काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा व्यवस्थित, पारदर्शी र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउन नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सीईओको पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा संस्थाको वित्तीय अवस्था, नाफा, जोखिम व्यवस्थापन, सुशासन तथा व्यवसायको आकारलाई आधार मान्नुपर्नेछ। सीईओको तलब तथा सुविधा सिफारिसका लागि स्वतन्त्र सञ्चालकको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले सीईओको वार्षिक तलब तथा भत्ताको अधिकतम सीमा तोकेको छ भने कार्यसम्पादनमा आधारित सुविधा निश्चित तलबको बढीमा २० प्रतिशतसम्म मात्र दिन सकिने जनाएको छ। साथै मोबाइल, ल्यापटप, सवारी साधन, इन्धन तथा चालक सुविधालगायत सीमित सुविधा मात्र उपलब्ध गराउन पाइनेछ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यो व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सुशासन प्रवर्द्धन, जोखिम व्यवस्थापन सुदृढीकरण तथा पारिश्रमिक प्रणालीलाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन लागू गरिएको हो ।
