- राहदानी अभावले देशभर हाहाकार मच्चिन सक्ने निष्कर्षपछि प्रधानमन्त्री र सचिवालयको विशेष अध्ययन
- विशेष घटनामा संवैधानिक निकायलाई प्रत्यक्ष निर्देशन दिने प्रधानमन्त्रीको शैलीले भविष्यमा गलत नजिर बस्न सक्ने चिन्ता
सागर पण्डित, काठमाडौं।
“राहदानी सकिन लाग्यो, केही सातापछि देशभर हाहाकार भयो भने त्यसको जवाफ कसले दिने ? युवाहरूको आक्रोश कसरी थाम्ने ?”
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बोलाएपछि सोधेको पहिलो प्रश्न यही थियो।
उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री र उहाँको सचिवालयले राहदानी छपाइ तथा आपूर्तिसम्बन्धी करिब साढे सात अर्ब रुपैयाँको ठेक्का प्रकरणको विस्तृत अध्ययन गरिसकेका थिए। विभागको कार्यसम्पादन, ठेक्का कार्यान्वयनको अवस्था र आगामी महिनामा राहदानी अभावको सम्भावित जोखिमबारे तयार पारिएको आन्तरिक विश्लेषणपछि प्रधानमन्त्री स्वयं अत्यन्तै असन्तुष्ट बनेका थिए।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफल सामान्य प्रशासनिक ब्रिफिङ थिएन। प्रधानमन्त्री र सचिवालयका सदस्यहरूले विभागीय नेतृत्वसँग लगातार प्रश्न–प्रतिप्रश्न गर्दै ठेक्का प्रक्रिया, आपूर्ति अवस्था, प्राविधिक व्यवस्थापन तथा सम्भावित राहदानी संकटबारे स्पष्टीकरण मागेका थिए।
छलफलमा प्रधानमन्त्रीले विशेषगरी एउटा विषयमा बढी चासो दिएका थिए—यति ठूलो ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा पनि राहदानी अभावको जोखिम किन उत्पन्न हुन दिइयो ?
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको निष्कर्ष स्पष्ट थियो– विभागीय नेतृत्वको कमजोरी, ठेक्का कार्यान्वयनमा देखिएको विवादास्पद निर्णय तथा अनियमितता र समयमै निगरानी नगर्दा सरकार नै ठूलो संकटमा फस्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
प्रधानमन्त्रीले आफैं गरेका थिए अध्ययन, अनुसन्धान
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार राहदानी विभागको ठेक्का विवाद सामान्य उजुरी वा राजनीतिक सूचनाका आधारमा प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेको थिएन।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नै संयन्त्रमार्फत यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गराएका थिए। अध्ययनका क्रममा ठेक्का प्रक्रियामा प्राविधिक मापदण्ड परिवर्तन, बोलपत्रको संरचना विभाजन, उपकरण छनोट तथा कार्यसम्पादनका विभिन्न पक्षमा गम्भीर प्रश्न उठ्ने आधारहरू भेटिएको बताइन्छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीको चिन्ता ठेक्का प्रकरणको अनियमितता र तत्काल देखिन लागेको सम्भावित राहदानी संकट थियो।
“यदि लाखौं नेपालीलाई राहदानी वितरणमा समस्या आयो भने त्यसको प्रत्यक्ष राजनीतिक मूल्य सरकारले चुकाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष प्रधानमन्त्रीको थियो,” ती अधिकारीले प्रशासनपोस्टसँग भने, “त्यसैले उहाँ अत्यन्तै आक्रामक ढंगले प्रस्तुत हुनुभयो।”
राहदानी विभाग, महानिर्देशक र अन्य जिम्मेवार कर्मचारीले राम्ररी काम नगर्दा र ठेक्का प्रक्रियामा चरम बद्मासी गरेका कारण अब राहदानी हाहाकार हुन सक्ने सम्भावित अवस्थाको विश्लेषण गर्नुभएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र र उहाँको टिमले महानिर्देशकसँग ठेक्का प्रकरणको बारेमा पनि विस्तृत जानकारी लियो । महानिर्देशक अर्यालले जवाफ दिए तर ठेक्का प्रक्रियाको एक एक अध्ययन गरेर बसेका प्रधानमन्त्रीले अनियमितताको कुरा उठाए र राम्ररी काम हुन नसक्दा अब त्यसको दोष आफु नेतृत्वको सरकारलाई आउने भन्दै महानिर्देशक लगायत विभागका अन्य अधिकारीहरुलाई झपारे ।
अब प्रधानमन्त्री र उहाँको टिम यतिमा मात्रै अडिएनन्..स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफ्नै संयन्त्र प्रयोग गरेर राहदानी ठेक्काको विस्तृत अनुसन्धान र निश्कर्ष फेला पारि सकेका थिए । , त्यसैले प्रधानमन्त्रीले यही विषयलाई बढि प्राथमिकता दिदै करोडौ रुपैया अनियमितता भएको र ठेक्काको काम समयमा नै सम्पन्न नहुने , जसका कारण राहदानी हाहाकार हुन सक्ने भन्दै महानिर्देशक अर्याल लगायत विभागका अधिकारीहरुलाई अब त्यसै छोड्न नहुने भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै बोलाएर राहदानी ठेक्कामा अरर्बौ रुपैया अनियमितता हुँदा पनि कारवाही नगरी किन त्यसै बस्नुभएको भनेर प्रधानमन्त्री आफैले प्रश्न गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले आफै अध्ययन गरेको र केहि समय भित्रै राहदानीको हाहाकार हुने र त्यसको दोष सरकारलाई पर्न सक्ने भन्दै त्यस्तो अवस्था आउनु भन्दा अघि नै दोषीलाई कारवाही गराउने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री रहेकाले उनले हतार हतार यी कामहरु थालेको हुन सक्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरुको भनाई छ ।
