- सञ्चारमन्त्रीको सक्रियतामाथि प्रश्न, नयाँ सचिव पौडेलको अग्निपरीक्षा
काठमाडौं । राज्यलाई करिब २९–३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बक्यौता तथा अन्य दायित्व बुझाउन बाँकी रहेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) लाई पुरानो हिसाब नटुंग्याई किस्ताबन्दीमा रकम तिर्न लगाएर लाइसेन्स नवीकरण गराउने तयारी अघि बढेपछि सञ्चार मन्त्रालयको निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
करिब एक दशकदेखि प्रभावकारी रूपमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न नसकेको यूटीएलले आगामी १९ भदौमा आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्रको १० वर्षे अवधि पूरा गर्दैछ। लाइसेन्सको अवधि सकिनै लाग्दा कम्पनीले नवीकरणका लागि निवेदन दिएपछि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमाथि अब एउटा गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ—बक्यौता चुक्ता नगरेको, लामो समय सेवा सञ्चालन नगरेको र नियामकीय सर्त पालना नगरेको इतिहास बोकेको कम्पनीलाई फेरि लाइसेन्स नवीकरण गर्ने कानुनी र नियामकीय आधार के हो ?
यही प्रश्नको उत्तर अब नयाँ सञ्चार सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलको टेबलमा समेत पुग्ने भएको छ। कोशी प्रदेशको प्रमुख सचिवबाट विशेष आग्रहमा सञ्चार मन्त्रालयमा ल्याइएका पौडेलका लागि यूटीएल प्रकरण मन्त्रालय प्रवेश गरेलगत्तैको सबैभन्दा संवेदनशील र विवादास्पद निर्णय बन्ने देखिएको छ।
३० अर्बको हिसाब नटुंग्याई नवीकरणको तयारी
यूटीएलले गत १९ जेठमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष लाइसेन्स नवीकरणका लागि निवेदन दिएको छ। तर प्राधिकरणको अभिलेखअनुसार नवीकरणका लागि आवेदन दिँदा तिर्नुपर्ने पुरानो बक्यौता अहिलेसम्म दाखिला भएको छैन।
प्रचलित दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुन तथा अनुमतिपत्रका सर्तअनुसार लाइसेन्सको म्याद समाप्त हुनुभन्दा तीन महिनाअघि नवीकरणका लागि निवेदन दिँदा विगतको दायित्व चुक्ता गर्नुका साथै नवीकरण शुल्कसमेत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यूटीएलको हकमा भने निवेदन परेको छ, तर पुरानो दायित्व भुक्तानी भएको छैन।
यसबीच यूटीएलले तत्काल करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बुझाउने र बाँकी रकम १० वटा किस्तामा तिर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। मन्त्रालयले यही प्रस्तावमाथि छलफल अघि बढाइरहेको बताइएको छ।
तर यही प्रस्तावले यूटीएल नवीकरण प्रकरणलाई थप गम्भीर बनाएको छ। किनभने कम्पनीले बाँकी रकम तत्काल तिर्नेभन्दा पहिले लाइसेन्स जोगाउने र त्यसपछि किस्तामा बक्यौता तिर्ने बाटो खोजिरहेको देखिन्छ।
अझ रोचक पक्ष के छ भने यूटीएलको प्रस्तावमा विदेशी लगानी स्वीकृत भएको एक महिनाभित्र पहिलो किस्ता भुक्तानी गर्ने सर्त राखिएको छ। यसले कम्पनीको प्राथमिकता पुरानो दायित्व तत्काल चुक्ता गर्नेभन्दा पहिले आफ्नो लगानी संरचना र लाइसेन्स सुरक्षित गर्ने हो कि भन्ने प्रश्नसमेत जन्माएको छ।
मन्त्रालय नै नवीकरण गराउन सक्रिय ?
