सागर पण्डित, काठमाडौं ।
कुनै पनि विकास, कुनै पनि समाजवाद, कुनै पनि साम्यवाद, कुनै पनि पूँजीवाद वा सामाजिक लोकतन्त्रको अन्तिम लक्ष्य मानिसको सम्मान, सुरक्षा र गरिमापूर्ण जीवन हुनुपर्छ। सडक, पुल, पार्क, नदी किनार, स्मार्ट सिटी र चम्किला संरचना विकासका प्रतीक हुन सक्छन्, तर मानिस बिनाको विकास, विकास होइन।
मनुष्य साध्य हो, साधन होइन। राज्यले नागरिकलाई हटाएर होइन, नागरिकलाई साथ लिएर अघि बढ्नुपर्छ। दुई–चार जनाको पीडा, विस्थापन वा अपमानलाई “विकासको मूल्य” भनेर सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन। मानव अधिकारमाथि चोट पुगेर बनेको सौन्दर्यकरण केवल कस्मेटिक चमक हो; त्यो सभ्यताको प्रमाण होइन।
विश्वका धेरै देशहरूले यही पाठ सिकेका छन्। फिनल्यान्डले बेघर नागरिकलाई हटाउने होइन, ‘Housing First’ नीति मार्फत पहिले सुरक्षित आवास उपलब्ध गरायो। नेदरल्यान्ड्स र क्यानडा ले शहरी व्यवस्थापनमा पुनर्वास, सामाजिक सुरक्षा र समुदायसँगको संवादलाई प्राथमिकता दिए। संयुक्त राष्ट्रसंघको Sustainable Development Goals ले पनि “कसैलाई पछाडि नछोड्ने” सिद्धान्तलाई विकासको आधार मानेको छ।
नेपालमा पनि सुकुम्बासी, भूमिहीन र कमजोर वर्गलाई उचित व्यवस्थापन नगरी केवल लखेट्ने सोचले दीर्घकालीन समाधान दिँदैन। राज्यको शक्ति डोजरमा होइन, न्यायपूर्ण पुनर्वास, संवाद र मानवतामा देखिनुपर्छ।
सुशासन भनेको डर देखाएर सडक खाली गराउनु होइन; सुशासन भनेको नागरिकलाई कानुनको भरोसा दिलाउनु हो। विकासको सबैभन्दा ठूलो मापन कति भवन बने , शहर कति सुन्दर भयो भन्ने होइन, कति मानिस सुरक्षित, सम्मानित र आशावादी बने भन्ने हो।
त्यसैले सरकारसँग एउटै आग्रह छ— मानिसलाई केन्द्रमा राख्नुस्। मानवीयता बाँच्यो भने विकास अर्थपूर्ण हुन्छ; मानवीयता हरायो भने बाँकी सबै केवल रंगरोगन मात्रै हो।
