काठमाडौं। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका केही निर्णयमार्फत सकारात्मक सन्देश दिन खोजिरहेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार माथि कर्मचारी सरुवा र सार्वजनिक नियुक्ति को विषयमा सेटिङको आरोप लागेको छ । । कर्मचारी प्रशासनको मेरुदण्ड मानिने सरुवा प्रणाली ऐन, नियम र मापदण्डभन्दा बाहिर सञ्चालन हुन थालेको तथा विभिन्न नियुक्तिमा प्रतिस्पर्धा र मेरिटोक्रेसीभन्दा प्रधानमन्त्री सचिवालयको प्रभाव निर्णायक बन्दै गएको आरोप सरकारभित्रकै उच्च अधिकारीहरूले लगाएका छन् ।
विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग आबद्ध स्रोतहरूका अनुसार पछिल्ला महिनाहरूमा भएका अधिकांश सरुवा र नियुक्तिमा सम्बन्धित मन्त्रालयभन्दा प्रधानमन्त्री सचिवालयको प्रभाव बढी देखिएको छ। स्रोतहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री स्वयंले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगरेको देखिए पनि सचिवालयमा कार्यरत केही कर्मचारी र सल्लाहकारहरूको रुचि तथा निर्देशनका आधारमा निर्णयहरू अघि बढ्ने प्रवृत्ति संस्थागत बन्दै गएको छ।
सरुवा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन र नियमावलीले तोकेको सरुवा प्रणाली लागू गर्न नसकी उल्टै प्रधानमन्त्री सचिवालयको निर्देशन कुर्ने अवस्थासम्म पुगेको आरोप सरकारी अधिकारीहरूको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट तयार गरिएका सरुवाका सूची प्रधानमन्त्री सचिवालयमा पठाइने, त्यहाँ केही दिन राखिने, थपघट गरिने र त्यसपछि मात्र अन्तिम सूची सार्वजनिक गरिने अभ्यास नियमित बन्दै गएको स्रोतको दाबी छ।यस्तै समस्या अन्य अन्त्रालयहरुले पनि भोगिरहेको बताइएको छ ।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार खरिदार, नायब सुब्बा, शाखा अधिकृत र उपसचिव तहदेखि सहसचिव र सचिवसम्मका सरुवामा समेत सचिवालयकै रुचि निर्णायक बन्दै गएको छ। “कुनै स्पष्ट मापदण्ड छैन। कसलाई कहाँ पठाउने भन्ने विषयमा प्रशासनिक आवश्यकताभन्दा सचिवालयको संकेत निर्णायक हुन्छ,” एक उच्च सरकारी स्रोतले भन्यो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सचिवालयमा कार्यरत सुवास शर्मा, सुदीप ढकाल, विवेक मिश्र तथा निजी सचिव प्रदीप परियारको समन्वय र रुचिका आधारमा सरुवाका प्रस्तावहरू अघि बढ्ने गरेका छन्। स्रोतका अनुसार कतिपय अवस्थामा मन्त्रालयले तयार पारेको सूची नै संशोधन भएर फर्किने गरेको छ।
यसरी सरुवा प्रक्रिया सञ्चालन हुँदा निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था गरिएका सरुवाका आधार, अवधि, कार्यसम्पादन, आवश्यकताको मूल्याङ्कन तथा सरुवा क्यालेन्डर प्रभावहीन बनेको सरकारी अधिकारीहरू स्वीकार्छन्। विगतमा पनि सरुवा प्रणाली राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन नसकेको भए पनि वर्तमान सरकारले त्यसलाई संस्थागत सुधार गर्ने अपेक्षा विपरीत थप अव्यवस्थित बनाएको उनीहरूको भनाइ छ।
एक सचिवका अनुसार, “प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयहरूलाई ऐन र नियमअनुसार सरुवा गर्न निर्देशन दिनुपर्ने हो। तर अहिले सरुवाको सूची नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने अवस्था बनेको छ। यसले मन्त्रालयको प्रशासनिक स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएको छ।”
