- ऐन आउन अझै केही समय लाग्छ, अध्यादेशबारे मलाई जानकारी छैन :सुमनराज अर्याल, मुख्य सचिव
- त्यति महत्त्वपूर्ण कानुन संसदबाटै आउँछ, अध्यादेशको कुनै तयारी छैन :पाराश्वर ढुंगाना , सचिव, कानुन मन्त्रालय
- संसदबाटै ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको छ, अध्यादेशको कुरा हल्ला मात्रै हो :एकदेव अधिकारी, प्रवक्ता सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
सागर पण्डित, काठमाडौं
देशभरका लाखौं निजामती कर्मचारीको चासोको केन्द्र बनेको संघीय निजामती सेवा ऐन अन्ततः अध्यादेशबाट आउने हो कि संसदबाट नियमित प्रक्रियामार्फत ? भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। कर्मचारी वृत्तमा अध्यादेशको चर्चा तीव्र भइरहेका बेला सरकारका उच्च प्रशासनिक अधिकारीहरूले भने ऐन संसदबाटै आउने दाबी गरेका छन्। तर उनीहरूको भनाइसँगै एउटा अर्को तथ्य पनि स्पष्ट भएको छ—ऐन तत्काल आउने अवस्था भने छैन।
सरकारले सार्वजनिक रूपमा कुनै औपचारिक निर्णय नगरेकाले कर्मचारी प्रशासनमा अन्योल कायमै छ। यद्यपि प्रशासनपोस्टले मुख्य सचिव, कानुन सचिव तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग गरेको प्रत्यक्ष कुराकानीले ऐनको वर्तमान अवस्थाबारे महत्वपूर्ण संकेत दिएको छ।
सरकारका प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले प्रशासनपोस्टसँग कुराकानी गर्दै संघीय निजामती सेवा विधेयक अझै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमै अध्ययनको क्रममा रहेकाले तत्काल ऐन आउने सम्भावना नरहेको बताए।प्रशासनपोस्टले “तपाईं मुख्य सचिव रहेकै अवधिमा ऐन आउला त ?” भन्ने प्रश्न गर्दा उनले स्पष्ट जवाफ दिए—”म अब २५ असारसम्म मात्रै कार्यरत रहन्छु। अबको केही दिनभित्र यो ऐन आउने सम्भावना छैन।”अध्यादेशबाट ल्याउने चर्चा सम्बन्धी जिज्ञासामा उनले भने—“मलाई त्यस्तो लाग्दैन, तर सरकारले जे पनि गर्न सक्छ।”
मुख्य सचिवको यो अभिव्यक्तिले सरकारभित्र अध्यादेशबारे स्पष्ट निर्णय भइसकेको संकेत नभएको देखिएको प्रशासनिक वृत्तको बुझाइ छ।
विधेयक अहिले अध्ययन गरिरहेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय ले पनि तत्काल ऐन आउने सम्भावना नरहेको जनाएको छ।
कानुन सचिव पाराश्वर ढुंगाना का अनुसार विधेयक अहिले कानुनमन्त्रीको अध्ययनमा छ। त्यसलाई कानुनी रूपमा अन्तिम रूप दिन कम्तीमा एक साता लाग्नेछ।उनले प्रशासनपोस्टसँग भने“विधेयकलाई कानुनी फर्मेटमा ढाल्न अझै समय लाग्छ। धेरै विषय मिलाउन बाँकी छन्, त्यसैले तत्काल ऐन आउने अवस्था छैन।”अध्यादेशको चर्चाबारे उनले स्पष्ट शब्दमा भने“यत्ति महत्त्वपूर्ण कानुन संसदबाटै आउँछ जस्तो लाग्छ। अध्यादेशको कुनै तयारी वा छलफल भएको जानकारी छैन।”
ढुंगानाले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई अध्यादेशमा रूपान्तरण गर्ने विषयमा अहिलेसम्म मन्त्रालयमा कुनै औपचारिक छलफल नै नभएको स्पष्ट पारे।यद्यपि जुनसुकै अध्यादेशको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी कानुन मन्त्रालयकै हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारी ले पनि प्रशासनपोस्टसँग ऐन संसदबाटै ल्याउने तयारी भइरहेको बताए।उनले भने “विधेयक अहिले कानुन मन्त्रालयमा छलफलमै छ। संसदबाटै ल्याउने गरी प्रक्रिया अघि बढेको हो। अध्यादेशबाट आउने भन्ने कुरा हल्ला मात्रै हो।“
यसअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल ले समेत संसदमै बोल्दै संघीय निजामती सेवा ऐन नियमित विधायिकी प्रक्रियाबाटै आउने बताएकी थिइन्।
तर अध्यादेशको चर्चा किन ?
