सागर पण्डित,काठमाडौं ।
भोटेकोशीको अकल्पनीय बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका क्षेत्रमा मच्चाएको विनाशले सिंगो मुलुकलाई स्तब्ध बनाएको छ। बुधबार आएको यो अकल्पनीय महाविपत्तिले नदी किनारका बस्ती, बजार, सडक, पुल, घर र पूर्वाधार मात्र बगेका छैनन्—अनेक परिवारका सपना, आफन्त र वर्षौंको जीवनभरको कमाइसमेत बाढीले बगाएको छ।
कति नागरिकले ज्यान गुमाए, कति अझै सम्पर्कविहीन छन् र कति परिवार आफन्त फर्किने आशामा बाटो हेरिरहेका छन् भन्ने यकिन विवरणसमेत संकलन हुन बाँकी छ। खोज, उद्धार, शव पहिचान र क्षतिको विवरण संकलन जारी रहेकाले विपत्तिको वास्तविक आकार अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। तर क्षति अकल्पनीय भएको विवरणहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
सरकारले रसुवा, नुवाकोट र धादिङलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ। यो निर्णय सकारात्मक छ। तर यति ठूलो मानवीय र भौतिक क्षतिका बीच अब घोषणा मात्र होइन, घोषणालाई व्यवहारमा उतार्ने असाधारण राज्य संयन्त्र आवश्यक छ।
यस्तो अवस्थामा सरकारको संवेदनशीलता केवल वक्तव्यबाट होइन, राज्यको उपस्थितिबाट देखिनुपर्छ।
त्यसैले अहिलेको प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ—राष्ट्रिय शोक, राष्ट्रिय उद्धार, राहत, बेपत्ताको खोजी, पुनःस्थापना र भविष्यको विपद् रोकथाम।
१. राष्ट्रिय शोक घोषणा गर
राष्ट्रिय शोक घोषणा अनिवार्य कानुनी प्रक्रिया नभए पनि यस्तो असाधारण मानवीय विपत्तिमा यो राज्यको राजनीतिक, नैतिक र मानवीय संवेदनाको औपचारिक अभिव्यक्ति बन्न सक्छ।
सरकारले उपयुक्त अवधिका लागि राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्दै सरकारी कार्यालय तथा कूटनीतिक नियोगमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने, मृतकप्रति राज्यको सम्मान प्रकट गर्ने र शोकसन्तप्त परिवारसँग सम्पूर्ण राष्ट्र उभिएको सन्देश दिन सक्छ।
यसलाई ‘सरकारी बिदा दिने कि नदिने’ भन्ने सामान्य प्रशासनिक बहसमा सीमित गर्नु हुँदैन।
राष्ट्रिय शोकको मूल सन्देश हुनुपर्छ—‘यो केही जिल्लाको मात्र दुःख होइन, सिंगो राष्ट्रको दुःख हो।’
२. उद्धारलाई युद्धस्तरमा लैजाऊ
अझै कैयौं नागरिकहरूसम्पर्कविहीन रहेकाले प्रत्येक मिनेट महत्वपूर्ण छ।
अब सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, निजामती कर्मचारी, स्थानीय तह, स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय युवा, स्वयंसेवक तथा सामाजिक संघसंस्थालाई एउटै समन्वित संयन्त्रमा परिचालन गर्नुपर्छ।
हेलिकोप्टर, ड्रोन, डुंगा, सञ्चार प्रविधि तथा उपलब्ध सबै स्रोतसाधन परिचालन गर्दै ‘पहिले जीवन बचाऊ’ भन्ने सिद्धान्तमा उद्धार अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ।
विशेषगरी दुर्गम र सडक सम्पर्कविहीन क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति तत्काल पुर्याउनुपर्छ।
३. प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा २४ घण्टे ‘एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र’ बनाऊ
यस्तो विपत्तिमा मन्त्रालय र निकायहरू आ–आफ्नै ढंगले चल्ने अवस्था हुनु हुँदैन।
प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा गृह, रक्षा, अर्थ, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पूर्वाधार, सञ्चार, सामान्य प्रशासन, स्थानीय तह, प्रदेश तह तथा सुरक्षा निकायलाई जोडेर २४ घण्टा सञ्चालन हुने एकीकृत संकट व्यवस्थापन संयन्त्र गठन गर्नुपर्छ।
यस केन्द्रले केही घण्टाको अन्तरालमा—
- कति उद्धार भए ?
- कति नागरिक सम्पर्कविहीन छन् ?
- कति विस्थापित भए ?
- कति शव फेला परे ?
- कहाँ राहत पुगेन ?
- कुन सडक वा पुल अवरुद्ध छ ?
- कहाँ थप जोखिम छ ?
