- इन्डक्सनदेखि विद्युतीय सवारीसम्म निरुत्साहित गर्ने नीति गलत भएको उज्यालो नेपालको आरोप
काठमाडौं ।
विद्युत् खपत र विद्युतीय ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला सरकारले उल्टै विद्युत्मा करको बोझ थपेको भन्दै उज्यालो नेपाल पार्टीले सरकारविरुद्ध जनदबाब सिर्जना गर्ने अभियान थालेको छ। पार्टीले विद्युत्मा लगाइएको कर खारेज गर्न माग गर्दै सोमबारदेखि देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेको हो।
लोडसेडिङ अन्त्यको अभियानका प्रमुख अभियन्ता तथा उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले माइतीघरबाट अभियानको सुरुवात गर्दै विद्युत् खपत बढाउने नीति लिनुपर्ने सरकार उल्टै विद्युत्, इन्डक्सन र विद्युतीय सवारीलाई निरुत्साहित गर्ने दिशामा अघि बढेको आरोप लगाए।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता विद्युत् महसुल उठाउनुपर्ने र सरकारले विद्युत्मा लगाएको कर खारेज गर्नुपर्ने मागसहित अभियान अघि बढाइएको पार्टीले जनाएको छ। घिसिङले यो अभियानमा लाखौँ नागरिकलाई सहभागी गराउने दाबीसमेत गरे।
‘इन्डक्सन चलाउँदा ट्रान्सफर्मर पड्किन्छ भन्नु भ्रम’
घिसिङले विद्युत् खपत बढाउने विषयमा सरकारकै जिम्मेवार व्यक्तिबाट भ्रम फैलाउने काम भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाए।
इन्डक्सन र विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसनका कारण ट्रान्सफर्मर र विद्युत्का लाइन पड्किने भन्ने अभिव्यक्ति दिएर विद्युत् खपतलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको उनको आरोप थियो।
उनले विद्युत् उत्पादन बढिरहेको अवस्थामा त्यसको आन्तरिक खपत बढाउनुको सट्टा उपभोक्तालाई विद्युत्बाट टाढा धकेल्ने नीति लिनु मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि गलत भएको बताए।
‘विद्युतीय सवारीलाई करले थिचेर पेट्रोल–डिजेलतिर फर्काउने नीति किन ?’
घिसिङले विद्युतीय सवारीको प्रयोग व्यापक बनाएर पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउनुपर्नेमा सरकारले उल्टै विद्युतीय सवारीमा ७०–८० प्रतिशतसम्म कर तथा भन्सारको भार थपेको आरोप लगाए।
विद्युत्मा आधारित यातायात विस्तार गर्न सके पेट्रोल, डिजेल र ग्यासको आयात घट्ने तथा मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।
‘विद्युत् हाम्रो आफ्नै उत्पादन हो, तर विद्युत् खपत बढाउने क्षेत्रमै कर लगाएर आयातित पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग बढाउने नीति किन ?’ भन्ने प्रश्न गर्दै उनले सरकारी नीतिको पुनरावलोकन गर्न माग गरे।
राइड सेयरिङदेखि श्रमिकसम्म करको भार
घिसिङले सरकारले आम नागरिकको आम्दानीको क्षमताभन्दा बढी करको भार थोपरेको आरोपसमेत लगाए।
विशेषगरी राइड सेयरिङ गरेर वा श्रम गरेर मासिक २०–३० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने सामान्य नागरिकसमेत करको चपेटामा परेको उनको भनाइ थियो।
उनले कर प्रणाली जनतालाई प्रोत्साहित गर्ने र उत्पादन तथा रोजगारी बढाउने किसिमको हुनुपर्ने बताए।
हस्ताक्षर अभियानमा सीके राउतदेखि ऋषि धमलासम्म
माइतीघरबाट सुरु भएको अभियानको कार्यक्रममा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत, सञ्चारकर्मी ऋषि धमलालगायतको समेत उपस्थिति थियो।
उज्यालो नेपालले विद्युत् तथा ऊर्जा नीतिसँग जोडिएका मागलाई जनआन्दोलनकै स्वरूपमा अघि बढाउने संकेत गरेको छ। सरकारले विद्युत् खपत बढाउने र विद्युतीय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नीतिको सट्टा करको भार बढाएर उपभोक्तालाई निरुत्साहित गरेको निष्कर्षसहित पार्टीले हस्ताक्षर अभियानलाई देशव्यापी बनाउने तयारी गरेको हो।
अब यो अभियान केवल विद्युत्को कर खारेजीको मागमा सीमित रहने हो वा सरकारको ऊर्जा तथा आर्थिक नीतिविरुद्ध व्यापक राजनीतिक दबाबको रूप लिने हो भन्ने विषयसमेत चासोको बनेको छ।
