सुशासन प्रवद्र्धन सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा शासन प्रणालीका हरेक संस्था, पात्र र प्रवृत्ति सक्षम, सुदृढ, पारदर्शी तथा प्रभावकारी हुनु अपरिहार्य छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको शासन प्रणालीप्रति जनविश्वास क्रमशः कमजोर बन्दै गएको चर्चा भएपनि केही सार्वजनिक संस्थाले आफ्नो निष्पक्षता, व्यावसायिकता र संस्थागत विश्वसनीयताका कारण आमनागरिकको भरोसाको केन्द्रका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भएका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा अग्रपङ्क्तिमा लोकसेवा आयोग रहेको छ ।
स्थापनाकालदेखि नै योग्यता, निष्पक्षता, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीलाई आफ्नो मूल आधार बनाउँदै आएको लोकसेवा आयोग नेपाली जनताको आस्था, विश्वास र आशाको प्रतीकका रूपमा विकसित भएको छ । राजनीतिक हस्तक्षेप, पहुँच, भनसुन, आर्थिक प्रभाव तथा शक्तिकेन्द्रित संस्कृतिका कारण अन्य धेरै संस्थाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला आयोगले भने आफ्नो गरिमा, स्वायत्तता र मेरिट–आधारित छनोट प्रणालीलाई अक्षुण राख्न उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ ।
यही कारण लोकसेवा आयोग आज पनि प्रतिभा र परिश्रममा विश्वास गर्ने लाखौँ युवायुवतीका लागि समान अवसरको विश्वसनीय माध्यम बनेको छ । विशेषतः पहुँच र प्रभावबाट टाढा रहेका सक्षम व्यक्ति, दुर्गम गाउँका मिहिनेती युवा तथा सामान्य आर्थिक–सामाजिक पृष्ठभूमिका नागरिकका लागि आयोग केवल रोजगारीको प्रवेशद्वार मात्र होइन, आफ्नो क्षमता र परिश्रमका आधारमा जीवन परिवर्तन गर्न सकिने निष्पक्ष मञ्चका रूपमा स्थापित भएको छ । यस अर्थमा लोकसेवा आयोग नेपाली समाजमा समान अवसर, सामाजिक न्याय र सुशासनप्रतिको आशा तथा भरोसाको बलियो आधारस्तम्भ बनेको छ ।
आज असार १ गते आयोगले आफ्नो ७६औँ स्थापना दिवस मनाइरहेको छ । “लोकसेवाको प्रतिबद्धताः प्रतिस्पर्धात्मक छनोटको सुनिश्चितता” भन्ने यस वर्षको नाराले पनि आयोगको मूल आत्मालाई झल्काउँछ । वास्तवमा नेपालको प्रशासनिक संरचनामा योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छताको संस्कार विकास गर्ने काम यदि कसैले गरेको छ भने त्यो लोकसेवा आयोगले नै हो ।
नेपालमा अझै पनि पहुँच नभएका र प्रभाव पार्न नसक्नेका छोरा वा छोरीले कुनै राजनीतिक पहुँच, शक्ति वा आर्थिक प्रभावबिना केवल आफ्नो मिहिनेत र प्रतिभाको बलमा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न सक्छन् भने त्यसको आधार लोकसेवा आयोग नै हो । आयोगको ६६औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सरकारी सेवामा छनोट भएका २ हजार ५९२ जनामध्ये १ हजार ७४१ जना अर्थात् ६७.१७ प्रतिशत उम्मेदवार कृषि पेसामा संलग्न परिवारका सन्तान छन् । यो तथ्य आफैँमा लोकसेवा आयोगको सामाजिक न्याय र समान अवसरको जीवित प्रमाण हो ।
दक्षतासँगै उच्च नैतिक आचरण भएका राष्ट्रसेवक उत्पादन गर्न सकिएमा मात्र सुशासनको संस्कृतिलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ ।