यद्यपि सरकारी अधिकारीहरूको दाबी एकातिर रहे पनि, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह तथा उनको सचिवालयभित्र ऐनलाई अध्यादेशमार्फत अघि बढाउने विकल्पबारे अनौपचारिक छलफल भएको हुन सक्ने अनुमान प्रशासनिक वृत्तमा कायमै छ। यही कारण कर्मचारीबीच अध्यादेशको चर्चा पूर्ण रूपमा सेलाउन सकेको छैन।
यद्यपि हालसम्म त्यसलाई पुष्टि गर्ने कुनै औपचारिक निर्णय वा सरकारी तयारी सार्वजनिक भएको छैन।
अर्को ठूलो बहस : ३०–५५ प्रावधान हट्छ कि रहन्छ ?
ऐन संसदबाट आउला कि अध्यादेशबाट भन्ने प्रश्नसँगै अहिले कर्मचारी प्रशासनमा सबैभन्दा धेरै चासो ‘३०–५५’ अवकाश प्रावधान ले पाएको छ।यस विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भने स्पष्ट देखिएको छ।मन्त्रालयले उक्त व्यवस्थाको औचित्य पुष्टि गर्दै सात बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ।मन्त्रालय स्रोतका अनुसार“ऐन जहिले आए पनि ३०–५५ को प्रावधान हट्दैन।”
तर कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने यस व्यवस्थाप्रति पूर्ण रूपमा विश्वस्त छैनन्। उनीहरूले यदि ३०–५५ लागू गर्ने हो भने प्रभावित कर्मचारीका लागि ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ जस्ता क्षतिपूर्ति व्यवस्थाको आवश्यकता पर्ने विषयमा समेत छलफल गरिरहेका छन्।
कानुन सचिव ढुंगानाले संविधान वा प्रचलित कानुनसँग बाझिने व्यवस्था भए संशोधन आवश्यक पर्ने संकेत दिएका छन्।
अझै पाँच विषयमा सहमति जुट्न बाँकी
स्रोतका अनुसार अधिकांश विषयमा सहमति जुटिसके पनि कम्तीमा पाँच संवेदनशील विषय अझै टुंगो लाग्न बाँकी छन्।
तीमध्ये प्रमुख विवादका विषय यस्ता छन्–
- ३०–५५ अवकाश व्यवस्था
- विशेषज्ञ सेवाका नाममा सचिव, सहसचिव वा महानिर्देशक तहमा बाहिरबाट नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव
- ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरे पनि ३० वर्षकै आधारमा पेन्सन गणना गर्ने व्यवस्था
- संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको कर्मचारी व्यवस्थापन
- प्रशासनिक खर्च घटाउने नाममा दरबन्दी पुनर्संरचना तथा कटौती
कानुन मन्त्रालयले यी विषयलाई संवैधानिक, प्रशासनिक तथा व्यावहारिक तीनै कोणबाट परीक्षण गरिरहेको जनाएको छ।
कर्मचारीको प्रतीक्षा अझै लम्बिने संकेत
संघीय निजामती सेवा ऐन वर्षौंदेखि प्रतीक्षामा रहेको कानुन हो। यही ऐनले कर्मचारीको सेवा, बढुवा, सरुवा, अवकाश, संघीय कर्मचारी व्यवस्थापन, विशेषज्ञ सेवा तथा प्रशासनिक संरचनाको भविष्य निर्धारण गर्ने भएकाले यसको प्रभाव दीर्घकालीन रहनेछ।
सरकारका तीन प्रमुख प्रशासनिक निकायका अभिव्यक्तिलाई आधार मान्दा अहिलेसम्म अध्यादेशको औपचारिक तयारी देखिँदैन। बरु विधेयकलाई कानुनी रूपमा परिमार्जन गरी संसदबाटै पारित गर्ने तयारी अघि बढेको देखिन्छ।
तर अर्को यथार्थ पनि उत्तिकै स्पष्ट छ—विधेयक अझै कानुन मन्त्रालयमै अध्ययनको चरणमा रहेकाले संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल आउने सम्भावना भने अत्यन्त न्यून देखिएको छ। कर्मचारीले अपेक्षा गरेको कानुन अझै केही समय कुर्नुपर्ने संकेत सरकारकै उच्च अधिकारीहरूले दिएका छन्।