यूटीएललाई लाइसेन्सको चाँजोपाँजो मिलाउन तालुक मन्त्रालयका रूपमा रहेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय नै सक्रिय रहेको स्रोतको दाबी छ।
मन्त्रालयभित्र यूटीएललाई किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्न लगाएर लाइसेन्स नवीकरण गर्ने विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले स्वीकारेका छन्।
तर यही सक्रियताले अर्को गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ—करिब ३० अर्ब रुपैयाँको दायित्व बोकेको कम्पनीलाई पुरानो हिसाब चुक्ता नगरी नवीकरण गराउने गरी मन्त्रालय किन अघि बढिरहेको छ ?
स्रोतका अनुसार यूटीएलको नवीकरणका लागि विभिन्न तहबाट प्रयास र दबाब बढिरहेको छ। यसका लागि सञ्चालकहरुले विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरु प्रयोग गरिरहेको स्रोतको दावी छ ।
यही कारण यूटीएल प्रकरण अहिले एउटा कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरणभन्दा माथि उठेर राज्यको नियमन क्षमता, प्रशासनिक निष्पक्षता र राजनीतिक हस्तक्षेपको परीक्षाका रूपमा समेत हेरिन थालेको छ।
सचिव पौडेलको ‘अग्निपरीक्षा’
यूटीएल प्रकरणमा सबैभन्दा बढी चासो अब नयाँ सञ्चार सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलको भूमिकालाई लिएर देखिएको छ।
मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि नै यूटीएलको नवीकरणसम्बन्धी विषय विवादको केन्द्रमा आइसकेको छ। अब फाइल सचिव पौडेलको टेबलमा पुग्दा उनले के गर्छन् भन्ने विषयले प्रशासनिक वृत्तमा समेत चासो बढाएको छ।
विद्यमान ऐन, नियम, अनुमतिपत्रका सर्त र नियामकीय अभिलेख हेरेर निर्णय गर्छन् कि राजनीतिक नेतृत्वको चाहना र दबाबअनुसार बाटो खोल्छन् ?
यसको जवाफ अब धेरै दिन कुर्नुपर्ने देखिँदैन।
यूटीएल नवीकरणको निर्णयले पौडेलको व्यक्तिगत प्रशासनिक छवि मात्र होइन, सञ्चार मन्त्रालयको संस्थागत निर्णय क्षमता र सचिवको व्यावसायिक स्वायत्ततासमेत परीक्षण गर्नेछ।
दश वर्षमा पनि चलेन सेवा
यूटीएलले देशभर आधारभूत टेलिफोन सेवा तथा जीएसएम मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र २० भदौ २०७३ मा प्राप्त गरेको थियो। आगामी १९ भदौमा उक्त अनुमतिपत्रको १० वर्षे अवधि पूरा हुँदैछ।
तर अनुमतिपत्रको सर्तअनुसार लाइसेन्स प्राप्त गरेको १२ महिनाभित्र जीएसएम सेलुलर मोबाइललगायतका सेवा सञ्चालनमा ल्याइसक्नुपर्ने भए पनि कम्पनीले तोकिएको समयभित्र सेवा सुरु गर्न सकेन।
त्यसपछि बितेका वर्षहरूमा पनि यूटीएलले प्रभावकारी रूपमा व्यावसायिक दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न सकेन। कम्पनीको नेटवर्क, पूर्वाधार र ग्राहक आधारसमेत प्रभावकारी सञ्चालनमा नरहेको अवस्था रहेको स्रोतको दाबी छ।
यसले अर्को गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ—एक दशकसम्म प्रयोग नगरेको दूरसञ्चार स्रोत एउटै कम्पनीसँग किन राखियो ?
