काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्देशनपछि सरकारले सरकारी कार्यालयको खरिद प्रणालीमै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संघदेखि स्थानीय तह र विदेशस्थित नेपाली नियोगसम्मलाई सरकारी कामकाजमा सकेसम्म स्वदेशी वस्तु तथा सेवा प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको हो।
स्वदेशी उद्यमी तथा व्यवसायीसँगको पछिल्लो परामर्शपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न कार्यालयले बुधबार सबै सरकारी निकायलाई पत्राचार गर्दै ‘सरकारी खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता’ दिन अनुरोध गरेको छ।
सरकारको यो निर्णयले सरकारी कार्यालयमा हुने ठूलो परिमाणको नियमित खरिदमा विदेशी वस्तुको निर्भरता घटाउने र नेपाली उद्योग तथा व्यवसायलाई सरकारी बजारसँग जोड्ने लक्ष्य लिएको छ।
पत्रअनुसार अब सरकारी निकायले स्टेशनरी, फर्निचर, निर्माण सामग्री तथा खाद्य वस्तु खरिद गर्दा नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। सरकारी बैठक, समारोह तथा औपचारिक कार्यक्रममा प्रयोग गरिने कोसेलीमा समेत नेपाली हस्तकला तथा स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्न भनिएको छ।
बोलपत्रमै स्वदेशी उत्पादनको प्राथमिकता
सरकारले केवल अनुरोधमा सीमित नरही सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामै स्वदेशी उत्पादनको प्राथमिकता सुनिश्चित गर्न खोजेको छ।
यसका लागि सार्वजनिक निकायले बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्दा स्वदेशी वस्तु तथा सेवाले प्राथमिकता पाउने व्यवस्था अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने पत्रमा जनाइएको छ।
यसले सरकारी कार्यालयले खरिद गर्ने वस्तु तथा सेवाको छनोटमै स्वदेशी उत्पादनलाई संस्थागत रूपमा प्राथमिकता दिने बाटो खोल्नेछ।
सरकारका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले नेपाली उद्योगको उत्पादन क्षमता बढाउन, स्थानीय सीप र उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न तथा आयात प्रतिस्थापनमा योगदान पुर्याउनेछ।
अनुगमन पनि, त्रैमासिक निरीक्षण पनि
सरकारले स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्न निर्देशन दिएर मात्र छाड्ने भएको छैन। यसको कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन र त्रैमासिक निरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
अर्थात् कुन सरकारी निकायले कति स्वदेशी वस्तु तथा सेवा प्रयोग गर्यो भन्ने विषय अब सरकारी अनुगमनको दायरामा आउनेछ।
संघीय मन्त्रालय तथा निकायदेखि प्रदेश, स्थानीय तह र विदेशस्थित नेपाली नियोगसम्मले सरकारी खरिद तथा कार्यक्रमहरूमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउनुपर्नेछ।
सरकारी बजार अब नेपाली उद्योगका लागि
सरकारी कार्यालयमा हुने स्टेशनरी, फर्निचर, निर्माण सामग्री, खाद्य वस्तु तथा विभिन्न सेवाको खरिदको आकार ठूलो छ। यस्तो खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइएमा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ नेपाली उद्योग, व्यवसायी, किसान, हस्तकलाकर्मी तथा स्थानीय उद्यमीले पाउने सरकारको अपेक्षा छ।
प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशनपछि अघि सारिएको यो पहलले ‘सरकारले आफ्नै देशमा बनेको सामान प्रयोग गर्ने कि विदेशी सामानमै निर्भर रहने?’ भन्ने बहसलाई पनि सरकारी खरिद नीतिसँग जोडेको छ।
सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति व्यवहारमै लागू गर्न सके सरकारी खरिद नेपाली उद्योगका लागि ठूलो बजार बन्न सक्ने देखिन्छ। तर निर्देशनको प्रभावकारिता भने सार्वजनिक निकायले यसको पालना कति इमानदारीपूर्वक गर्छन् र अनुगमन कति प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा निर्भर हुनेछ।
