काठमाडौं ।
सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कै संसदीय दलकी सचेतक क्रान्तिशिखा धिताल ले सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा सरकार असफल भएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्। योजना, वैकल्पिक व्यवस्था र मानवीय संवेदनशीलताविनै गरिएको सुकुम्बासी व्यवस्थापनले राज्यको अभिभावकीय भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाएको उनको टिप्पणी छ।
सरकारको पछिल्लो कदमप्रति सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला सत्तारूढ दलकै जिम्मेवार नेताबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। धितालले सोमबार राति सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत मार्मिक धारणा सार्वजनिक गर्दै सडकमा बगिरहेका सुकुम्बासीका आँसु राज्य र समाज सबैका लागि नैतिक प्रश्न बनेको उल्लेख गरेकी छन्।”आज सडकमा बगिरहेका सुकुम्बासीका आँसुले हामी सबैलाई पोल्नुपर्छ,” उनले लेखेकी छन्।
धितालले सुकुम्बासीहरूको उचित व्यवस्थापन राज्यको अनिवार्य दायित्व भए पनि त्यसलाई सरकारको आफ्नै प्रतिबद्धता र वाचापत्रअनुसार कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताएकी छन्।
उनले प्रश्न गरेकी छन्, “सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन अत्यन्तै आवश्यक थियो। तर, के यो हाम्रो वाचापत्रअनुसार भयो ? के अभिभावकीय राज्य यस्तै हुन्छ ?”
उनको भनाइमा सुकुम्बासी व्यवस्थापन जस्तो संवेदनशील विषयलाई पर्याप्त योजना, वैकल्पिक व्यवस्था, संवाद र जिम्मेवारीका साथ अघि बढाउनुपर्ने थियो। तर सरकार त्यसमा पूर्ण रूपमा चुकेको उनको आरोप छ।
धितालले लेखेकी छन्, “जुन संवेदनशीलता, योजना र जिम्मेवारीका साथ यो कार्य अघि बढाइनुपर्थ्यो, त्यसरी भएन। यसले अन्ततः राज्यको कमजोरी र असक्षमतालाई मात्र उजागर गर्यो।”
सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको नाममा अपनाएको कार्यशैलीप्रति मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज र विभिन्न राजनीतिक वृत्तबाट समेत आलोचना भइरहेको छ। प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित वैकल्पिक आवास र पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना नदिई गरिएको हटाउने अभियानले उनीहरू थप पीडित बनेको आरोप लाग्दै आएको छ।
यसबीच, सरकारको कदमसँग सम्बन्धित घटनाक्रमका क्रममा काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै हालसम्म तीन जना सुकुम्बासीको ज्यान गएको दाबी विभिन्न पक्षबाट हुँदै आएको छ। यही पृष्ठभूमिमा धितालको अभिव्यक्तिले सरकारभित्रै पनि सुकुम्बासी व्यवस्थापनको शैलीप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको संकेत दिएको राजनीतिक वृत्तको विश्लेषण छ।
धितालको सन्देशले सुकुम्बासीको समस्या केवल कानुनी वा प्रशासनिक विषय नभई मानवीय संवेदना, सामाजिक न्याय र राज्यको उत्तरदायित्वसँग जोडिएको मुद्दा भएको स्मरण गराएको छ। उनले सरकारलाई बल प्रयोगभन्दा संवाद, पुनःस्थापना र सम्मानजनक व्यवस्थापनको बाटो रोज्न अप्रत्यक्ष आग्रहसमेत गरेकी छन्।
