- कानुन मन्त्रालयबाट विधेयक फिर्ता आउनेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्छौः सचिव भुजेल
काठमाडौं । निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्ने मूल कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक दुई महिनादेखि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमै रोकिएको छ। सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको यो विधेयक जेठ १२ गते नै भूमिव्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयमा पठाएको भए पनि हालसम्म अन्तिम कानुनी रायसहित सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता आएको छैन।
सरकारले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पदभार ग्रहण गरेकै दिन सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे प्रतिबद्धतामा संघीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर सरकार गठन भएको करिब १२० दिन बितिसक्दा पनि विधेयक मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्न नसक्नुले सरकारी प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा समयमै तयार गरी कानुन मन्त्रालय पठाइएको थियो। तर सामान्यतया एकदेखि तीन साताभित्र राय दिइने विधेयक यसपटक भने दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि कानुन मन्त्रालयमै रोकिँदा प्रक्रिया अस्वाभाविक रूपमा लम्बिएको उनीहरूको भनाइ छ।
यस अवधिमा कानुनमन्त्री सोविता गौतम विभिन्न जिल्ला कार्यक्रम र विकाससम्बन्धी कार्यक्रममा व्यस्त देखिएकी छन्। मन्त्रालयले भने संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अन्तिम निर्णय लिन सकेको छैन। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विधेयकका केही विवादित व्यवस्थामाथि अझै आन्तरिक अध्ययन जारी छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भएकै दिन चैत्र १३ गते सार्वजनिक गरिएको सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे प्रतिवद्धतामा संघीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिन भित्र तर्जुमा गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको थियो तर सरकार गठन भएको १ सय २० दिन पुगिसक्दा समेत सो विधेयक तर्जुमा हुन नसक्नुमा प्रमुख दोष कानुन मन्त्री सोविता गौतम र मन्त्रालयको टिममा जानेछ ।
कानुन मन्त्री सोविता गौतम भने संघीय निजामती विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन छोडेर पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालसँग विभिन्न जिल्ला पुगेर विकासका प्रतिवद्धताहरु बाँडिरहेकी छिन् । जबकी कानुन मन्त्रीको काम कानुन बनाउन आवश्यक पहल र सहजीकरण गर्ने हो । विकास निर्माणका कार्यमा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी कानुन मन्त्रीको होइन् । कानुन मन्त्रीकै लगातारको वेवास्ताले गर्दा नै मुलुकको प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुन संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसकेको बताइएको छ । संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई समयमा नै टुंगो लगाउन नसकेकोमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पनि कानुन मन्त्री सोविता सँग असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ
केही दिनअघि कानुन सचिव पाराश्वर ढुंगानासँग यसबारे जिज्ञासा राख्दा उनले “मन्त्रीज्यूले विधेयकका सबै दफा अध्ययन गरिसक्नुभएको छ, अब छिट्टै टुंगो लाग्छ” भनेका थिए। तर सचिवको उक्त भनाइ आएको एक साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि विधेयक कानुन मन्त्रालयबाट फिर्ता भएको छैन।
२०७२ सालमा संविधान जारी भएलगत्तै आउनुपर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म जारी हुन सकेको छैन। विगतका सरकारले विभिन्न कारण देखाउँदै ऐन ल्याउन नसकेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले ४५ दिनभित्र विधेयक अघि बढाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर हालको ढिलाइले त्यो प्रतिबद्धता पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिएको छ।
स्रोतका अनुसार विधेयक अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक राय प्राप्त गरिसकेको थियो। त्यसपछि कानुनी परीक्षणका लागि कानुन मन्त्रालय पुगेको विधेयक नै अहिले प्रक्रिया रोकिनुको मुख्य कारण बनेको छ।
यसैबीच, विधेयकमा पछि थपिएको ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाश तथा ३० वर्षभन्दा बढी सेवाको पेन्सन नपाइने व्यवस्था कर्मचारी वृत्तमा अझै विवादको विषय बनेको छ। सरकारले सुरुमा यही व्यवस्थासहित असार मसान्तभित्र ऐन ल्याउने तयारी गरेको भए पनि समयमै प्रक्रिया पूरा हुन सकेन। अहिले पनि सोही व्यवस्थालाई समेटेर विधेयक अघि बढाउने गृहकार्य जारी रहेको सरकारी स्रोतको दाबी छ।
भूमिव्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले कानुन मन्त्रालयबाट विधेयक फिर्ता आउनेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने बताए।”संघीय निजामती सेवा विधेयक कानुन मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको होला। अध्ययन सकेर छिट्टै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,” सचिव भुजेलले प्रशासनपोस्टसँग भने।
संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो जारी हुनुपर्ने माग कर्मचारी संगठन, प्रशासनविद् र सरोकारवालाले निरन्तर उठाइरहेका छन्। तर विधेयक कानुन मन्त्रालयमै लामो समय रोकिँदा प्रशासनिक सुधारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कानुनी आधार अझै अन्योलमै रहेको छ।