विवाद बक्यौताको मात्रै होइन, फ्रिक्वेन्सीको पनि
यूटीएलसँग हाल ८५०, ९०० र १८०० मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी रहेको छ। कम्पनीले पुनः सञ्चालनमा आएपछि भविष्यमा फाइभ–जी सेवा विस्तार गर्ने योजना सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ।
तर यूटीएलको पुनरागमनलाई केवल नयाँ लगानी र फाइभ–जी योजनाका रूपमा मात्र हेर्न नहुने सरोकारवालाको तर्क छ।
प्रश्न राज्यको सीमित र दुर्लभ फ्रिक्वेन्सी स्रोतसँग जोडिएको छ।
एक दशकसम्म सेवा सञ्चालन नगरेको कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी प्रयोग नगरी राख्दा अन्य सम्भावित प्रतिस्पर्धीले उक्त स्रोत प्रयोग गर्ने अवसर पाएनन्। यसबाट राज्यले सम्भावित राजस्व गुमाएको मात्र होइन, उपभोक्ताले पाउन सक्ने थप प्रतिस्पर्धा, सेवा र गुणस्तरको लाभसमेत गुमेको हुन सक्ने प्रश्न उठेको छ।
त्यसैले अहिलेको मूल प्रश्न ‘यूटीएलले बक्यौता तिर्छ कि तिर्दैन ?’ मात्र होइन।
प्रश्न यो पनि हो—राज्यको बहुमूल्य फ्रिक्वेन्सी स्रोत एक दशकसम्म प्रभावकारी रूपमा उपयोग नगरेको कम्पनीलाई फेरि त्यही स्रोतसहित बजारमा फर्काउने आधार के हो ?
नवीकरणअघि ‘फिट एन्ड प्रोपर’ परीक्षण
यूटीएललाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने हो भने प्रस्तावित लगानीकर्ता र व्यवस्थापनको ‘फिट एन्ड प्रोपर’ परीक्षण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ।
दूरसञ्चार सामान्य व्यापारिक क्षेत्र मात्र होइन, राष्ट्रिय रणनीतिक पूर्वाधारसँग जोडिएको क्षेत्र हो। त्यसैले लगानीकर्ताको आर्थिक क्षमता मात्र होइन, प्राविधिक क्षमता, व्यवस्थापकीय अनुभव, वित्तीय पारदर्शिता, विगतको नियामकीय अनुपालन र लगानीको स्रोतसमेत परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ।
कम्पनीको वास्तविक स्वामित्व संरचना, वास्तविक लाभग्राही को हो, लगानीको स्रोत के हो, स्वार्थको द्वन्द्व छ कि छैन र प्रस्तावित व्यवस्थापनको विगतको व्यावसायिक रेकर्ड कस्तो छ भन्ने प्रश्न पनि नवीकरणअघि नै स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।
पूर्वराजाका ज्वाइँ सिंह सक्रिय
यूटीएलको सम्भावित पुनरागमनसँगै कम्पनीमा सक्रिय देखिएका राजबहादुर सिंहको भूमिकासमेत चर्चामा आएको छ।
सिंह पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाइँ हुन्। यूटीएलमा भारतीय सरकारी स्वामित्वका महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल), टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्टेन्ट्स इन्डिया लिमिटेड (टीसीआईएल) तथा टाटा कम्युनिकेसन्सको लगानी रहेको छ। नेपाल भेन्चर्समार्फत सिंहको २० प्रतिशत लगानी रहेको बताइएको छ।
पछिल्ला वर्षमा भारतीय लगानीकर्ताहरू यूटीएलमा सक्रिय नरहेको र कम्पनीको पुरानो लगानी तथा व्यवस्थापन संरचना कमजोर बन्दै गएको स्रोतहरूको दाबी छ। त्यसपछि सिंह कम्पनीको पुनर्संरचना र लाइसेन्स नवीकरण प्रक्रियामा सक्रिय देखिएको बताइएको छ।
सिंहले सम्बन्धित सरकारी निकायमा यूटीएलको लाइसेन्स नवीकरणका लागि पहल गरिरहेको स्रोतहरूको भनाइ छ।
तर नवीकरण प्रक्रियामा अधिकारीहरूलाई प्रभावमा पार्न रकम चलखेल भएको भन्ने आरोपसम्बन्धी दाबीलाई भने स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्न सकिएको छैन। यस्तो गम्भीर आरोपमा सम्बन्धित पक्षको स्पष्ट प्रतिक्रिया आवश्यक देखिन्छ।
