सागर पण्डित, काठमाडौं ।
निजामती कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको भूमिव्यवस्था, सहकारी,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आफैं सरुवा विकृतिको केन्द्र बन्न थालेको आरोप लाग्न थालेको छ । कर्मचारी सरुवामा राजनीतिक तथा प्रशासनिक हस्तक्षेप रोक्दै निश्चित मापदण्ड र प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने मन्त्रालयमै पछिल्लो समय ‘माथिको आदेश’ हावी हुन थालेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।
विशेषगरी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट कर्मचारी सरुवामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप बढ्दै गएको दाबी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै कर्मचारी तथा प्रशासनिक वृत्तबाट हुन थालेको छ ।
यसअघि सहसचिव तहका कर्मचारीको सरुवामा प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको चासो रहने गरेको चर्चा हुने गरे पनि अहिले अवस्था त्यसभन्दा तलसम्म झरेको कर्मचारीहरूको दाबी छ । खरिदार, नायब सुब्बा, शाखा अधिकृतदेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापनामा समेत प्रधानमन्त्रीको सचिवालय हावी हुन थालेको उनीहरूको आरोप छ ।सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोमबार मात्रै विभिन्न पालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गरी ४७ जना उपसचिवको सरुवा गरेको छ । सो सूचीमा सरुवा भएकाहरुको सूची हेर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सिपिएको भूमिका विर्सिएको देखिन्छ । सरुवा यति हचुवामा भएको छ कि कुनै मापदण्ड, विधि, पद्धति केहि हेरिएको छैन, मनपर्दी रुपमा सरुवा भएको कर्मचारीहरुकै गुनासो छ । मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले अडान लिन नसक्दा सरुवामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बेइज्जयत हुने अवस्था आएको कर्मचारीको आरोप छ । माथिबाट आएको सूचीका आधारमा मनपर्दी गरिएको दावी स्रोतको छ ।
सामान्यले भदौ लागेयता लगातार सरुवा गर्दै आइरहेको छ । नायब सुब्बा, खरिदार र शाखा अधिकृत गरी २ सय भन्दा बढि कर्मचारीको सरुवा गर्दा सामान्यले धेरै नै विकृति सिर्जना गरेको स्रोतको दावी छ ।
निजामती सेवा ऐन र नियमावली अनुसार कम्तिमा दुई वर्ष भन्दा अघि सरुवा नगरिने प्रावधानलाई ठाडो रुपमा मिचिएको छ । विशेष गरी स्थानीय तहमा एक वर्ष मात्रै पुगेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हठात् रुपमा सरुवा गरिएको छ । स्थानीय तहमा गएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कम्तिमा ७–८ महिना त्यहाँको परिवेश बुझनै लाग्ने र बुझेर तदारुकताका साथ काम गर्न थाल्दा एकाएक सरुवामा पर्ने काम भइरहेको छ । यसले स्थानीय तहको कामकारवाहीलाई अवरुद्ध पारेको जनप्रतिनिधिहरुकै गुनासो छ ।
‘सामान्य’ले सरुवा गर्छ कि सूची कार्यान्वयन मात्रै ?
मन्त्रालयले पछिल्लो समय गरेको कर्मचारी सरुवाका निर्णय हेर्दा प्रश्न उठ्न थालेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
मन्त्रालयले नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाअन्तर्गत सरुवा गरेको दाबी गरे पनि सरुवा सूचीमा देखिएको असन्तुलन र छोटो अवधिमै गरिएको हेरफेरले कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि बढाएको छ ।
मन्त्रालयकै कर्मचारीहरूको भनाइमा सरुवा गर्दा कर्मचारीको कार्यअवधि, अनुभव, भौगोलिक सन्तुलन, कार्यसम्पादन, स्थानीय तहको आवश्यकता र सरुवासम्बन्धी स्थापित मापदण्डलाई पर्याप्त आधार बनाइएको देखिँदैन ।
‘माथिबाट आएको सूची कार्यान्वयन गर्ने काम मात्रै भएको’ भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारीहरू नै असन्तुष्ट देखिन थालेका छन् ।
एक कर्मचारीका अनुसार मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाले तयार गर्ने सरुवा प्रस्तावभन्दा बाहिरबाट आउने दबाब र नामहरूको प्रभाव बढ्दै जाँदा मन्त्रालयको संस्थागत भूमिका कमजोर बन्दै गएको छ ।
‘सरुवा गर्ने अधिकार मन्त्रालयसँग छ तर निर्णयको आधार मन्त्रालयभित्र तय हुन्छ कि बाहिरबाट आउँछ भन्ने प्रश्न उठेको छ,’ ती कर्मचारीले भने ।
एक वर्ष पनि नपुग्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा
पछिल्लो सरुवाको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको छोटो अवधिमै गरिएको हेरफेर भएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा गएपछि नयाँ ठाउँको प्रशासनिक संरचना, जनप्रतिनिधिसँगको समन्वय, कर्मचारी व्यवस्थापन, स्थानीय आवश्यकता र विकास आयोजनाको अवस्था बुझ्न समय लाग्छ ।