अख्तियार नेतृत्वसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा
राहदानी प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको सक्रियता यतिमै सीमित रहेन।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा अन्य आयुक्तहरूलाई समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर राहदानी ठेक्काको विषयमा छलफल गरेका थिए।
त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले ठेक्का प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको आशंका व्यक्त गर्दै किन समयमै अनुसन्धान अघि बढ्न सकेन भन्ने प्रश्न उठाएको बताइन्छ।
प्रधानमन्त्रीको यो शैलीलाई लिएर भने प्रशासनिक तथा कानुनी वृत्तमा फरक–फरक धारणा देखिएका छन्।
एकातिर भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रधानमन्त्रीको सक्रियता र शून्य सहनशीलताको नीति प्रशंसायोग्य रहेको तर्क छ भने अर्कोतर्फ स्वतन्त्र संवैधानिक निकायमाथि प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्ने शैली विधिको शासनको दृष्टिले उपयुक्त नभएको टिप्पणी भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयकै एक वरिष्ठ अधिकारी भन्छन्,“भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता सकारात्मक हो। तर कुनै विशेष घटनामा संवैधानिक निकायलाई प्रत्यक्ष निर्देशन दिने शैलीले भविष्यमा गलत नजिर बस्न सक्छ।”
‘सुशासनको अभियान’ कि ‘प्रक्रियामाथिको हस्तक्षेप’ ?
कानुनविद्हरूले प्रधानमन्त्रीले यस सम्बन्धी अनुसन्धान गरेपनि अख्तियारसँग मिलेर स्वतन्त्र अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उनीहरूका अनुसार अनुसन्धान गर्ने, कसलाई पक्राउ गर्ने, कसलाई बयान लिने भन्ने विषय अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ।
“राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचारविरुद्ध दृढ अडान लिनु राम्रो कुरा हो,” एक पूर्वप्रशासकले भने, “तर अनुसन्धानको दिशा र प्रक्रियामा प्रत्यक्ष आदेशको शैली लोकतान्त्रिक संस्थागत प्रणालीसँग मेल खाँदैन।”
पक्राउपछि अनुसन्धान तीव्र
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको घटनाक्रमलगत्तै अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल सहित विभागका केही अधिकारीमाथि अनुसन्धान अघि बढायो।
विभागका प्रशासन तथा व्यवस्थापन शाखाका निर्देशक एवं प्रवक्ता सोमेश थापा तथा सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसीलाई समेत नियन्त्रणमा लिएर बयान लिइएको छ।
त्यस्तै राहदानी छपाइसम्बन्धी मुख्य ठेक्का पाएको जर्मन कम्पनी भेरिडासका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापालाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको छ।
अनुसन्धान क्रमशः ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न अन्य व्यक्ति, कम्पनी तथा निर्णय तहसम्म विस्तार हुन सक्ने संकेत देखिएको छ।
अदालतमा पुगेपछि रोए महानिर्देशक
अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएपछि म्याद थपका लागि अदालत पुर्याइएका महानिर्देशक अर्याल भावुक बनेको अदालत स्रोतले जनाएको छ।
स्रोतका अनुसार उनले आफूविरुद्ध पर्याप्त प्रमाण संकलन नगरी कारबाही अघि बढाइएको गुनासो गरेका थिए।
उनले अनुसन्धान प्रक्रियामा आफ्ना भनाइ सुनुवाइ नभएको तथा आफूलाई अन्याय भएको दाबी गर्दै अदालतसमक्ष आफ्नो पक्षमा भनाईहरु राखेका थिए।अदालतले भने चार दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई अनुमति दिएको छ ।
अदालत परिसरमा उपस्थित कर्मचारीहरूका अनुसार उनी म्याद थपको बहसका क्रममा निकै भावुक देखिएका थिए ।उनले अध्ययन अनुसन्धानका कुनै पनि विधि प्रयोग नगरी आफुलाई पक्राउ गर्न आदेश दिइएकाले न्याय पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । उनले आफुलाई कोठामा थुन्ने प्रयास गरेको र आफ्नो कुनै पनि कुरा सुन्ने प्रयास नै नभएको भन्दै गुनासो पोखेका थिए । उनी म्याद थपका क्रममा बारम्बार न्यायधीशको अगाडि लामो समय सम्म रोएका थिए ।
आखिर के हो राहदानी ठेक्का विवाद ?
