोरी र सुशासन विरोधी गतिबिधिमा संलग्न सरकारी निकायबारे प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई उपलव्ध गराउँदै आएपनि पछिल्लो समयमा सचिव परिवर्तन भएसँगै काममा सुस्तता आएको छ । यसैगरी बुझाएको प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयमा नआउँदा मुलुकमा भ्रष्टाचार, अनियमितताका घटना झन्झन् बढ्दै गएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । केन्द्रले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा कर्मचारीलाई दण्ड, संजाय र नसियत गरिएको पाइँदैन । नाम अनुसारको केन्द्रले सतर्क गराउनेबाहेक अरु दण्ड, संजाय र जरिवाना गराउन ऐन, नियमको अभावमा कर्मचारीहरुले जाँगर लगाएर उत्साहकासाथ काम गर्न नसकेको केन्द्रका एक अधिकृतले बताए ।
एउटा नियमावलीका भरमा सञ्चालन हुँदै आएको सतर्कता केन्द्र ऐन नहुँदा केन्द्रले आफैंले दण्ड संजाय, जरिवाना गर्न र मुद्दा चलाउन सक्दैन । उसले सरकारलाई लिखित प्रतिवेदन मात्र बुझाउन गर्दछ ।
यस्ता छन् सतर्कता केन्द्रले गर्ने कार्यहरु
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ ले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई काम कर्तव्य तथा अधिकार सुम्पिएको छ । नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट नियमितरुपमा हुनु पर्ने कार्य भएको नपाइएमा त्यस्ता निकायलाई सो बिषयमा सतर्क गर्ने काम केन्द्रले गर्दै आइरहेको छ । सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले प्रचलित कानूनबमोजिम दिएको सम्पत्ती बिवरण र आयको अनुगमन गर्ने काम पनि सतर्कता केन्द्रले गर्दै आइरहेको छ । भ्रष्टाचार हुनसक्ने स्थान वा काममा नियमित निगरानी राख्ने, छड्के जाँच र अन्वेषण गर्न आवश्यक ब्यवस्था मिलाउने काम पनि केन्द्रको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दछ ।
त्यसैगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने नीति, रणनीति र तत् सम्बन्धी कानूनमा कुनै सुधार गर्नुपर्ने देखिएमा सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने काम पनि केन्द्रले गर्दछ । यस्तै सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा उजूरी पेटीका राख्ने ब्यवस्था मिलाउने काम पनि सतर्कता केन्द्रले गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनले तोकेको छ । यस्तै भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्ने उद्देश्यले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायलाई सुझाव वा निर्देशन दिने काम पनि केन्द्रले गर्छ । भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान गर्ने निकाय वा पदाधिकारीबाट भ्रष्टाचार सम्बन्धी आवश्यक बिवरण वा सूचना प्राप्त गरी अद्यावधिक गराई राख्ने काम केन्द्रले गरिरहेको छ ।
त्यसैगरी भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्राप्त कुनै जानकारी सम्बन्धित निकाय (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोग) मा लेखी पठाउने काम गर्दछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा आइपर्ने अन्य काम गर्ने वा गराउने गर्दछ । नेपाल सरकारले तोकेका अन्य काम गर्ने वा गराउने (यस अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण कार्यको प्राविधिक परीक्षण गर्ने गराउने कार्य गर्न यस केन्द्रलाई तोकिएको छ ।
