काठमाडौं । मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना र ‘एक मन्त्रालय–एक सचिव’ नीतिअन्तर्गत सरकारले सचिवका करिब १० दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी गरेको छ। यही कारण सचिव पदमा लामो समयदेखि रोकिएको बढुवा प्रक्रिया पनि तत्काल अघि नबढ्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार सबै मन्त्रालय तथा निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण सम्पन्न भएपछि मात्रै सचिवको अन्तिम दरबन्दी संख्या निर्धारण हुनेछ र त्यसपछि मात्र नयाँ बढुवा प्रक्रिया सुरु गरिनेछ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवका अनुसार मन्त्रालयहरूले असारभित्रै ओएन्डएम सर्वेक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पठाउने गरि काम गरिरहेका छन्। सबै प्रतिवेदनको अध्ययन र अन्तिम व्यवस्थापनपछि सचिवका कति दरबन्दी कायम रहने र कति कटौती हुने भन्ने चित्र स्पष्ट हुनेछ। त्यसअघि सचिव बढुवाको प्रक्रिया अघि नबढाइने सरकारको तयारी छ।
यसअनुसार सचिवका करिब १० दरबन्दी कटौती भएपछि मात्रै सचिव बढुवाको प्रक्रिया साउनको पहिलो साताबाट सुरु हुने सम्भावना रहेको ती सचिवले बताए।
अवकाशले रिक्त पद बढ्दै, बढुवा भने रोकियो
यता सचिवहरू धमाधम अनिवार्य अवकाशमा जाँदा रिक्त पदको संख्या भने लगातार बढिरहेको छ।
भोलि सचिव कृष्णहरि पुष्कर अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। उनी अवकाशमा गएसँगै सचिवका रिक्त पद १२ पुग्नेछन्। त्यसपछि पनि अवकाशको श्रृंखला रोकिने छैन।
मुख्य सचिव सुमनराज अर्याल असार २६ गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् भने खगेन्द्रप्रसाद नेपाल असार २८ गते अवकाशमा जाने कार्यतालिका छ। यसअघि चिरञ्जीवी चटौत (असार १५), प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य (असार १७) र मधुसुदन बुर्लाकोटी (असार २१) अनिवार्य अवकाशमा गइसकेका छन्।
यसरी असार मसान्तसम्म सचिवका रिक्त पद १४ पुग्ने अनुमान छ।
तर सरकारले करिब १० सचिव पद नै कटौती गर्ने तयारी गरेकाले अन्ततः चार पद मात्रै पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था समेत आउन सक्ने अधिकारीहरूको विश्लेषण छ। त्यसैले अन्तिम संगठन संरचना स्वीकृत नभएसम्म बढुवा प्रक्रिया सुरु नगर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो।
ऐनले १५ दिनभित्र पदपूर्ति गर्न भने पनि कार्यान्वयन भएन
निजामती सेवा ऐनको दफा १९(२)(ङ) ले विशिष्ट श्रेणी (सचिव) को कुनै पनि पद रिक्त भएको मितिले १५ दिनभित्र सम्भाव्य उम्मेदवारको सिफारिस गर्नुपर्ने र सिफारिस भएको १५ दिनभित्र पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
तर व्यवहारमा भने यो कानुनी व्यवस्था निरन्तर उल्लङ्घन हुँदै आएको छ। सचिवका पद लामो समयदेखि रिक्त रहँदा पनि सरकारले ऐनले तोकेको समयसीमा पालना गर्न सकेको छैन। निजामती प्रशासनमा ऐन तथा नियमावलीको पालना कमजोर हुँदै गएको भन्दै कर्मचारी प्रशासनभित्रै प्रश्न उठ्दै आएको छ।
अहिले कति सचिव पद रिक्त छन्?
निजामती कर्मचारी किताबखानाको तथ्यांकअनुसार—
- नेपाल प्रशासन सेवातर्फ ३६ सचिव दरबन्दीमध्ये ७ पद रिक्त छन्।
- इन्जिनियरिङ सेवाका ८ सचिव दरबन्दीमध्ये ३ पद रिक्त छन्।
- नेपाल वन सेवाको एकमात्र सचिव पद पनि हाल रिक्त छ।
अवकाशको क्रम जारी रहेकाले आगामी केही साताभित्र रिक्त पद संख्या अझै बढ्ने निश्चित देखिएको छ।
बढुवाको कानुनी प्रक्रिया के हो?
निजामती सेवा ऐनअनुसार सचिवमा २० प्रतिशत ज्येष्ठता र ८० प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा बढुवा हुने व्यवस्था छ।
सरकारले रिक्त पद संख्या उपलब्ध गराएपछि लोक सेवा आयोगले ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनका आधारमा बढुवा हुने पद छुट्याउँछ।
त्यसपछि लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा गठित सिफारिस समितिले रिक्त पद संख्याभन्दा तीन गुणासम्म योग्य सहसचिवको नाम सिफारिस गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। समितिमा आयोगका एक सदस्य, मुख्य सचिव, आयोगबाट मनोनीत विषयविज्ञ तथा भूमिव्यवस्था, सहकारी,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था छ।सोही सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम बढुवा निर्णय गर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।
मन्त्रालय पुनर्संरचनाले सचिव संख्या घट्दै
वर्तमान सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनालाई तीव्रता दिँदै नयाँ कार्यविभाजन नियमावली लागू गरिसकेको छ।
वैशाख ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। यससँगै केही मन्त्रालयमा रहेको दुई सचिवको व्यवस्था हटाएर एक मन्त्रालय–एक सचिव प्रणाली लागू गर्ने नीति अघि बढाइएको छ।यही नीतिअनुसार सबै मन्त्रालयको संगठन संरचना पुनरावलोकन भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव किरणराज शर्माको नेतृत्वमा गठित समितिले मन्त्रालयहरूबाट प्राप्त संगठन संरचना र दरबन्दीसम्बन्धी प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको छ। अधिकांश मन्त्रालयले आफ्नो ओएन्डएम सर्वेक्षण सम्पन्न गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकेका छन् भने बाँकी प्रतिवेदन पनि असार मसान्तभित्र प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार ओएन्डएम सर्वेक्षणको अन्तिम प्रतिवेदनका आधारमा सचिवको नयाँ दरबन्दी संरचना निर्धारण हुनेछ। त्यसपछि मात्रै सचिव बढुवाको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाइनेछ।
यसले सचिव पदमा बढुवाको प्रतीक्षामा रहेका सहसचिवहरूलाई अझै केही समय कुर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने प्रशासनिक नेतृत्व तहमा भइरहेको रिक्तताको समस्या तत्काल समाधान नहुने संकेत पनि देखिएको छ।
