सागर पण्डित,काठमाडौं । मुलुकको राजश्व प्रणालीमा भएको अर्बौं रुपैयाँको चुहावट र छलीप्रति सरकार गम्भीर नबनेको देखिएको छ । सरकारी निकायकै अनुसन्धानबाट एक वर्षमा मात्रै १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व छली भएको तथ्य बाहिरिए पनि दोषीमाथि प्रभावकारी कारबाही र छली भएको रकम असुलीको प्रक्रिया भने अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन ।
राजश्व छली नियन्त्रण तथा दोषीमाथि कारबाहीको प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको आन्तरिक राजश्व विभाग नै यस विषयमा प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न नसकेको देखिएको हो । सरकारले सुशासन र राजश्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरे पनि व्यवहारमा भने अर्बौं रुपैयाँको राजश्व छलीको विषय अलपत्रजस्तै बनेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै झुट्टा तथा नक्कली बिजक प्रयोग गरी ११ अर्ब ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व छली भएको निष्कर्ष आन्तरिक राजश्व विभागले निकालेको थियो । विभागले त्यस्तो छलीमा संलग्न १ हजार ९८६ व्यावसायिक फर्मबाट छली भएको राजश्व असुल गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो ।
त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि ठूलो परिमाणमा राजश्व छली भएको आशंकामा २ हजार ३०० भन्दा बढी करदातामाथि छानबिन अघि बढाइएको थियो । सरकारी विभिन्न निकायले गरेको अनुसन्धान तथा छानबिनबाट एक वर्षको अवधिमा मात्रै १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व छली भएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारका सम्बन्धित निकायलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
तर, छली भएको रकम असुल गर्ने र दोषीमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउने सवालमा भने सरकारको गति सुस्त देखिएको छ ।
अख्तियारले पटक–पटक सचेत गराउँदा पनि सुधार भएन
राजश्व चुहावट नियन्त्रणका लागि अख्तियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसहित सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
अख्तियारको निष्कर्षमा भन्सार विन्दु, सीमा नाका र आन्तरिक बजारबाट हुने राजश्व चुहावट नियन्त्रणका लागि स्पष्ट कार्ययोजना, समयसीमा र जिम्मेवारी तोकेर तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
तर, जिम्मेवारी पाएका निकायले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा राजश्व चुहावट र छलीको समस्या जटिल बन्दै गएको देखिएको छ ।
अख्तियारले राजश्व छली नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निकाय र कर्मचारी तथा व्यवसायीबीच हुने मिलेमतो अन्त्य गर्नुपर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकताका साथ उठाएको छ । कर परीक्षण गर्ने कर्मचारी र करदाताबीचको मिलेमतोका कारण वास्तविक कारोबार लुकाउने, कम कर निर्धारण गर्ने तथा राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजश्व छल्ने प्रवृत्ति बढेको अख्तियारको विश्लेषण छ ।
कर परीक्षण प्रणालीमै प्रश्न
अख्तियारले आन्तरिक राजश्व विभागलाई विद्यमान कर परीक्षण प्रणाली पुनरावलोकन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
कर परीक्षणलाई सूचना प्रविधिमा आधारित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा करदाताले वास्तविक कारोबारअनुसार कर दाखिला गर्ने र कर अधिकृतले यथार्थ कर निर्धारण गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने अख्तियारको सुझाव छ ।
तर, प्रणालीगत सुधारसँगै विगतमा भएको अर्बौं रुपैयाँको राजश्व छलीको रकम असुल गर्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भए पनि त्यसतर्फ अपेक्षित गति देखिएको छैन ।
भन्सारबाटै ठूलो चुहावट, प्रणालीबीच समन्वय कमजोर
अख्तियारले भन्सार विन्दुमा राजश्व चुहावट अत्यधिक रहेको औंल्याउँदै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न ठोस कदम चाल्न सरकारलाई सचेत गराएको छ ।
भन्सार विभागमा प्रयोग भइरहेको अटोमेटेड सिस्टम फर कस्टम्स डाटा (ASYCUDA) र नेपाल नेसनल सिंगल विन्डोज, राजश्व अनुसन्धान विभागमा प्रयोग भइरहेको भिसिटिएस (VCTS) तथा आन्तरिक राजश्व विभागमा प्रयोग भइरहेको आइटिएस लगायतका विद्युतीय प्रणालीलाई एकआपसमा आबद्ध गरी एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अख्तियारको सुझाव छ ।
