काठमाडौं ।
राजनीति बलियो बनाउन खोज्दा राज्यको स्थायी संयन्त्र अर्थात् ब्यूरोक्रेसीलाई कमजोर बनाउने अभ्यास सुरु भयो भने त्यसको पहिलो असर राजनीति स्वयंमाथि पर्छ । किनकि राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र राज्य सञ्चालनका दुई अलग–अलग तर परिपूरक शक्ति हुन् । एउटालाई कमजोर बनाएर अर्को बलियो हुन सक्दैन ।
यतिबेला नेपाली प्रशासनभित्र यस्तै एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ—के नेपालको ब्यूरोक्रेसीले आफूलाई विस्तारै कमजोर, निरीह र असुरक्षित महसुस गर्न थालेको हो ?
मन्त्रालयदेखि सिंहदरबारसम्मका पछिल्ला गतिविधिलाई हेर्दा कर्मचारीतन्त्रभित्र राजनीतिक नेतृत्व, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकार संयन्त्रको प्रभाव अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको अनुभूति हुन थालेको छ । निर्णय प्रक्रियामा प्रशासनिक संयन्त्रको संस्थागत भूमिकाभन्दा समानान्तर शक्ति केन्द्रहरूको प्रभाव हावी हुँदै जाने हो भने त्यसले तत्काल केही व्यक्तिलाई फाइदा पुगेजस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा राज्य प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने जोखिम हुन्छ ।
ब्यूरोक्रेसीलाई ‘एसम्यान’ बनाउने कि संस्थागत शक्ति दिने ?
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न अहिले मुख्य सचिवको भूमिकामाथि उठेको छ ।
मुख्य सचिव राजनीतिक नेतृत्वको ‘एसम्यान’ बन्ने पद होइन । उनी समग्र निजामती प्रशासनको नेतृत्व गर्ने, सचिवहरूलाई संस्थागत रूपमा समन्वय गर्ने र प्रशासनिक प्रणालीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगाउँदै सरकारका निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउने प्रमुख प्रशासनिक व्यक्ति हुन् ।
तर पछिल्ला अभ्यासले मुख्य सचिवलाई राजनीतिक नेतृत्वसँग अत्यधिक निर्भर बनाउँदै प्रशासनिक संयन्त्रलाई क्रमशः कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ ।
स्पोयल सिस्टम अर्थात् राजनीतिक निकटताका आधारमा राज्य संयन्त्रमा प्रभाव र पहुँच निर्माण गर्ने प्रवृत्ति संस्थागत हुँदै गयो भने त्यसको सबैभन्दा ठूलो मार योग्यता, निष्पक्षता र व्यावसायिक प्रशासनमाथि पर्छ ।
राजनीतिले प्रशासनलाई निर्देशन दिन सक्छ, नीति दिन सक्छ, प्राथमिकता तोक्न सक्छ । तर प्रशासनको संस्थागत अधिकार, व्यावसायिकता र निर्णय क्षमतालाई नै विस्थापित गरेर समानान्तर शक्ति केन्द्र निर्माण गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि स्वस्थ संकेत होइन ।
प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने एउटा कठोर सत्य
राजनीतिक नेतृत्वले एउटा तथ्य बिर्सनु हुँदैन—बलियो ब्यूरोक्रेसी राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिस्पर्धी होइन, राजनीतिक नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो संस्थागत शक्ति हो ।
सरकार परिवर्तन भइरहन्छन् । मन्त्री परिवर्तन हुन्छन् । राजनीतिक प्राथमिकता बदलिन्छन् । तर राज्यको स्मृति, संस्थागत ज्ञान, कानुनी प्रक्रिया, प्रशासनिक निरन्तरता र नीतिको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र कर्मचारीतन्त्र नै हो ।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीले ब्यूरोक्रेसीलाई कमजोर पारेर आफ्नो शक्ति बढाउन खोज्नु दीर्घकालीन रूपमा आत्मघाती अभ्यास बन्न सक्छ ।
आज प्रशासन कमजोर बनाइयो भने भोलि त्यसको परिणाम राजनीतिक नेतृत्वले नै भोग्नुपर्छ । निर्णय कार्यान्वयन हुँदैन, संस्थागत स्मृति हराउँछ, प्रशासनमा भय पैदा हुन्छ, योग्य कर्मचारी जोखिम लिन छाड्छन् र अन्ततः राज्यको सेवा प्रवाह प्रभावित हुन्छ ।
ब्यूरोक्रेसी डराएको अवस्थामा सरकार शक्तिशाली देखिए पनि राज्य बलियो हुँदैन ।
सचिवहरू अब ‘हस्’ मात्र भन्ने अवस्थामा बस्नु हुँदैन
यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयका सचिवहरूको भूमिका झनै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
सचिवहरू राजनीतिक नेतृत्वका आदेश पालना गर्ने अधिकारी मात्र होइनन् । उनीहरू कानुन, नीति, प्रक्रिया र संस्थागत निर्णयका संरक्षक पनि हुन् । गलत निर्णयमा प्रश्न उठाउने, कानुनी र प्रशासनिक जोखिमबारे सचेत गराउने तथा कर्मचारीको व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी पनि उनीहरूमाथि हुन्छ ।
