काठमाडौं । निजामती कर्मचारीलाई थप प्रोत्साहन र उत्प्रेरणा दिने सरकारी नीतिअनुसार कर्मचारीका छोराछोरीलाई प्रदान गरिँदै आएको निजामती सन्तति छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत यस वर्ष ७८९ जना लाभान्वित हुने भएका छन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृत्तिबापत करिब १९ करोड रुपैयाँ वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार छात्रवृत्ति सम्बन्धी निर्णय गरेको हो ।
निजामती कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउने, सेवाप्रति थप प्रतिबद्ध बनाउने तथा कर्मचारीका परिवारलाई राहत दिने उद्देश्यले सरकारले विगत केही वर्षदेखि यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसअन्तर्गत स्नातक तहको अध्ययन सुरु गरेका निजामती कर्मचारीका छोराछोरीलाई अध्ययन खर्चका आधारमा निश्चित रकम छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको सन्तति छात्रवृत्ति शाखाका अनुसार यस वर्ष छात्रवृत्ति पाउने ७८९ जनामध्ये ४०५ जना छात्र र ३८४ जना छात्रा रहेका छन् ।
छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नेमा सबैभन्दा बढी इन्जिनियरिङ अध्ययनरत २४८ जना रहेका छन् । यस्तै चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने १३९ जना रहेका छन् । त्यसैगरी कानूनतर्फ ५४ जना, व्यवस्थापनतर्फ १३१ जना, सूचना प्रविधितर्फ ७८ जना, विज्ञानतर्फ २४ जना, कृषि विज्ञानतर्फ २१ जना, मानविकी १५ जना, वन विज्ञान ६ जना, शिक्षातर्फ ६ जना, आयुर्वेदतर्फ १ जना र अन्य विषय अध्ययन गर्ने १ जना रहेका छन् ।
छात्रवृत्ति शाखाका अनुसार अध्ययन खर्चको प्रकृतिका आधारमा कर्मचारीका सन्ततिले अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था छ ।
चिकित्सा शिक्षामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म प्राप्त गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै अध्ययन खर्च १५ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म लाग्ने विषयमा ४ लाख, १० देखि १५ लाखसम्म खर्च लाग्नेमा ३ लाख, ५ देखि १० लाखसम्म खर्च हुनेमा २ लाख र १ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने विषयमा १ लाख रुपैयाँसम्म छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि निजामती सन्तति छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि २२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये करिब १९ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
निजामती क्षेत्रमा सेवा गर्ने कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने यस्ता कार्यक्रमले कर्मचारीको मनोबल वृद्धि गर्नुका साथै सरकारी सेवाप्रति आकर्षण र प्रतिबद्धता बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