तर एक वर्ष पनि पूरा नगरेका कतिपय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई समेत हठात् सरुवा गर्ने प्रवृत्ति बढेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।
स्थानीय तहमा पुगेको सुरुका केही महिना कार्यालयको अवस्था बुझ्नमै बित्ने र त्यसपछि मात्रै प्रशासनिक सुधार तथा सेवा प्रवाहमा परिणाम देखाउन सकिने भए पनि छोटो अवधिमै सरुवा गरिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय तहको काममा पर्ने प्रशासनविद्हरू बताउँछन् ।
यसरी बारम्बार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिँदा स्थानीय सरकारको संस्थागत स्मरणसमेत कमजोर हुने र एउटा प्रमुखले सुरु गरेको काम अर्को प्रमुख आएपछि पुनः शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनीहरूको भनाइ छ ।
दुई वर्षे प्रावधानको प्रश्न
कर्मचारीहरूले सरुवासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र स्थापित मान्यतामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् ।
निजामती कर्मचारीको सरुवा गर्दा निश्चित अवधि र मापदण्डलाई आधार बनाउनुपर्ने व्यवस्था रहँदै आएको अवस्थामा त्यसलाई बेवास्ता गरेर छोटो अवधिमै सरुवा गर्ने प्रवृत्ति बढेको उनीहरूको आरोप छ ।
सरुवा व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, कार्यकुशलता र भौगोलिक अनुभवलाई आधार बनाउने विषय सरकारी नीतिमै जोडिँदै आएको छ । विगतमा समेत मन्त्रालयले लामो समय एउटै ठाउँमा रहेका तथा राजधानीकेन्द्रित कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउने उद्देश्यसहित ठूलो संख्यामा सरुवा गरेको थियो ।
तर अहिले मापदण्डभन्दा पहुँच बलियो बन्न थालेको आरोप लाग्न थालेपछि मन्त्रालयको सरुवा प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठेको हो ।
भदौ लागेयता दुई सयभन्दा बढी कर्मचारीको सरुवा
मन्त्रालयले भदौ लागेयता लगातार कर्मचारी सरुवा गरिरहेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पछिल्लो अवधिमा नायब सुब्बा, खरिदार र शाखा अधिकृत गरी दुई सयभन्दा बढी कर्मचारीको सरुवा भइसकेको छ ।
तर यस्ता सरुवामा समेत कर्मचारीको कार्यअवधि, दरबन्दीको अवस्था, भौगोलिक सन्तुलन तथा कार्यालयको आवश्यकतालाई भन्दा विभिन्न तहबाट आउने दबाबलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप छ ।
मन्त्रालयले सरुवा भएका कर्मचारीको सूची सार्वजनिक गरेपनि सूची सार्वजनिक गर्नु मात्रै पारदर्शिता नभएको कर्मचारीहरूको तर्क छ । निर्णय कसरी भयो, कुन मापदण्डका आधारमा भयो र कसको सिफारिसमा भयो भन्ने कुरा अझ महत्वपूर्ण हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
सहसचिव सरुवामा झन् ठूलो खेल ?
खरिदार, नासु र अधिकृतसम्मको सरुवामा प्रश्न उठिरहेका बेला सहसचिव सरुवामा भने हस्तक्षेप झनै गम्भीर हुने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूकै अनुसार सहसचिव सरुवाको सूची कहाँ बन्छ, कसले नाम थप्छ र कसले हटाउँछ भन्ने विषयमा समेत मन्त्रालयभित्र स्पष्ट जानकारी नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
सहसचिव तह प्रशासनको नीति निर्माण र कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण तह हो । त्यस्तो तहमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा समेत संस्थागत प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट प्रभावित हुन थालेमा त्यसले सम्पूर्ण प्रशासनिक संयन्त्रमै गलत सन्देश जाने कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले पछिल्ला महिनामा सहसचिव सरुवा तथा कामकाजसम्बन्धी विवरणसमेत नियमित रूपमा सार्वजनिक गरिरहेको छ । मन्त्रालयको वेबसाइटमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सहसचिव सरुवा तथा कामकाजमा खटाइएको विवरणसमेत राखिएको छ ।
सचिवको भूमिकामाथि पनि प्रश्न
सरुवा व्यवस्थापनमा देखिएको पछिल्लो विकृतिका लागि मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलको भूमिकामाथि समेत कर्मचारीहरूले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
सचिवले मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वका रूपमा सरुवामा संस्थागत प्रणाली र कानुनी मापदण्ड कायम गर्न सक्नुपर्ने भए पनि बाह्य दबाबका अगाडि मन्त्रालय नेतृत्व कमजोर बनेको कर्मचारीहरूको आरोप छ ।
‘सचिवले संस्थागत निर्णयको पक्षमा अडान लिन नसक्दा मन्त्रालयको साख कमजोर भयो,’ एक कर्मचारीले भने ।
‘सामान्य प्रशासन’ नै कमजोर भयो भने प्रशासन कसले चलाउने ?