त्यसैले अब सचिवहरूले ‘जे भनियो त्यही गरौँ’ भन्ने मनोवृत्तिबाट माथि उठ्नुपर्ने बेला आएको छ ।
सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न सक्ने प्रशासनिक साहस नभएसम्म बलियो ब्यूरोक्रेसी निर्माण हुन सक्दैन ।
त्यसका लागि मुख्य सचिवले सचिवहरूलाई संस्थागत संरक्षण दिन सक्नुपर्छ । सचिवहरूले पनि आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने साहस देखाउनुपर्छ ।
राजनीति र ब्यूरोक्रेसी : भिडन्त होइन, सन्तुलन
राजनीति र ब्यूरोक्रेसीबीच शक्ति संघर्ष आवश्यक छैन । बरु दुवैको शक्ति र भूमिका स्पष्ट हुनु आवश्यक छ ।
राजनीतिक नेतृत्वले जनताबाट प्राप्त जनादेशअनुसार नीति र दिशा निर्धारण गर्छ । ब्यूरोक्रेसीले त्यही नीतिलाई कानुन, प्रक्रिया, संस्थागत ज्ञान र व्यावसायिक क्षमताका आधारमा कार्यान्वयन गर्छ ।
यही सन्तुलन बिग्रियो भने समस्या सुरु हुन्छ ।
शक्तिशाली राजनीतिक नेतृत्व र कमजोर ब्यूरोक्रेसी हुँदा ‘स्पोयल सिस्टम’ जन्मिन सक्छ ।
शक्तिशाली ब्यूरोक्रेसी र कमजोर राजनीतिक नेतृत्व हुँदा प्रशासनिक प्रभुत्वको जोखिम बढ्न सक्छ ।
तर राजनीतिक नेतृत्व र ब्यूरोक्रेसी दुवै संस्थागत रूपमा बलियो हुँदा सुशासन, विकास र समृद्धिको आधार तयार हुन्छ ।
र दुवै पक्ष कमजोर भए भने राज्य अस्थिरता र गैरलोकतान्त्रिक शक्तिको जोखिमतर्फ धकेलिन सक्छ ।
त्यसैले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सफलता कुनै एउटा पक्षको अत्यधिक शक्तिमा होइन, दुवै पक्षको संस्थागत शक्ति र पारस्परिक सन्तुलनमा निर्भर हुन्छ ।
अब मुख्य सचिवकै अगुवाइ आवश्यक
यतिबेला मुख्य सचिवले प्रशासनभित्र आत्मविश्वास जगाउने गरी नेतृत्व गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कर्मचारीतन्त्रमा भय होइन, व्यावसायिक आत्मविश्वास चाहिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वसँग टकराव होइन, स्पष्ट संस्थागत संवाद चाहिन्छ । कर्मचारीलाई राजनीतिक संरक्षण होइन, कानुन र संस्थागत प्रणालीको संरक्षण चाहिन्छ ।
मुख्य सचिवले सचिवहरूलाई एकताबद्ध गर्दै प्रशासनिक प्रणालीको संस्थागत मर्यादा जोगाउन सक्नुपर्छ ।
किनकि मुख्य सचिव कमजोर देखिएमा त्यसको सन्देश तलसम्म पुग्छ—‘अब प्रशासनमा संस्थागत शक्ति होइन, पहुँच र निकटता चल्छ।’
त्यो सन्देश कर्मचारीतन्त्रका लागि मात्र होइन, समग्र राज्य व्यवस्थाका लागि घातक हुन सक्छ ।
प्रधानमन्त्रीका लागि पनि यही सही बाटो
प्रधानमन्त्रीले पनि प्रशासनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने संयन्त्रका रूपमा होइन, आफ्नो सरकार सफल बनाउने स्थायी संस्थागत साझेदारका रूपमा हेर्न जरुरी छ ।
सल्लाहकार र सचिवालयका व्यक्तिहरूको भूमिका राजनीतिक नेतृत्वलाई सहयोग गर्नु हो; मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीतन्त्रको संस्थागत भूमिकालाई विस्थापित गर्नु होइन ।
सचिवालय शक्तिशाली भएर मन्त्रालय कमजोर हुनु सरकार बलियो हुनु होइन ।
बरु त्यसले राज्य सञ्चालनमा समानान्तर शक्ति केन्द्रको विकास गराउँछ । त्यसको अन्तिम परिणाम निर्णय प्रक्रियामा अन्योल, जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति र संस्थागत क्षयका रूपमा देखिन सक्छ ।
प्रधानमन्त्रीले आजै एउटा कुरा गम्भीरतापूर्वक बुझ्न आवश्यक छ—ब्यूरोक्रेसीलाई कमजोर पारेर राजनीति बलियो हुँदैन । बरु बलियो र निष्पक्ष ब्यूरोक्रेसीले नै राजनीतिक नेतृत्वलाई सफल बनाउँछ ।
संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको वास्तविक सफलता पनि यही सन्तुलनमा निर्भर छ ।
जनताको घरदैलोमा सरकार पुग्नुपर्छ भने राजनीति र प्रशासन दुवै आफ्नो–आफ्नो भूमिकामा बलियो हुनुपर्छ ।
राजनीति नेतृत्व दिन बलियो होस्, ब्यूरोक्रेसी कार्यान्वयन गर्न बलियो होस् ।
राजनीतिले दिशा देओस्, प्रशासनले त्यसलाई संस्थागत रूपमा परिणाममा बदलोस् ।
एकले अर्कालाई कमजोर होइन, एकले अर्कालाई बलियो बनाओस् ।
त्यसपछि मात्रै संघीयताको वास्तविक मर्म, लोकतन्त्रको मूल्य र सुशासनको प्रतिफल जनताको घरदैलोसम्म पुग्न सक्छ ।
नत्र राजनीतिक नेतृत्वको शक्ति सिंहदरबारभित्र देखिए पनि राज्यको शक्ति भने विस्तारै कमजोर हुँदै जानेछ ।
