नेपालमा रहेका १ लाख ८२ हजार विदेशी अध्यागमनको ‘हाइ–अलर्ट’ निगरानीमा

२१७ विदेशी निष्कासित, ७८१ जनालाई विमानस्थलबाटै प्रवेश अस्वीकार; अब विदेशीको हरेक ‘चेक–इन’ अध्यागमनको पहुँचमा


काठमाडौं । नेपालमा विभिन्न उद्देश्यले बसोबास गरिरहेका १ लाख ८२ हजारभन्दा बढी विदेशी नागरिक अध्यागमन विभागको प्रत्यक्ष निगरानीमा परेका छन्। पछिल्लो समय विदेशी नागरिक संलग्न अपराध, भिसा दुरुपयोग तथा गैरकानुनी गतिविधिका घटना बढ्न थालेपछि  अध्यागमन विभागले विदेशी नागरिकको बसाइ व्यवस्थापन र निगरानीलाई   कडा बनाएको हो।

अध्यागमन विभागले विदेशी नागरिकको नेपाल बसाइलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका अनुगमन संयन्त्र सक्रिय बनाएको छ। यससँगै डिजिटल प्रविधिमार्फत विदेशी नागरिकको आवागमन र बसाइलाई रियल–टाइममा ट्र्याक गर्ने प्रणालीसमेत कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीका अनुसार विभागले फरेन नेशनल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम (FNMIS) सञ्चालनमा ल्याएको छ। यो प्रणालीमार्फत होटल, गेस्टहाउस, रिसोर्ट तथा अन्य सेवा प्रदायक संस्थाले विदेशी नागरिकको ‘चेक–इन’ विवरण अनलाइनमार्फत अध्यागमन विभागमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ।

हालसम्म करिब एक हजार ६ सय सेवा प्रदायक संस्था यस प्रणालीमा आबद्ध भइसकेका छन्। ती संस्थाबाट १ लाख ८२ हजार विदेशी नागरिकको चेक–इन विवरण प्राप्त भइसकेको विभागले जनाएको छ। यसले नेपालमा रहेका विदेशी नागरिकको गतिविधि निगरानी गर्न राज्यलाई सहज भएको विभागको भनाइ छ।

विदेशी नागरिकमाथिको निगरानीसँगै अध्यागमन विभागले कानुन उल्लंघन गर्नेहरूमाथि पनि आक्रामक कारबाही अघि बढाएको छ।

विभागका अनुसार गत वर्ष भिसाको उद्देश्य विपरीत गतिविधि गर्ने, भिसा दुरुपयोग गर्ने तथा पर्यटक भिसामा गैरकानुनी रूपमा बसोबास गर्ने २१७ जना विदेशी नागरिकलाई निष्कासन गरिएको छ।

यस्तै, वाल्मीकि विद्यापीठको नक्कली कागजात प्रयोग गरी शिक्षा मन्त्रालयको सिफारिससमेत पेश गरेर अध्ययन भिसा लिन खोज्ने २० जना विदेशी नागरिकको भिसा रद्द गरी नेपालबाट निष्कासन गरिएको विभागले जनाएको छ।

त्यसैगरी, गत वर्ष मात्रै ७८१ जना विदेशी नागरिकलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै नेपाल प्रवेश गर्न अस्वीकार (इन्ट्री रिफ्युज) गर्दै सम्बन्धित मुलुक फिर्ता पठाइएको छ। उनीहरूलाई विभिन्न कारणले आगमन अनुमति नदिइएको विभागले जनाएको छ।

विदेशी नागरिकको अभिलेख व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन विभागले स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह गर्ने संस्थासँग समन्वय बढाएको छ। साथै, देशका प्रत्येक जिल्लामा एक–एक जना सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विदेशी नागरिक व्यवस्थापनसम्बन्धी फोकल पर्सन तोकेर निगरानी र अनुगमनलाई थप सुदृढ बनाइएको विभागले जनाएको छ।

अध्यागमन विभागका अधिकारीहरूका अनुसार डिजिटल निगरानी प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालमा रहेका विदेशी नागरिकको बसाइ, आवागमन र गतिविधिको अभिलेख थप व्यवस्थित हुने विश्वास गरिएको छ। यसले भिसा दुरुपयोग, गैरकानुनी बसाइ तथा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न विदेशी नागरिकलाई समयमै पहिचान गरी कारबाही गर्न राज्यलाई थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

२०८३ श्रावण १०, आईतवार १५:१३ प्रकाशित
ट्रेन्डिङ समाचार