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मूल जिम्मेवारीमध्ये कर्मचारी व्यवस्थापन महत्वपूर्ण हो । कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन, खटनपटन र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा मन्त्रालयले संस्थागत नेतृत्व दिन नसके त्यसको असर सिंगो निजामती प्रशासनमा पर्छ ।
संघीय निजामती सेवा सञ्चालनसम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माणको बहस चलिरहेका बेला प्रशासनलाई थप व्यावसायिक, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । तर एकातिर प्रशासनलाई प्रणालीमा लैजाने कानुन निर्माणको तयारी भइरहँदा अर्कोतिर सरुवा र पदस्थापनमै पहुँच, दबाब र हस्तक्षेप हावी भएको अवस्था देखिए त्यसले सुधारको सम्पूर्ण प्रयासलाई नै कमजोर पार्ने प्रशासनविद्हरूको धारणा छ ।
कर्मचारीमा बढ्दैछ असुरक्षा
सरुवाको निर्णय आफूअनुकूल नभएपछि कर्मचारीले राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भए त्यसले निजामती सेवाको व्यावसायिकता नै समाप्त पार्ने कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
‘काम राम्रो गरेर होइन, कसको पहुँच कहाँसम्म छ भन्ने आधारमा सरुवा हुने हो भने कर्मचारीले प्रणालीमा विश्वास गर्न छाड्छ,’ एक उपसचिवले भने, ‘त्यसपछि इमानदार कर्मचारी पनि पहुँच खोज्न बाध्य हुन्छ ।’
यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै गएमा सरुवा दण्ड र पुरस्कारको माध्यम बन्ने, कर्मचारी नेतृत्वको आदेशभन्दा राजनीतिक पहुँचप्रति उत्तरदायी बन्ने र प्रशासनिक निष्पक्षता क्रमशः समाप्त हुने जोखिम रहने उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयसँग अब प्रश्न : सूची कसले बनाउँछ ?
अहिले कर्मचारी वृत्तमा सबैभन्दा बढी उठेको प्रश्न यही हो—सरुवा गर्ने अधिकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग छ भने सरुवाको वास्तविक सूची कसले बनाइरहेको छ ?
यदि मन्त्रालयले नै मापदण्ड बनाएर कर्मचारीको कार्यअवधि, आवश्यकता र कार्यसम्पादनका आधारमा सरुवा गरिरहेको हो भने छोटो अवधिमै हुने सरुवाको आधार सार्वजनिक गर्नुपर्ने कर्मचारीहरूको माग छ ।
र यदि बाह्य दबाब वा सचिवालयबाट आउने सूचीका आधारमा सरुवा भइरहेको हो भने निजामती प्रशासनको संस्थागत निर्णय प्रक्रिया कहाँ छ ? भन्ने प्रश्न अझ गम्भीर बनेको छ ।
कर्मचारी सरुवा सामान्य प्रशासनको नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया मात्रै होइन । यो राज्यको प्रशासनिक निष्पक्षता, कर्मचारीको मनोबल र सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो ।
त्यसैले ‘माथिको आदेश’मा कर्मचारी चलाउने प्रवृत्ति रोकिएन भने ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय’ कर्मचारी व्यवस्थापनको मन्त्रालय नभई बाहिरबाट आएको सूची कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयमा सीमित हुने खतरा बढेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
अहिले मन्त्रालयका सामु एउटै चुनौती देखिएको छ—सरुवामा प्रणाली स्थापित गर्ने कि पहुँच र दबाबलाई संस्थागत बनाउने ?
यही प्रश्नको जवाफले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आगामी प्रशासनिक छवि र सिंगो निजामती सेवाको मनोबल निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।
