गाड्ने काम,शव व्यवस्थापन कि मानवीय मर्यादाको अन्त्य ?

सागर पण्डित,काठमाडौं ।

विपत्ति आउँदा राज्यको पहिलो दायित्व जीवित नागरिकको उद्धार गर्नु हो। त्यसपछि घाइतेको उपचार, बेपत्ताको खोजी र मृतकको सम्मानजनक व्यवस्थापन राज्यको जिम्मेवारी बन्छ। तर ठूलो विपत्तिमा सयौँ मानिसको ज्यान गएको अवस्थामा शव व्यवस्थापन आफैँमा अर्को ठूलो मानवीय चुनौती बन्न पुग्छ।

यही चुनौतीका बीच एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ—पहिचान नखुलेका शवलाई आफन्तले अन्तिमपटक राम्रोसँग हेर्नसमेत नपाउँदै ‘व्यवस्थापन’का नाममा माटोमुनि गाडिदिनु कति उचित हो ?

यो प्रश्न सरकारविरोधी भावनाबाट मात्र उठेको होइन। यो मृतकप्रतिको सम्मान, परिवारको अधिकार, धार्मिक संस्कार, फरेन्सिक अनुसन्धान र भविष्यमा पहिचान स्थापित गर्ने सम्भावनासँग जोडिएको प्रश्न हो।

विशेषगरी हिन्दु संस्कारमा मृतकको अन्तिम संस्कार सामान्यतः दाहसंस्कारबाट गरिन्छ। त्यसैले बाढी, पहिरो वा अन्य प्राकृतिक विपत्तिमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिको शव पहिचान नै नभई सामूहिक रूपमा जमिनमुनि पुरिँदा त्यसले परिवारमा कस्तो मानसिक आघात पार्ला भन्ने पक्षलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ।

तर यहाँ अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ—सयौँ शवलाई खुला ठाउँमा राखेर सड्न दिनु पनि समाधान होइन। शवको संरक्षण, पहिचान र अन्तिम संस्कारबीच सन्तुलन खोज्नुपर्छ।

‘महामारी फैलिन्छ’ भन्ने डरकै कारण सामूहिक शव गाड्नु उचित होइन

विश्व स्वास्थ्य संगठनको स्पष्ट धारणा छ—प्राकृतिक विपत्तिमा मृत्यु भएका व्यक्तिका शवका कारण सामान्यतया महामारी फैलिने जोखिम अत्यन्त न्यून हुन्छ। त्यसैले सार्वजनिक स्वास्थ्यको नाममा हतार–हतार सामूहिक शव गाड्नु उचित ठहरिँदैन। WHO ले बरु शव संकलन गरी फोटो, विवरण र छुट्टै पहिचान नम्बर राखेर सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्न र पहिचानको प्रयास गर्न सुझाएको छ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ले पहिचान नगरी गरिने तीव्र सामूहिक दफनले परिवार र समुदायलाई थप मानसिक आघात पुर्‍याउन सक्ने तथा भविष्यमा शव पुनः पहिचान गर्न नसक्ने कानुनी र सामाजिक समस्या निम्त्याउन सक्ने बताएको छ।

यसको अर्थ शवलाई अनिश्चित समयसम्म खुला राख्नुपर्छ भन्ने होइन। अर्थ यति मात्र हो—‘व्यवस्थापन’ भन्नाले शवबाट समस्या हटाउनु मात्र होइन, मृतकको पहिचान र मर्यादा जोगाउनु पनि हो।

शवलाई चिसोमा राख्न सकिँदैन थियो ?

सकिँदो रहेछ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्राविधिक मार्गदर्शनअनुसार २ देखि ४ डिग्री सेल्सियसको रेफ्रिजेरेसन शव संरक्षणका लागि उत्तम विकल्प हो। आवश्यकताअनुसार रेफ्रिजेरेटेड कन्टेनर, रेफ्रिजेरेटेड ट्रक, अस्थायी शवगृहलगायतका विकल्प प्रयोग गर्न सकिन्छ।

इन्टरपोलको को डिजास्टर भिक्टिम आइडेन्टीफिकेशन ( डिभिआई) अभ्यासले पनि ठूलो विपत्तिमा सामान्य शवगृहको क्षमता नपुगेमा अस्थायी शवगृह, रेफ्रिजेरेटेड कन्टेनर तथा अन्य चिसो भण्डारण संरचनाको व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ।

त्यसैले प्रश्न ‘नेपालमा शव राख्ने ठाउँ थियो कि थिएन ?’ भन्दा पनि राज्यले यस्तो विपत्तिका लागि पूर्वतयारी गरेको थियो कि थिएन ? भन्ने हो।