विगतमा पनि नियामकको निर्णयमाथि प्रश्न
यूटीएल प्रकरणमा दूरसञ्चार प्राधिकरणको विगतको नेतृत्वसमेत आलोचनाबाट अलग रहन सकेको छैन।
सेवा सञ्चालन गर्न नसकेको कम्पनीलाई मध्यपहाडी लोकमार्गको अप्टिकल फाइबर परियोजनामा सहभागी गराइएको विषयमा विगतमा प्रश्न उठेको थियो।
यूटीएलले अनुमतिपत्रको सर्तअनुसार २० भदौ २०७४ भित्र सेवा सुरु गर्नुपर्ने थियो। तर सेवा सुरु नगरेको अवस्थामा पनि लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया निर्णायक रूपमा अघि बढेन।
बरु २७ फागुन २०७४ मा रोलआउट योजनाअनुसार सेवा सञ्चालन नगरेको भन्दै प्राधिकरणले यूटीएललाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो। आलोचकहरूले अर्बौं रुपैयाँसँग सम्बन्धित लाइसेन्स सर्त उल्लङ्घनको तुलनामा उक्त जरिवाना निकै न्यून भएको टिप्पणी गरेका थिए।
अब बालेन सरकारको परीक्षा
यूटीएलको भविष्य अब सरकार र नियामकको निर्णयमा निर्भर छ।
एकातिर वर्षौंदेखि नतिरेको करिब २९–३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व असुल गर्नुपर्ने प्रश्न छ। अर्कोतर्फ कम्पनीलाई पुनः दूरसञ्चार बजारमा प्रवेश दिने कि अनुमतिपत्र खारेज गर्ने भन्ने प्रश्न छ।
तर निर्णय गर्दा बक्यौता रकम मात्र हेरेर पुग्ने अवस्था छैन।
दश वर्षसम्म सेवा सञ्चालन गर्न नसकेको इतिहास, फ्रिक्वेन्सीको उपयोग, लाइसेन्सका सर्त पालना भए–नभएको, विगतका नियामकीय विवाद, अदालतसँग जोडिएको इतिहास तथा प्रस्तावित नयाँ लगानी र व्यवस्थापनको विश्वसनीयता—यी सबै विषय एकैपटक परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ।
यदि यूटीएललाई नवीकरणको सुविधा दिइयो भने त्यसको स्पष्ट कानुनी र नियामकीय आधार सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
विगतमा तोकिएको समयभित्र सेवा सुरु नगरेको, ठूलो रकम बक्यौता राखेको र नियामकीय कारबाही विभिन्न चरणमा रोकिँदै आएको कम्पनीलाई पुनः अवसर दिँदा त्यसले नेपालका अन्य दूरसञ्चार कम्पनीका लागि कस्तो नजिर स्थापित गर्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
एउटा लाइसेन्सको निर्णय, राज्यको नियमन क्षमताको परीक्षा
अब यूटीएलको फाइल केवल एउटा कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरणको फाइल रहेन।यसले राज्यको बक्यौता असुली, दूरसञ्चार नियमन, फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन, लगानीकर्ताको विश्वसनीयता, राजनीतिक प्रभाव र प्रशासनिक निर्णयको निष्पक्षता सबैलाई एउटै ठाउँमा ल्याएको छ।
प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरूसामु अब निर्णायक प्रश्न उभिएको छ—यूटीएललाई दशकपछि फेरि बजारमा फर्काउने कि राज्यको बक्यौता र नियामकीय सर्तलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने ?
तर एउटा कुरा भने निश्चित छ—यूटीएलको लाइसेन्स नवीकरण गर्दा अब केवल एउटा कम्पनीको भविष्य तय हुनेछैन।
त्यससँगै यो पनि तय हुनेछ कि नेपालमा अर्बौंको बक्यौता राख्ने कम्पनीका लागि नियम मोड्न सकिन्छ कि सकिँदैन, शक्तिकेन्द्रको पहुँचभन्दा कानुन बलियो छ कि छैन, र नयाँ सचिवले दबाबभन्दा संस्थागत निर्णयलाई कति महत्व दिन्छन्।
त्यसैले यूटीएलको फाइलमा अब सबैको नजर छ।फाइल नयाँ सचिव पौडेलको टेबलमा पुग्दैछ—अब हेर्न बाँकी छ, उनी यूटीएलको जालो काट्छन् कि त्यही जालोभित्र पस्छन्।
