गढीमाईको गिट्टी–बालुवा ठेक्कामा अख्तियारको भ्रष्टाचार मुद्दा, मेयरसहित ४ जनामाथि साढे २ करोडभन्दा बढी बिगो दाबी

झुटा बैंक भौचरका आधारमा ठेक्का सम्झौता, राजस्व छली गर्दै अवैध उत्खनन गराएको आरोप


काठमाडौं । रौतहटको गढीमाई नगरपालिकामा नदीजन्य पदार्थ (बालुवा, गिट्टी तथा ग्राभेल) को ठेक्कामा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नगरप्रमुख श्यामप्रसाद यादवसहित चार जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा समनपुरघाट क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थ उत्खननसम्बन्धी आन्तरिक आय ठेक्कामा मिलेमतो गरी सरकारी राजस्व हिनामिना गरेको आरोप लगाउँदै मंगलबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो। आयोगले प्रतिवादीहरूबाट २ करोड ५७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बिगो असुल गर्नसमेत माग गरेको छ।

आरोपपत्रअनुसार नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का ‘भाग्यमणी कन्स्ट्रक्सन प्रालि’लाई ३ करोड २५ लाख रुपैयाँमा दिएको थियो। तर ठेक्का सम्झौताअघि कम्पनीले कबोल रकम पूर्ण रूपमा दाखिला गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै तोकिएको अवधिभित्र जम्मा ८४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ मात्र बुझाएको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगले जनाएको छ।

बाँकी रकमसमेत दाखिला भइसकेको देखाउने गरी झुटा बैंक भौचर तथा गलत विवरण तयार पारिएको र त्यसैका आधारमा नगरपालिकाले ठेक्का सम्झौता गरेको आयोगको आरोप छ। यस प्रक्रियामा नगरप्रमुख तथा सम्बन्धित कर्मचारीहरूको मिलेमतो रहेको आयोगको दाबी छ।

अनुसन्धानमा ठेक्का सम्झौताअनुसार कम्पनीलाई एक महिनाका लागि १० हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न अनुमति दिइएको भए पनि त्यसको पाँच गुणाभन्दा बढी अर्थात् ५४ हजार ३५५ घनमिटर उत्खनन गरिएको खुलेको आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार यसरी सम्झौताको सीमा नाघेर गरिएको उत्खननबाट कम्पनीले ३ करोड ३२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक लाभ लिएको देखिएको छ। तर नगरपालिकामा भने त्यसअनुसारको राजस्व दाखिला नगरिएको र सरकारी कोषमा २ करोड ५७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ।

यस प्रकरणमा अख्तियारले गढीमाई नगरपालिकाका नगरप्रमुख श्यामप्रसाद यादव, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवासकुमार ठाकुर, तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख बालकिशोर राय तथा ठेक्का लिएको भाग्यमणी कन्स्ट्रक्सन प्रालिका प्रतिनिधि राधेश्याम साहलाई प्रतिवादी बनाएको छ।

आयोगले उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गतको कसुर गरेको आरोप लगाउँदै बिगो असुल, जरिवाना तथा कानुनबमोजिम सजायको मागसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ।

२०८३ असार २३, मंगलवार २१:११ प्रकाशित
ट्रेन्डिङ समाचार