स्रोतका अनुसार पछिल्ला तीन महिनामै विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा तीनदेखि चार सय कर्मचारीको सरुवा भइसकेको छ। तीमध्ये अधिकांश सरुवामा सचिवालयको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव परेको दाबी सम्बन्धित अधिकारीहरूको छ।
सरुवा मात्र होइन, विभिन्न सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिमा पनि उस्तै प्रवृत्ति देखिएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।
अघिल्लो सरकारका पालामा नियुक्त भएका करिब १२ सयभन्दा बढी पदाधिकारीलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी हटाएको सरकारले त्यसपछि रिक्त भएका पदहरूमा खुला प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र मेरिटोक्रेसीका आधारमा नियुक्ति गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर व्यवहारमा भने प्रतिस्पर्धाको आवरणभित्र आफ्ना निकट व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने अभ्यास बढ्दै गएको आरोप छ।
सरकारी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार कुमार बेन, राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह तथा सचिवालयका केही कर्मचारीहरू विभिन्न नियुक्ति प्रक्रियामा प्रभावशाली भूमिकामा देखिएका छन्।
विभिन्न मन्त्रालयमा नियुक्तिका लागि सचिवको नेतृत्वमा छनोट समिति गठन गरिए पनि समितिमा रहने विज्ञको नामसमेत प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट आउने गरेको आरोप छ। सचिव तथा सहसचिवहरू औपचारिक भूमिकामा सीमित हुने र अन्तिम निर्णय सचिवालयले चाहेको दिशामै पुग्ने गरेको एक सहसचिवले बताए।
“प्रतिस्पर्धा देखाउने प्रक्रिया मात्रै हो। कार्ययोजना मूल्याङ्कनदेखि अन्तर्वार्तासम्म सबै चरणमा निश्चित व्यक्तिलाई अनुकूल हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाइन्छ,” एक सहसचिवले दाबी गरे।
उनका अनुसार उम्मेदवारले पेश गर्ने व्यावसायिक कार्ययोजनाको मूल्याङ्कनदेखि अन्तर्वार्तासम्ममा प्रभाव पार्ने गरी संयन्त्र सञ्चालन भइरहेको छ। अन्तिम नतिजा निकाल्दा पनि सचिवालयको संकेतलाई आधार बनाउने दबाब हुने गरेको उनको भनाइ छ।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार विभिन्न विभागका महानिर्देशक नियुक्तिमा समेत सम्बन्धित मन्त्री र सचिवको अधिकार खुम्चिएको छ। कतिपय अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै नामसहितको सूची पठाएर निश्चित व्यक्तिलाई महानिर्देशक बनाउन निर्देशन आउने गरेको स्रोतको दाबी छ।
“मन्त्री र सचिव निर्णयकर्ता होइनन्, कार्यान्वयनकर्ता मात्र बनेका छन्,” एक अधिकारीले भने। “यसले प्रशासनिक उत्तरदायित्व र संस्थागत प्रणाली दुवै कमजोर बनाएको छ।”
प्रशासनविद्हरूका अनुसार सरुवा प्रणाली प्रशासनको सबैभन्दा संवेदनशील संयन्त्र हो। यसमा स्पष्ट मापदण्ड, पूर्वनिर्धारित क्यालेन्डर, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र संस्थागत निर्णय प्रक्रियालाई बेवास्ता गरिए कर्मचारीको मनोबल खस्किनुका साथै राजनीतिक पहुँच र व्यक्तिगत प्रभाव नै मुख्य आधार बन्ने जोखिम बढ्छ।
सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र मेरिटोक्रेसीलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरिरहे पनि व्यवहारमा सरुवा र नियुक्तिमा देखिएको यो प्रवृत्तिले कर्मचारी प्रशासनमा नयाँ विकृति जन्माएको भन्दै सरकारभित्रकै अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार अहिलेको अभ्यास समयमै सुधार नभए निजामती प्रशासनमा विधि, पद्धति र संस्थागत अनुशासन झनै कमजोर हुँदै जानेछ।