शव बिग्रँदै गएपछि पहिचान झनै कठिन हुन्छ

विपत्तिपछि समय बित्दै जाँदा शवको पहिचान झनै कठिन हुन्छ।विश्व स्वास्थ्य संगठनको   को मार्गदर्शनअनुसार तातो वातावरणमा चिसो भण्डारणबिना १२ देखि ४८ घण्टामै शवको अवस्था यति बिग्रन सक्छ कि अनुहारबाट पहिचान गर्न कठिन हुन सक्छ। चिसो भण्डारणले विघटनको प्रक्रिया सुस्त पारेर पहिचानको सम्भावना जोगाउँछ।

इन्टरपोलका अनुसार ठूलो विपत्तिमा केवल अनुहार हेरेर मृतक पहिचान गर्नु धेरैपटक सम्भव हुँदैन। फिंगरप्रिन्ट, दन्त अभिलेख वा डिएनए  जस्ता वैज्ञानिक विधि आवश्यक पर्न सक्छन्।

यसकारण शवलाई पहिचानअघि नै स्थायी रूपमा गाडिदिँदा भविष्यमा गर्न सकिने फरेन्सिक कामको ढोका नै बन्द हुन सक्छ।

तर सबै शवलाई लामो समयसम्म राखेर बस्न पनि सम्भव छैन

यो पक्षलाई पनि राज्यले बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

ठूलो विपत्तिमा सयौँ शव एकैपटक भेटिँदा अस्पतालका शवगृह पर्याप्त नहुन सक्छन्। बिजुली, चिस्यान, यातायात, सुरक्षा र जनशक्तिको समस्या आउन सक्छ।

त्यसैले समाधान ‘सबै शव जलाउने’ वा ‘सबै शव गाड्ने’ भन्ने दुईवटा मात्र विकल्पमा सीमित हुनु हुँदैन।

वैकल्पिक व्यवस्थापनको स्पष्ट तहगत प्रणाली आवश्यक छ।

पहिलो विकल्प—रेफ्रिजेरेटेड कन्टेनर वा अस्थायी शवगृह।

सरकारले राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक तहमा २०/४० फिटका रेफ्रिजेरेटेड कन्टेनर, रेफ्रिजेरेटेड ट्रक तथा पोर्टेबल शव संरक्षण उपकरणको आपत्कालीन भण्डार राख्न सक्छ। WHO/PAHO को mass-fatality planning मा यस्ता कन्टेनरलाई अस्थायी शवगृहका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ।

दोस्रो विकल्प—Dry Ice अथवा अन्य सुरक्षित चिसो संरक्षण प्रणाली।

जहाँ तत्काल रेफ्रिजेरेसन सम्भव छैन, त्यहाँ वैज्ञानिक मापदण्डअनुसार dry ice लगायतका अस्थायी चिसो संरक्षण उपाय प्रयोग गर्न सकिन्छ।

तेस्रो विकल्प—अस्थायी, अभिलेखयुक्त दफन।

यदि कुनै कारणले चिसो भण्डारण पूर्ण रूपमा असम्भव भयो भने अस्थायी दफन गर्न सकिन्छ। तर त्यो स्थायी अन्तिम संस्कारको रूपमा होइन, traceable temporary storage का रूपमा हुनुपर्छ।

प्रत्येक शवको छुट्टै नम्बर, स्थानको GPS/नक्सा, फोटो, विवरण र दफनको मिति अभिलेख हुनुपर्छ। पछि पहिचान खुलेपछि शव निकालेर परिवारलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ। WHO ले पनि केही असाधारण परिस्थितिमा व्यवस्थित र अभिलेखयुक्त सामूहिक दफनलाई अस्थायी संरक्षणका रूपमा स्वीकार गर्न सकिने बताएको छ।

चौथो विकल्प—पहिचान खुलेपछि परिवारको धार्मिक तथा सांस्कृतिक इच्छाअनुसार अन्तिम संस्कार।

मृतकको पहिचान खुलेपछि परिवारलाई शव हस्तान्तरण गरी उनीहरूको धर्म, संस्कृति र इच्छाअनुसार अन्तिम संस्कार गर्न दिनु नै मानवीय दृष्टिले सबैभन्दा उचित हुन्छ।

‘मृतकको अधिकार’ पनि राज्यको जिम्मेवारी हो

विपत्तिमा ज्यान गुमाएको व्यक्ति अब नागरिकको रूपमा राज्यसँग माग राख्न सक्दैन। तर त्यसैले उसको सम्मान गर्ने राज्यको दायित्व समाप्त हुँदैन।

बरु मृतकको पहिचान सुरक्षित राख्नु, व्यक्तिगत सामान जोगाउनु, शवको अभिलेख राख्नु र परिवारलाई सत्य जानकारी दिनु राज्यको मानवीय र कानुनी दायित्व अझ बढी हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि मृतकको सम्मानजनक व्यवस्थापनलाई मानवीय विपद् प्रतिक्रियाको महत्वपूर्ण हिस्सा मानेको छ। ICRC, WHO, PAHO र IFRC ले संयुक्त रूपमा तयार गरेको मार्गदर्शनले शवको सम्मानजनक व्यवस्थापनले मृतकको पहिचान र परिवारलाई आफ्ना प्रियजनको अवस्थाबारे सत्य जानकारी प्राप्त गर्न सहयोग गर्ने स्पष्ट गरेको छ।

