काठमाडौँ ।प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमाथि आफैले घोषणा गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची कार्यान्वयन गर्न असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ। । सरकारको कार्यसम्पादन अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेसले अब यस विषयलाई संसद्को प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा बनाउने घोषणा गरेको छ।
शनिबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रालयगत जिम्मेवारी पाएका संयोजकहरूको बैठकले मन्त्रालयगत प्रतिवेदनको समीक्षा गर्दै सरकारको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको हो।
बैठकले सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची कागजमै सीमित भएको निष्कर्ष निकाल्दै सार्वजनिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको ठहर गरेको छ।
कांग्रेसले सरकारका कमजोरीलाई संसद्मा सशक्त रूपमा उठाउने निर्णय गर्दै पहिलो निर्णयमै भनेको छ, ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएका विषयहरूलाई सशक्त रूपमा संसद्मा उठाउने, सरकारका कार्यप्रगतिका नियमित अनुगमन गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतले थप सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने।’
राजनीतिक रूपमा यो निष्कर्षलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। किनकि, विगतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीलाई सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर मिले ‘१०० दिनमै देशले काँचुली फेर्ने’ दाबी गरेका थिए। अहिले भने सोही दलका वरिष्ठ नेता प्रधानमन्त्री रहेको सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीसमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको कांग्रेसको आरोप छ।
बैठकले सरकारका मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनमाथि निरन्तर निगरानी राख्ने नीति पनि लिएको छ। मन्त्रालयगत संयोजकहरूले पेश गरेका प्रतिवेदनको समीक्षा गर्दै प्राप्त सुझाव र निष्कर्षका आधारमा आवश्यक सुधारात्मक कदम चाल्न तथा कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ।
दोस्रो निर्णयमा कांग्रेसले मन्त्रालयगत प्रतिवेदनबाट प्राप्त सुझावअनुसार सुधारका काम अघि बढाउन र मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनमा देखिएका कमजोरी सच्याउन सरकारलाई औपचारिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराउने उल्लेख गरेको छ।
त्यसैगरी, मन्त्रालयगत संयोजकहरूले पेश गरेका सबै प्रतिवेदन पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा जानकारी तथा थप छलफलका लागि पठाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
सरकारको **१०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रमलाई नै प्रतिपक्षले असफलताको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेसँगै आगामी संसद् अधिवेशनमा सरकार–प्रतिपक्षबीच यस विषयमा तीव्र राजनीतिक टकराव हुने संकेत देखिएको छ।
