ओ एण्ड एमको ‘कैंची’ले सार्वजनिक प्रशासनमा भूकम्प : झण्डै दुई हजार दरबन्दी कटौती, वृत्ति विकासको ढोका बन्द भएपछि कर्मचारीमा चरम निराशा

सागर पण्डित, काठमाडौं

सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षणमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १८ वटा मन्त्रालय र मातहतका निकायको संगठन संरचना पुनःनिर्धारण गर्ने क्रममा झण्डै दुई हजार दरबन्दी कटौती गरेपछि सार्वजनिक प्रशासनभित्र व्यापक असन्तुष्टि, अन्योल र निराशा फैलिएको छ।

प्रशासनपोस्टलाई प्राप्त विवरणअनुसार प्रशासन सेवातर्फ सहसचिवदेखि खरिदार तहसम्म करिब ७ सय दरबन्दी हटाइएको छ भने कृषि, वन, इन्जिनियरिङसहित विभिन्न प्राविधिक सेवाका करिब १ हजार ३ सय पद कटौतीमा परेका छन्। यसले तत्काल खर्च घटाउने सरकारी उद्देश्यलाई केही हदसम्म सहयोग गरे पनि कर्मचारीको वृत्ति विकास, संस्थागत स्मृति, सेवा प्रवाह र भावी जनशक्ति व्यवस्थापनमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै प्रशासनिक वृत्तमा चिन्ता बढेको छ।

सबैभन्दा ठूलो असर बढुवाको मुखमा रहेका कर्मचारीमाथि परेको अधिकारीहरू बताउँछन्। सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदार तहमा बढुवाका लागि आवश्यक दरबन्दी नै घटेपछि वर्षौँदेखि पालो कुरिरहेका कर्मचारीको करियर अनिश्चित बनेको छ।

एक सहसचिवले प्रशासनपोस्टसँग भने, “धेरै कर्मचारी बढुवाको अन्तिम चरणमा थिए। तर अहिले पद नै हटाइएपछि उनीहरूको वृत्ति विकास वर्षौँ पछाडि धकेलिने अवस्था सिर्जना भएको छ।”

प्रशासनिक संरचनामा व्यापक कटौती

स्रोतका अनुसार पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबाहेक अधिकांश मन्त्रालयमा दरबन्दी उल्लेख्य रूपमा घटाइएको छ। कतिपय मन्त्रालयमा आवश्यकता र कार्यबोझको वस्तुगत अध्ययनभन्दा पनि संख्यात्मक कटौतीलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै सचिवदेखि विभागीय प्रमुखसम्म असन्तुष्ट देखिएका छन्।

सरकारको दाबी भने सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त, मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले अनावश्यक पद हटाइएको भन्ने छ। तर प्रशासनिक अधिकारीहरूको भनाइमा “आवश्यक र अनावश्यक” पद छुट्याउने मापदण्ड स्पष्ट नभएकाले कतिपय अत्यावश्यक संरचनासमेत कमजोर बनाइएको छ।

एक विभागीय महानिर्देशकले भने, “केही कार्यालयमा व्यवस्थापकीय तहकै पद घटाइएको छ। यसले सेवा सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष असर पार्ने जोखिम बढाएको छ।”

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निरन्तर दबाब ?

उच्च प्रशासनिक स्रोतका अनुसार ओ एण्ड एम प्रक्रिया चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवलाई पटक–पटक कर्मचारी संख्या घटाउन निर्देशन दिइएको थियो।

एक उच्च अधिकारीले प्रशासनपोस्टसँग भने, “अनावश्यक पद हटाउने कुरा स्वाभाविक हो। तर कुनै निश्चित संख्या घटाउनैपर्ने शैलीमा निरन्तर दबाब आउनु प्रशासनिक सुधारभन्दा फरक उद्देश्यजस्तो देखियो।”

यद्यपि यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको औपचारिक प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेको छैन।

