काठमाडौं ।‘मेरिटोक्रेसी’, ‘खुला प्रतिस्पर्धा’ र ‘सुशासन’लाई आफ्नो शासनको प्रमुख नारा बनाएको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारकै नियुक्ति प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ। विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव तथा उच्च प्रशासनिक स्रोतहरूले प्रशासनपोस्टसँग गरेको कुराकानीले सार्वजनिक रूपमा प्रतिस्पर्धाको आवरण देखाइए पनि भित्रबाट नियुक्ति प्रक्रिया योजनाबद्ध रूपमा प्रभावित पारिएको दाबी गरेका छन्। यदि यी आरोप सत्य हुन् भने यो केवल केही नियुक्तिको विवाद मात्र नभई राज्यले जनतालाई दिएको निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको प्रतिबद्धतामाथिको गम्भीर आघात हुने विश्लेषण प्रशासनिक वृत्तमा हुन थालेको छ। जसका कारण सरकारको कार्यसम्पादनमा समेत नकारात्मक असर पर्ने उनीहरुको दावी छ ।
सरकारले अघिल्ला सरकारले गरेका १२०० भन्दा बढी नियुक्ति ‘प्रतिस्पर्धाविहीन’ र ‘चलखेलपूर्ण’ भएको आरोप लगाउँदै ती प्रक्रिया खारेज गरेको थियो। त्यसबेला योग्य, सक्षम र मेरिटका आधारमा मात्रै नियुक्ति हुने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गरिएको थियो। तर अहिले त्यही नाराको आडमा अर्को प्रकारको प्रभाव र पहुँचको राजनीति संस्थागत बनाइएको आरोप स्वयं मन्त्रालयभित्रबाटै उठ्न थालेको छ।
केहि मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवहरूले नाम नखुलाउने सर्तमा प्रशासनपोस्टसँग भने, आवेदन मागेपछि सुरु हुने सर्टलिस्टिङ प्रक्रियादेखि अन्तिम सिफारिससम्म प्रधानमन्त्री सचिवालय, स्वकीय सचिवालय, निजी सचिवालय तथा केही सल्लाहकारहरूको निरन्तर चासो र दबाब रहने गरेको छ। उनीहरूका अनुसार एक जनाको नियुक्तिका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि तीमध्ये कम्तीमा एक जना ‘सचिवालयबाट आएको नाम’ नपार्दा प्रक्रिया नै अगाडि बढ्न कठिन हुने अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ।
ती अधिकारीहरूका अनुसार हस्तक्षेप केवल सिफारिस समितिमा सीमित छैन। कतिपय अवस्थामा मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरबाट टुंग्याउन लागेका नियुक्तिका फाइलसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मगाइने, त्यहाँ हप्तौँ रोकिने र त्यसपछि ‘फलानो व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नू’ भन्ने संकेत वा निर्देशनसहित फिर्ता पठाइने गरेको दाबी गरिएको छ। यसले मन्त्रालय, मन्त्री र सचिवको वैधानिक अधिकारमाथि समेत प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार केही योग्य आवेदकलाई प्रारम्भिक चरणमै बाहिर राख्न तथा केही निश्चित व्यक्तिलाई जसरी पनि सर्टलिस्टमा पार्न दबाब आउने गरेको छ। यदि यस्तो भएको हो भने खुला प्रतिस्पर्धाको सम्पूर्ण उद्देश्य नै निष्प्रभावी हुने र मेरिटोक्रेसी केवल नारामा सीमित हुने प्रशासनिक अधिकारीहरूको टिप्पणी छ।
अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न लोकसेवा आयोगलाई किन बाहिर राखियो? भन्ने हो। प्रारम्भिक छलफलमा धेरै सचिवहरूले नियुक्ति प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउन लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष वा आयोगले तोकेको सदस्यको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने तथा सर्टलिस्टिङ र मूल्यांकनको मापदण्ड आयोगबाट प्रमाणीकरण गराउने प्रस्ताव गरेका थिए। तर अन्ततः त्यो व्यवस्था समावेश नगरिएको र मन्त्रालयकै सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने मोडेल अपनाइएको स्रोतहरूको दाबी छ।यतिसम्मकी अन्तर्वार्ताका क्रममा बाहिरबाट बोलाउने विज्ञ सदस्यहरुको सूची समेत प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयले बनाएर मन्त्रालयमा पठाउने गरेको छ । मन्त्रालयले सोही सूचीका आधारमा विज्ञहरुलाई बोलाउने गरेको बताइएको छ ।
यसको परिणामस्वरूप अहिले भइरहेका अधिकांश नियुक्तिमा लोकसेवा आयोगको संस्थागत भूमिका लगभग शून्य बनेको छ। आयोगका एक अधिकारीका अनुसार, “लोकसेवा आयोगलाई पूर्ण रूपमा बाहिर राखेर फेरि त्यसैलाई प्रतिस्पर्धा र मेरिटोक्रेसीको नमुना भनेर प्रस्तुत गर्नु उचित होइन। निष्पक्षताको आधार नै स्वतन्त्र परीक्षण प्रणाली हो, अहिले सरकारले अपनाएको पद्धति हेर्दा निश्पक्षता भएको भन्न सकिदैन्, उही विगतकै जस्तो कुनै न कुनै रुपमा कार्यकर्ता भर्तीकै अर्को रुप जस्तो देखिएको छ ।
यही कारण अहिले सरकारले हालसम्म गरेका सम्पूर्ण नियुक्ति प्रक्रियाको स्वतन्त्र परीक्षण हुनुपर्ने माग प्रशासनिक वृत्तबाटै उठ्न थालेको छ। विशेष गरी सर्टलिस्टिङका आधार, कार्ययोजना मूल्यांकन, अन्तर्वार्ता नम्बर, अन्तिम सिफारिस र नियुक्तिको निर्णयसम्मका सबै कागजातको प्राविधिक तथा कानुनी परीक्षण गर्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ।
प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार, यदि सरकारले वास्तवमै मेरिटोक्रेसीमा विश्वास गरेको हो भने हालसम्म सम्पन्न भएका सबै नियुक्तिको सम्पूर्ण मूल्यांकन अभिलेख सार्वजनिक गर्न कुनै हिच्किचाहट हुनु हुँदैन। सर्टलिस्ट कसरी बनाइयो, कसले कति नम्बर दियो, अन्तिम निर्णय कुन आधारमा भयो र प्रक्रिया बीचमा कसको हस्तक्षेप भयो भन्ने विषय पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
यसैबीच विभिन्न मन्त्रालय र सार्वजनिक निकायमा भएका नियुक्ति प्रक्रियामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग पनि उठ्न थालेको छ। छानबिन भएमा सर्टलिस्टिङदेखि अन्तिम नियुक्तिसम्मका सबै चरण, मूल्यांकनका अंक, अन्तर्वार्ता विवरण, निर्णय प्रक्रिया तथा बाह्य प्रभावबारे स्पष्ट तस्वीर सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यदि सरकारले सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेको मेरिटोक्रेसी र व्यवहारमा अपनाएको प्रक्रिया एकै हो भने त्यसको सबैभन्दा बलियो प्रमाण पूर्ण पारदर्शिता हुनेछ। तर यदि प्रक्रियाभित्र प्रभाव, पहुँच र पूर्वनिर्धारित छनोटको अभ्यास भएको पुष्टि भयो भने त्यो केवल केही नियुक्तिको विवाद मात्र नभई सुशासन, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र राज्यप्रतिको जनविश्वासमाथिको गम्भीर धोका हुनेछ ।