झण्डै डेढ वर्षअघि राहदानी विभागले करिब ६४ लाख ई–पासपोर्ट उत्पादनका लागि दुई जर्मन कम्पनीसँग करिब साढे सात अर्ब रुपैयाँ बराबरको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।
प्याकेज–१ अन्तर्गत सफ्टवेयर, सर्भर तथा सम्बन्धित प्रविधि व्यवस्थापनको जिम्मा दिइएको थियो भने प्याकेज–२ अन्तर्गत राहदानी छपाइको मुख्य काम छुट्टै कम्पनीलाई प्रदान गरिएको थियो।
अनियमितताको क्रम यहीबाट शुरु भएको थियो यहीँबाट सुरु भएको थियो।यसअघि एउटै प्याकेजमा हुन सक्ने कामलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको र त्यसबाट राज्यलाई थप आर्थिक भार परेको आरोप उठेको थियो।
स्रोतका अनुसार एउटै प्याकेजमा प्रतिस्पर्धा गराउँदा लागत कम हुन सक्ने अवस्था भए पनि दुई भागमा विभाजन गरिएपछि खर्च बढेको थियो।
‘एन प्लस वान’ मापदण्डमा अनियमितता
ठेक्का प्रक्रियाको सबैभन्दा विवादास्पद र अनियमित पक्ष ‘एन प्लस वान’ प्रणाली बनेको छ।
बोलपत्रअनुसार दुई नियमित र एक ब्याकअप गरी तीनवटा प्रिन्टर अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था थियो।
तर मुख्य ठेक्का पाएको कम्पनीले दुईवटा मात्र प्रिन्टर प्रस्ताव गर्दा पनि विभागले त्यसलाई योग्य मानेको आरोप छ।
पछि विवाद बढेपछि तेस्रो प्रिन्टर ‘बोनस’ रूपमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गराएर प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरिएको छ।
प्राविधिक विज्ञहरूका अनुसार करोडौं रुपैयाँ मूल्य पर्ने उपकरण बोनसमा दिने प्रतिबद्धताले नै अस्वाभाविक आर्थिक चलखेलको संकेत गरेको थियो।
सर्भर विवादले झन् बढायो शंका
अनियमितताको अर्को महत्वपूर्ण आधार सर्भर छनोट प्रक्रियालाई मानिएको छ।
बोलपत्रमा अत्याधुनिक ‘ब्लेड सर्भर’ अनिवार्य गरिए पनि पछि कम्पनीहरूले तुलनात्मक रूपमा पुरानो र कम क्षमताको ‘र्याक सर्भर’ प्रस्ताव गरेका थिए।तर विभागले विशेष निर्णयमार्फत त्यसलाई स्वीकार गरेको आरोप छ।
प्राविधिक अधिकारीहरूका अनुसार यसले मूल प्राविधिक मापदण्ड नै परिवर्तन गरिएको संकेत गर्छ।
अनुसन्धान कहाँसम्म पुग्ला ?
अहिलेसम्मको अनुसन्धान विभागीय अधिकारी र कम्पनी प्रतिनिधिसम्म केन्द्रित देखिए पनि यो प्रकरण ठेक्का स्वीकृति, नीति निर्माण तथा राजनीतिक तहसम्म विस्तार हुन सक्ने संकेतहरू देखिन थालेका छन्।
विशेष गरी तत्कालीन निर्णय प्रक्रियामा प्रभावशाली राजनीतिक तथा व्यावसायिक समूहहरूको भूमिका रहेको थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न अनुसन्धानको केन्द्रमा पुग्न थालेको छ।
राहदानी अभावको सम्भावित संकटबाट सुरु भएको प्रधानमन्त्रीको चासो अहिले मुलुककै सबैभन्दा ठूलो सार्वजनिक खरिद विवादमध्ये एकमा रूपान्तरित भएको छ।
अब प्रश्न एउटै छ—यो अनुसन्धान प्रशासनिक कमजोरीको खोजीमा सीमित हुन्छ, कि साढे सात अर्बको ठेक्काभित्र लुकेको सम्पूर्ण शक्ति–सञ्जालसम्म पुग्छ ?