भन्सारबाट जाँचपास भएका मालवस्तुको विवरण तत्काल भिसिटिएसमा प्रविष्ट हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा समेत अख्तियारले जोड दिएको छ ।
यसबाट भन्सारमा घोषणा गरिएको वस्तु, वास्तविक कारोबार, ढुवानी र बिक्रीबीचको अन्तर पहिचान गर्न सहज हुने तथा राजश्व छली नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सीमा नाकादेखि बजारसम्मै निगरानी आवश्यक
अख्तियारले भन्सार सुधारका विभिन्न प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा सबै भन्सार विन्दुबाट आयात हुने मालवस्तुको विवरण तत्काल प्रणालीमा आउने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ ।
भन्सार वार्डमा आएका मालवस्तु कानुनले तोकेको समयभित्र घोषणा तथा जाँचपास नगरेमा भन्सार ऐनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने अख्तियारको निर्देशन छ ।
तर, भन्सार विन्दुबाटै हुने राजश्व चुहावट, सीमा नाकाबाट हुने अनौपचारिक कारोबार र त्यसपछि आन्तरिक बजारमा हुने कारोबारबीच प्रभावकारी सूचना आदानप्रदान हुन नसक्दा राज्यले ठूलो परिमाणमा राजश्व गुमाइरहेको छ ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने
राजश्व चुहावट नियन्त्रणका लागि अख्तियारले अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याएर राजश्वको आधार फराकिलो बनाउन समेत अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै, भन्सार मूल्यांकन प्रणालीलाई वास्तविक कारोबार मूल्यमा आधारित र यथार्थपरक बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
नेपालमा आयातदेखि थोक तथा खुद्रा बजारसम्म कारोबारको वास्तविक विवरण प्रणालीमा नआउँदा राज्यले ठूलो परिमाणमा राजश्व गुमाउने गरेको छ । त्यसैले भन्सार, राजश्व अनुसन्धान र आन्तरिक राजश्वका प्रणालीलाई एकीकृत गरेर कारोबारको वास्तविक ट्र्याकिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
अब विभागमाथि प्रश्न : अर्बौं छलीको रकम कहिले उठ्छ ?
एकातिर सरकारले राजश्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न करदातामाथि निरन्तर दबाब बढाइरहेको छ भने अर्कोतिर अर्बौं रुपैयाँ राजश्व छली गरेको तथ्य सार्वजनिक भएका फर्म तथा व्यवसायीबाट रकम असुल गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी बन्न नसकेको प्रश्न उठेको छ ।
विशेषगरी २०८०/८१ मा पहिचान भएको ११ अर्ब ३ करोडभन्दा बढीको राजश्व छली र त्यसपछि विभिन्न निकायको अनुसन्धानबाट देखिएको १८ अर्बभन्दा बढीको राजश्व छली का सम्बन्धमा सरकारले अहिलेसम्म के–कति रकम असुल गर्यो, कति फर्ममाथि कारबाही भयो र कति मुद्दा अघि बढे भन्ने विषयमा स्पष्ट र प्रभावकारी सार्वजनिक जानकारीसमेत आवश्यक देखिएको छ ।
राजश्व छलीलाई सामान्य आर्थिक अनियमितताका रूपमा मात्रै हेर्ने हो भने यसको प्रत्यक्ष भार इमानदार करदातामाथि पर्छ । राज्यले विकास निर्माण, सार्वजनिक सेवा र सामाजिक सुरक्षाका लागि उठाउनुपर्ने रकम केही व्यवसायी तथा कर्मचारीको मिलेमतोबाट गुमाउँदै जाने हो भने त्यसले मुलुकको समग्र वित्तीय सुशासनमै प्रश्न खडा गर्छ ।
त्यसैले अब आन्तरिक राजश्व विभागले विगतमा पहिचान भएका राजश्व छलीका ठूला प्रकरणमा के गर्यो भन्ने मात्र होइन, दोषीबाट छली भएको रकम कति असुल भयो र बाँकी रकम कहिलेसम्म असुल हुन्छ भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
राजश्व छली नियन्त्रणमा विभागका नवनियुक्त महानिर्देशक भीष्मकुमार भूसाल ले समेत यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखी ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ ।
अर्बौं रुपैयाँ छली भएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेपछि पनि कारबाही र असुली प्रक्रिया सुस्त हुने हो भने ‘राजश्व छली नगर्नुस्’ भन्ने सरकारी चेतावनीभन्दा ‘छली गरे पनि केही हुँदैन’ भन्ने सन्देश बलियो हुने जोखिम रहन्छ ।
त्यसैले अहिलेको मूल प्रश्न यही हो—राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ घाटा पुर्याउने राजश्व छलीमा संलग्न दोषीमाथि कारबाही कहिले हुन्छ र छली भएको रकम राज्यको ढुकुटीमा कहिले फर्किन्छ ?