भन्ने विषयमा एउटै आधिकारिक र विश्वसनीय सूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
महाविपत्तिमा सूचना पनि राहतकै एउटा रूप हो।
४. राहतसँगै ‘जीवन बचाउने अभियान’ सञ्चालन गर
उद्धारपछि सबैभन्दा ठूलो चुनौती विस्थापित नागरिकको जीवन रक्षा हो।
खानेपानी, खाद्यान्न, औषधि, अस्थायी आवास, सरसफाइ, कपडा तथा अत्यावश्यक सामग्री तत्काल पुर्याउनुपर्छ।
बालबालिका, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दीर्घरोगीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ।
त्यससँगै विद्युत्, सञ्चार, सडक र पुल पुनःस्थापनालाई राहत अभियानसँगै समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।
राहत कुर्ने नागरिकलाई राज्यले ‘तपाईं एक्लो हुनुहुन्न’ भन्ने अनुभूति व्यहारबाटै प्रभावकारी रुपमा दिन सक्नुपर्छ।
५. अबको ७२ घण्टालाई ‘अत्यन्त संवेदनशील समय’ मानेर दोस्रो विपद् रोक
एउटा विपत्ति सकिएपछि अर्को विपत्ति सुरु नहोस्।
त्रिशूली, भोटेकोशी तथा अन्य तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्छ। जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरी आवश्यक परे तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्छ।
स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहलाई सम्भावित बाढी तथा पहिरोको जोखिमअनुसार तत्काल निर्णय गर्न सक्ने गरी आवश्यक स्रोत र अधिकार दिनुपर्छ।
पूर्वसूचना प्रणालीलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्दै नागरिकलाई समयमै सूचना पुर्याउनुपर्छ।
पहिलो विपत्तिमा क्षति भयो; दोस्रो विपत्तिमा नागरिकको ज्यान जान नदिने जिम्मेवारी अब राज्यको हो।
६. विपत्तिलाई राष्ट्रिय एकताको अभियान बनाऊ
महाविपत्तिको समयमा राज्य मात्र होइन, समाज पनि एक ठाउँमा उभिनुपर्छ।
सरकारले राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, युवा, स्वयंसेवक तथा आम नागरिकलाई एउटै मानवीय अभियानमा जोड्नुपर्छ।
राहत वितरणमा दोहोरोपन रोक्ने, वास्तविक पीडितसम्म सहयोग पुर्याउने र पारदर्शी अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
यससँगै दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय विपद् पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरी क्षतिग्रस्त घर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत् तथा अन्य पूर्वाधार पुनर्निर्माणको स्पष्ट योजना बनाउनुपर्छ।
राष्ट्रिय शोक किन आवश्यक छ ?
राष्ट्रिय शोकलाई केवल झण्डा आधा झुकाउने वा सरकारी बिदासँग जोडेर हेर्नु गलत हुनेछ।
राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्नु भनेको राज्यले आफ्ना नागरिकलाई एउटा सन्देश दिनु हो—‘तपाईंको दुःखमा राज्य पनि तपाईंहरूसँगै छ।’
कसैले आफन्त गुमाएका छन्। कसैले घर गुमाएका छन्। कसैले जीवनभरको सम्पत्ति गुमाएका छन्। कतिपय परिवार अझै आफ्ना प्रियजन फर्किने आशामा बाटो हेरिरहेका छन्।त्यस्तो अवस्थामा राज्यको औपचारिक संवेदनाले पीडित परिवारलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि ठूलो अर्थ राख्न सक्छ।
तर एउटा कुरा अझ महत्वपूर्ण छ।राष्ट्रिय शोक घोषणा भयो भन्दैमा मात्र सरकार संवेदनशील भएको प्रमाणित हुँदैन।
शोकसँगै राज्यको सक्रियता देखिनुपर्छ।
त्यसैले राष्ट्रिय शोकको अर्थ यस्तो हुनुपर्छ—
राष्ट्रिय शोक + राष्ट्रिय उद्धार अभियान + तत्काल राहत + बेपत्ताको खोजी + पुनःस्थापना + पुनर्निर्माण + भविष्यको विपद् रोकथाम।
सरकारले तीन जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको अवस्थामा अब त्यो घोषणा कागजमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन।
त्यसलाई असाधारण स्रोत, अधिकार, जनशक्ति र राज्य संयन्त्र परिचालन गर्ने अवसर बनाउनुपर्छ।
अब सरकारलाई एउटा गम्भीर प्रश्न
भोटेकोशीको बाढीले तीन जिल्लालाई संकटमा पारेको होला। तर यसको पीडा तीन जिल्लाको मात्र होइन।
रसुवामा रोएको परिवारको आँसु काठमाडौंको पनि आँसु हो। नुवाकोटमा हराएको आफन्तको पीडा सिंगो नेपालको पीडा हो। धादिङमा बगेको घरले सिंगो राष्ट्रको मन दुखाएको छ।त्यसैले अहिले प्रश्न केवल यति होइन—‘सरकारले राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्छ कि गर्दैन ?’
त्यसभन्दा ठूलो प्रश्न हो—‘सरकारले यो विपत्तिलाई सिंगो राष्ट्रको विपत्ति मानेर राष्ट्रिय शोकसहित राष्ट्रिय उद्धार तथा पुनःस्थापना अभियान घोषणा गर्छ कि गर्दैन ?’
आजको संकटमा सरकारसँग जनताले विज्ञप्ति र अभिव्यक्ति होइन, राज्यको उपस्थिति खोजिरहेका छन्।
र यही बेला सरकारको परीक्षा पनि यही हो—पीडित नागरिकले राज्यलाई सम्झिँदा सिंहदरबार सम्झून्; सिंहदरबार सम्झिँदा आफू एक्लो नभएको अनुभूति गरून्।
महाविपत्तिमा सरकारको सबैभन्दा ठूलो शक्ति आदेश होइन—समयमै पुग्ने राज्य, बचाउने हात र साथमा उभिने राष्ट्र हो।
