सागर पण्डित,काठमाडौं ।झण्डै दुई तिहाई जनमतको बलमा बनेको रास्वपाका वरिष्ट नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सत्ता सम्हालेसँगै शासकीय सुधारलाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको थियो । शाह प्रधानमन्त्री बनेकै दिन १३ चैतमा सार्वजनिक गरिएको सरकारको सयबुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीले राज्य सञ्चालनको शैली परिवर्तन गर्ने, प्रशासनलाई चुस्त बनाउने र सेवा प्रवाहलाई परिणाममुखी बनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको थियो ।
तर सरकार गठन भएको ९० दिन पुग्दा प्रारम्भिक चरणमा देखिएको सुधारको गति क्रमशः सुस्ताउँदै गएको देखिएको छ । प्रशासन सुधारसँग जोडिएका अधिकांश महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता तोकिएको समयभित्र कार्यान्वयन हुन नसक्दा सरकारको शासकीय सुधार अभियानमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
सरकारले स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासनलाई प्रभावकारी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यसहित ‘निजामती प्रशासन सुधार, पुनर्संरचना र मितव्ययीता’ शीर्षकअन्तर्गत ११ वटा महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता अघि सारेको थियो । तर तीमध्ये केही महत्वपूर्ण काम सम्पन्न भए पनि अधिकांश सुधारका एजेण्डा अझै प्रक्रियामै सीमित छन् ।
सरकारले गरेको प्रमुख उपलब्धिका रूपमा मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णयलाई हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित २२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १८ वटामा सीमित गरिएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा संक्रमणकालीन मार्गचित्र तयार गर्न पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय गठन गरी काम अघि बढाइएको थियो ।
तर प्रशासन सुधारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक भने अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । सरकारले ४५ दिनभित्र विधेयक तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर सरकार गठन भएको ९० दिन पुग्दासमेत विधेयकको मस्यौदा पूर्णरूपमा तयार हुन सकेको छैन ।
प्रशासन सुधारको अर्को महत्वपूर्ण विषय कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई परिणामसँग जोड्ने प्रणाली हो । सरकारले प्रत्येक पदको वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन सूचक तयार गरी लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । ४५ दिनभित्र तयार गर्ने भनिएको उक्त प्रणाली पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
त्यस्तै ९० दिनभित्र कार्यसम्पादनमा आधारित उत्तरदायित्व र पुनरावलोकन प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । तर कर्मचारीको कामलाई प्रत्यक्ष परिणामसँग जोड्ने भनिएको उक्त प्रणाली पनि व्यवहारमा देखिन सकेको छैन ।
सरकारी कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार तथा स्तरीकृत मापदण्ड तयार गर्ने काम पनि समयमै अघि बढ्न सकेको छैन । सेवा प्रवाह सुधारका लागि आवश्यक संरचनागत परिवर्तन गर्ने भनिए पनि त्यसको प्रभाव नागरिकले महसुस गर्ने गरी देखिन बाँकी छ ।
कर्मचारी प्रशासनलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले कर्मचारीको डिजिटल प्रोफाइल तयार गरी नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, तालिम, बढुवा र अवकाशसम्मको प्रक्रिया अनुमानयोग्य तथा स्वचालित बनाउने योजना पनि अघि सारिएको थियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र कर्मचारी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको संरचना तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर उक्त काम पनि अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन ।
यसैगरी सार्वजनिक निकायमा रहेका अनावश्यक प्रक्रिया हटाउने, निर्णय प्रक्रियाका बहु तह घटाउने र बिजनेस प्रोसेस रिइञ्जिनियरिङ (बीपीआर) मार्फत सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउने घोषणा गरिएको थियो । यसका लागि ३० दिनभित्र कार्यविधि, मापदण्ड तथा अनुगमन प्रणाली तयार गर्ने भनिए पनि ९० दिन बितिसक्दा पनि त्यसको ठोस परिणाम देखिएको छैन ।
यद्यपि सरकारले केही क्षेत्रमा भने सुधारको सुरुवात गरेको छ । निजामती क्षेत्रमा रहेका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय, संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड स्वीकृत गर्ने काम तथा कर्मचारी आचारसंहितालाई कडाइ गर्ने प्रयासलाई प्रशासन सुधारको सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
सबै मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयको संगठन संरचना पुनरावलोकन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी काम अघि बढाइएको छ । तर उक्त कार्यदललाई एक महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिइए पनि निर्धारित समयमा प्रतिवेदन तयार हुन सकेको छैन ।
स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तर प्रमाणीकरणका लागि मापदण्ड तयार गर्ने काम भने अघि बढेको छ । सार्वजनिक निकायको सेवा गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले गरिएको यो पहललाई सकारात्मक मानिएको छ ।
तर समग्रमा हेर्दा सरकारको सुरुवाती चरणको सुधारवादी गति अहिले कमजोर देखिन थालेको छ । घोषणा र प्रतिबद्धता धेरै भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र, निरन्तर अनुगमन र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव देखिएको प्रशासनविद्हरू बताउँछन् ।
शासकीय सुधार केवल नीति र घोषणाले सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि प्रशासनिक नेतृत्व, राजनीतिक प्रतिबद्धता र परिणाम निकाल्ने स्पष्ट संयन्त्र आवश्यक हुन्छ । सरकारले अघि सारेको सयबुँदे कार्यसूची अब भाषण र दस्तावेजको विषय होइन, कार्यान्वयनको कठघरामा पुगेको छ ।जनताले खोजेको कुरा नयाँ घोषणा होइन, पुरानो प्रणाली परिवर्तन गर्ने वास्तविक परिणाम हो । प्रशासन सुधारमा देखिएको सुस्तताले सरकारकै सुशासन प्रतिबद्धताको परीक्षा सुरु भएको संकेत गरेको छ ।
