काठमाडौं । बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, पूर्वगृहसचिवसहित उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहका अधिकांश प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गरेको छ। लामो सुनुवाइपछि आएको फैसलाले मुलुककै चर्चित भ्रष्टाचार तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामध्ये एकमा महत्वपूर्ण कानुनी निष्कर्ष दिएको हो।
न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले मंगलबार सुनाएको फैसलाअनुसार पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे तथा पूर्वगृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राईलाई मुख्य कसूरदार ठहर गरिएको छ। अदालतले उनीहरूलाई सङ्गठित ठगी, राज्यविरुद्धको कसूर तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोगमा दोषी ठहर गरेको हो।
फैसलाअनुसार पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी तथा हज समितिका पूर्वअध्यक्ष शमशेर मियाँलाई भने सङ्गठित ठगीका मतियार (सहयोगी) का रूपमा दोषी ठहर गरिएको छ।
अदालतले टोपबहादुर रायमाझीसहित नौ जनाले राज्यविरुद्धको कसूरसमेत गरेको ठहर गरेको छ। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थीका रूपमा प्रस्तुत गरी तेस्रो मुलुक पठाउने योजनाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा गम्भीर क्षति पुर्याउने काम गरेको अदालतको निष्कर्ष छ।
यस्तै, गिरोहका सदस्य मानिएका केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी र सन्देश शर्मालाई पनि योजनाकारको भूमिकामा रहेको ठहर गर्दै दोषी घोषणा गरिएको छ।
यद्यपि, सबै प्रतिवादी दोषी ठहर भएनन्। अदालतले प्रमाणको अभाव देखाउँदै पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का छोरा प्रतीक थापासहित ६ जनालाई सफाइ दिएको छ।
सफाइ पाउने अन्यमा रामशरण केसी, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधार र आशिष बुढाथोकी रहेका छन्।
अदालतले दोषी ठहर भएका प्रतिवादीहरूको सजाय भने तत्काल निर्धारण गरेको छैन। रायमाझी, खाण, पाण्डेलगायत दोषी ठहर भएका प्रतिवादीलाई कति सजाय हुने भन्ने विषयमा छुट्टै सुनुवाइ गरी आगामी असार २९ गते सजाय निर्धारण गरिने अदालतले जनाएको छ।
बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आएको यो फैसला राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक संयन्त्र र बिचौलिया समूहको मिलेमतोसम्बन्धी आरोपमाथिको पहिलो विस्तृत न्यायिक निष्कर्षका रूपमा हेरिएको छ। अब अदालतको सजाय निर्धारणपछि दोषी ठहर भएका प्रतिवादीहरूले कति कैद र जरिवाना भोग्नुपर्ने भन्ने विषय टुंगो लाग्नेछ।