पूर्वाधार मन्त्रालयमा उल्टो दरबन्दी वृद्धि

यसबीच अधिकांश मन्त्रालयमा दरबन्दी घटाइँदा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा भने कर्मचारी संख्या बढाइएको स्रोतको दाबी छ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री निकट मानिने पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालको मन्त्रालयले प्रभाव प्रयोग गरेर थप दरबन्दी स्वीकृत गराएको आरोप प्रशासनिक वृत्तमा उठेको छ। केही अधिकारीहरूले प्राविधिक समूहको प्रभावका कारण उक्त मन्त्रालयमा अपवाद सिर्जना भएको दाबी गरेका छन्।

एक उच्च अधिकारीले भने, “सबैतिर दरबन्दी काटिँदा एउटै मन्त्रालयमा संख्या बढ्नु स्वाभाविक देखिँदैन। यसबारे गम्भीर प्रश्न उठेको छ।”

परराष्ट्र मन्त्रालयको ओ एण्ड एम अझै अधुरो

स्रोतका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि दरबन्दी कटौतीबारे सहमति जुट्न नसक्दा ओ एण्ड एम प्रक्रिया अझै टुंगोमा पुगेको छैन।

प्रशासनिक स्रोतको दाबी छ कि केही पद जोगाउन विभिन्न तहमा छलफल र प्रयास भइरहेका छन्।

सबैभन्दा बढी असर सहसचिव तहमा

प्राप्त विवरणअनुसार यसपटक सबैभन्दा बढी असर सहसचिव पदमा परेको देखिन्छ। यस वर्ष सेवानिवृत्त हुने सचिवको संख्याभन्दा धेरै सहसचिव पद कटौतीमा परेको बताइन्छ।

त्यसैगरी सचिव तहका १० भन्दा बढी पदसमेत हटाइएकाले सचिव बढुवाको प्रतीक्षामा रहेका सहसचिवहरूको पदोन्नति पनि थप लम्बिने अवस्था बनेको छ।

एक सहसचिवले भने, “यो केवल दरबन्दी घटाउने निर्णय होइन, समग्र करियर संरचना नै परिवर्तन गर्ने निर्णय हो। यसको असर दशकौँसम्म

देखिन सक्छ।”

सेवा प्रवाह र जनशक्तिमा दीर्घकालीन असर

प्रशासनविद्हरूका अनुसार संगठन सुधारको उद्देश्य सेवा प्रभावकारी बनाउनु हो। तर आवश्यकता विश्लेषणभन्दा संख्यात्मक कटौतीमा जोड दिइए त्यसले संस्थागत क्षमता कमजोर पार्न सक्छ।

यस निर्णयले तीन तहमा प्रभाव पार्ने देखिएको छ–

• वर्तमान कर्मचारीको वृत्ति विकास र मनोबलमा प्रत्यक्ष असर।
• सरकारी कार्यालयको कार्यसम्पादन क्षमता र सेवा प्रवाहमा सम्भावित दबाब।
• भविष्यमा लोकसेवा मार्फत सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न चाहने लाखौँ युवाका अवसर थप सीमित हुने अवस्था।

यसैले प्रशासनिक सुधारलाई केवल खर्च कटौतीको दृष्टिकोणबाट होइन, जनशक्ति योजना, सेवा प्रवाह, संस्थागत क्षमता र दीर्घकालीन प्रशासनिक स्थायित्वसँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवाज प्रशासनिक वृत्तबाट उठ्न थालेको छ।

प्रशासनिक अधिकारीहरूको बुझाइमा सुधारको नाममा गरिने कुनै पनि संरचनात्मक परिवर्तनले मितव्ययिता, दक्षता, सेवा गुणस्तर र कर्मचारीको वृत्ति विकासबीच सन्तुलन कायम गर्न सकेन भने त्यसको असर केवल कर्मचारीमा मात्र होइन, अन्ततः राज्यले नागरिकलाई दिने सार्वजनिक सेवामै पर्नेछ।