सरकारका लागि तत्काल पाँच सुझाव

पहिलो—राष्ट्रिय ‘Mass Fatality Management Protocol’ बनोस्।

नेपालमा ठूलो विपत्तिमा सयौँ वा हजारौँ मानिसको मृत्यु भएमा शव कसले संकलन गर्ने, कसले पहिचान गर्ने, कहाँ राख्ने, कसरी अभिलेख गर्ने र परिवारलाई कसरी हस्तान्तरण गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्यविधि तत्काल आवश्यक छ। PAHO ले पनि राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन योजनामै mass-fatality plan समावेश गर्न सुझाएको छ।

दोस्रो—हरेक प्रदेशमा ‘Emergency Mortuary Unit’ स्थापना गरियोस्।

स्थायी भवन मात्र होइन, आवश्यकताअनुसार तुरुन्त परिचालन गर्न सकिने रेफ्रिजेरेटेड कन्टेनर, body bag, tagging system, portable generator, DNA sample kit र आवश्यक फरेन्सिक उपकरणको भण्डार राखिनुपर्छ।

तेस्रो—नेपाल प्रहरी, स्वास्थ्य मन्त्रालय, विपद् प्राधिकरण, नेपाली सेना, स्थानीय तह र फरेन्सिक विशेषज्ञ सम्मिलित DVI टिम तयार गरियोस्।

INTERPOL को DVI प्रणालीअनुसार मृतक पहिचानलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउनुपर्छ।

चौथो—‘Missing Persons–Dead Bodies’ को एउटै डिजिटल प्रणाली बनोस्।

बेपत्ता व्यक्तिको नाम, उमेर, लिङ्ग, फोटो, पहिचानचिह्न र आफन्तको विवरण एकातिर तथा भेटिएका प्रत्येक शवको फोटो, नम्बर, कपडा, गहना, DNA, फिंगरप्रिन्टलगायतको विवरण अर्कोतिर राखेर वैज्ञानिक रूपमा मिलान गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्छ।

पाँचौँ—परिवारको सहभागितालाई अनिवार्य बनाइयोस्।

शव व्यवस्थापन गर्दा आफन्तलाई सूचना दिने, पहिचानको अवसर दिने, आवश्यक परे DNA नमुना लिने, धार्मिक प्रतिनिधिसँग समन्वय गर्ने र अन्तिम संस्कारबारे परिवारको भावनालाई सम्मान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

अन्ततः प्रश्न शव कहाँ गाडियो भन्ने मात्र होइन

आजको प्रश्न केवल ‘शव गाडियो कि जलाइयो ?’ भन्ने होइन।

प्रश्न हो—राज्यले मृतकलाई अन्तिम क्षणसम्म नागरिककै रूपमा सम्मान गर्‍यो कि गरेन ?

विपत्तिमा मानिस मर्छ। तर राज्यको परीक्षा मृतकको संख्या गन्ने क्षणमा मात्र हुँदैन। एक जना नागरिकको शव पनि उसको परिवारका लागि संसारकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण वस्तु हुन सक्छ।

कुनै परिवारले तीन दिनदेखि बेपत्ता आफ्नो सदस्यको शव खोजिरहेको छ भने, त्यो परिवारका लागि त्यो शव केवल एउटा ‘body’ होइन—उनीहरूको प्रियजन, अभिभावक, सन्तान, श्रीमान्, श्रीमती वा दाजुभाइ हो।

त्यसैले राज्यले शवलाई ‘व्यवस्थापन गर्नुपर्ने वस्तु’ मात्र ठान्नु हुँदैन।

शवको वैज्ञानिक संरक्षण, पहिचान, अभिलेखीकरण र सम्मानजनक अन्तिम संस्कार—यी चारै कुरा सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ।

हतारमा शव गाडेर प्रशासनिक तथ्यांक घटाउन सकिएला। तर त्यसले परिवारको पीडा घटाउँदैन।

बरु एउटा प्रश्न पुस्तौँसम्म बाँकी रहन सक्छ—‘हाम्रो मान्छे कहाँ छ ? उसको पहिचान के भयो ? हामीले अन्तिमपटक उसलाई हेर्नसमेत किन पाएनौँ ?’

त्यसैले विपत्तिको यो घडीमा सरकारको चुनौती केवल ‘शव व्यवस्थापन’ होइन, ‘मानवीय मर्यादाको व्यवस्थापन’ हो।

र यहीँबाट राज्यको संवेदनशीलता मापन हुन्छ।