काठमाडौं । संघीय सरकारको प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि अघि बढाइएको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १८ वटा मन्त्रालय र मातहतका निकायको संगठन संरचना पुनरावलोकन गर्ने क्रममा विभिन्न सेवा समूहका गरी झण्डै १ हजार ८ सय दरबन्दी कटौती हुने देखिएको छ ।
ओ एण्ड एम सर्वेक्षणका क्रममा सबैभन्दा ठूलो असर कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय र मातहतका निकायमा परेको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय र मातहतका निकायमा मात्रै करिब १ हजार १ सय दरबन्दी कटौती गरिएको छ । त्यस्तै प्रशासन सेवातर्फका तल्लो तहका कर्मचारीको दरबन्दीमा समेत उल्लेख्य कटौती भएको छ । खरिदार र नायब सुब्बा (सुब्बा) का मात्रै करिब ४ सय दरबन्दी कटौतीमा परेका छन् ।
भूमिव्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबाहेक अधिकांश मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको ओ एण्ड एम सर्वेक्षण सम्पन्न भइसकेको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ओ एण्ड एम सर्वेक्षणसमेत सम्पन्न गरी स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइसकिएको छ । तर, त्यसको अन्तिम स्वीकृति भने हुन बाँकी छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार बाँकी मन्त्रालय तथा निकायको संगठन संरचना, दरबन्दीको आवश्यकता, कार्यबोझ र जिम्मेवारीको पुनरावलोकन गरी नयाँ संरचना प्रस्ताव गरिएको हो ।
दरबन्दी कटौतीमा ‘ठूला मन्त्रालय’ कै अडान
ओ एण्ड एम सर्वेक्षणलाई अन्तिम रूप दिन भने अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयको अडान मुख्य चुनौती बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई महाशाखा तथा दरबन्दी संख्या घटाउन निर्देशन दिए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन । हाल परराष्ट्र मन्त्रालयमा १५ वटा महाशाखा छन् ।
सरकारले प्रशासनिक संरचना चुस्त, छरितो र काममा आधारित बनाउने भन्दै मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको संगठन संरचना पुनरावलोकन गरिरहेका बेला परराष्ट्र मन्त्रालयले भने आफ्नो विद्यमान संरचना र दरबन्दी आवश्यक रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको दरबन्दी कटौतीको विषयमा पनि यस्तै समस्या देखिएको छ । दुई महत्वपूर्ण मन्त्रालयले दरबन्दी घटाउन अनिच्छा देखाएपछि समग्र ओ एण्ड एमको अन्तिम टुंगोमा समेत ढिलाइ भइरहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
खरिदार–सुब्बामाथि बढी असर
सरकारले संगठन संरचना पुनरावलोकन गर्दा तल्लो तहका दरबन्दी कटौतीलाई प्राथमिकता दिएको देखिएको छ । यसबाट निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने र तल्लो तहबाट क्रमशः माथिल्लो तहमा पुग्ने कर्मचारीको करिअर संरचनामा समेत असर पर्ने देखिएको छ ।
विशेषगरी खरिदार र नायब सुब्बाका करिब ४ सय दरबन्दी कटौती हुनु लोकसेवा आयोगबाट निजामती सेवामा प्रवेश गर्न खोजिरहेका नयाँ पुस्ताका लागि समेतअसरको विषय बन्न पुगेको छ ।
दरबन्दी कटौतीले तत्काल कर्मचारी संख्या घटाउने भए पनि दीर्घकालीन रूपमा सेवा प्रवाह, कर्मचारीको कार्यबोझ, वृत्ति विकास र निजामती सेवाको प्रवेश संरचनामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा भने थप बहस आवश्यक देखिएको छ ।
सरकारले ओ एण्ड एमलाई केवल दरबन्दी कटौतीको औजारका रूपमा नभई काम, जिम्मेवारी र आवश्यकताका आधारमा वैज्ञानिक संगठन संरचना निर्माण गर्ने माध्यमका रूपमा अघि बढाउने दाबी गर्दै आएको छ ।
तर, एकातिर कतिपय मन्त्रालयमा अनावश्यक दरबन्दी र संरचना हटाउने प्रयास भइरहेको छ भने अर्कोतिर प्रभावशाली मन्त्रालय तथा निकायमा दरबन्दी जोगाउने दबाब देखिन थालेपछि ओ एण्ड एमको निष्पक्षता र मापदण्डमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बाँकी विषय टुंगो लागेपछि संघीय सरकारको नयाँ संगठन संरचना र दरबन्दीको अन्तिम तस्वीर स्पष्ट हुनेछ ।