यदि लोकसेवा आयोगको परीक्षा प्रणाली निष्पक्ष र योग्यतामा आधारित नभएको भए आज सरकारी सेवामा पनि पहुँचवालाहरूको मात्रै कब्जा हुन्थ्यो । प्रशासन अझै कमजोर, लाचार र पूर्ण राजनीतिक नियन्त्रणमा सीमित हुने थियो । तर, आज निजामती सेवामा प्रवेश गरेका धेरै युवा प्रतिभाशाली, अध्ययनशील, विश्व बुझाइ भएका र आधुनिक प्रशासनिक सोच राख्ने छन् । उनीहरू देश विकासका योजना, नीति र व्यवस्थापनका विषयमा सक्षम देखिन्छन् र यसको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत छाड्न सफल भएका छन् ।
सेवा प्रवेश गर्दा इमान्दार भई सेवा प्रवाहका लागि प्रतिबद्ध छु भनेर निजामती सेवामा प्रवेश गरेका युवा युवती सेवामा प्रवेश गरेपछि क्रमशः नैतिक रूपमा कमजोर बन्दै गइरहेका छन् , किन ?राष्ट्रसेवक बन्नुपर्ने व्यक्ति सत्ताको प्रभाव, कमिसन, चाकरी, स्वार्थ समूह र भ्रष्ट राजनीतिक संस्कृतिको हिस्सा बन्न पुगिरहेका छन् किन ? यो सवाल गहिरिँदै गएको छ । यस विषयमा आयोग र नेपाल सरकारको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।
आज समस्या लोकसेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीमा भन्दा बढी शासन प्रणालीमा रहेको प्रष्ट देखिन्छ । परीक्षामा उत्कृष्ट ठहरिएको जनशक्ति कार्यक्षेत्रमा किन उत्कृष्ट हुन सक्दैन उसलाई सरकारले उपयुक्त वातावरण दिन सकेन कि ? कि त उ आफँै नैतिक रूपमा स्खलित हुन पुग्यो कि वातावरणले नै त्यस्तो बनायो ? वास्तवमा यो अध्ययनको विषय बनेको छ । म इमान्दार भएर काम गर्छु भन्दा काम गर्नसक्ने वातावरण छैन । केले र कसको कारण यो भइरहेको छ ? अब शासन प्रणाली आफू अनुकुलको नभए पनि त्यस्तो वातावरणमा सुधार ल्याई शासकलाई नै नैतिकताको पाठ पढाउनसक्ने दक्ष, सदाचारी र नैतिकवान् कर्मचारी चाहिएको छ ।
आज राजनीतिक नेतृत्वले निर्माण गरेको विकृत संरचनाले धेरै इमान्दार कर्मचारीलाई पनि भ्रष्ट परिवेशमा समाहित हुन बाध्य बनाइरहेको छ । एउटा स्वच्छ सोच बोकेर सेवा प्रवेश गरेको कर्मचारी क्रमशः सम्झौतावादी, निरीह वा भ्रष्ट संस्कृतिको अंग कसरी बनिरहेका छ ? र त्यसबाट उनीहरूलाई कसरी अलग गराउने भन्ने बहस लोकसेवामा पनि हुन जरुरी छ । हालको राजनीतिक उथलपुथल र तरल अवस्थामा स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी संयन्त्रमा तटस्थ र निष्पक्ष भई सेवा प्रवाह गर्न सक्ने जनशक्ति सिफारिस गर्नु लोकसेवा आयोगको प्रमुख दायित्व र कर्तव्य बनेको छ ।
अब लोकसेवा आयोगले केवल बौद्धिक क्षमतामात्र होइन, नैतिकता र सदाचारको पनि परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने बहस सुरु गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।विश्वमा धेरै मुलुकले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्ने व्यक्तिको “इथिक्स प्रोफाइल”, व्यावहारिक मूल्य, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र चरित्र परीक्षणलाई समेत महत्व दिन थालेका छन् । नेपालमा पनि अब राष्ट्रसेवक चयन गर्दा केवल लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ताले मात्र पुग्दैन भन्ने बहस बलियो बन्दै गएको छ । किनभने एउटा अत्यन्तै तेज, सक्षम र विद्वान व्यक्ति यदि नैतिक रूपमा कमजोर छ भने ऊ राज्यका लागि सबैभन्दा ठूलो जोखिम हुनसक्छ ।
लोकसेवा आयोगको स्थापना स्वयंमा नेपालको प्रशासनिक इतिहासको एउटा क्रान्तिकारी अध्याय हो । राणा शासनको समयमा चाकरी, चाप्लुसी, घरधन्दा, व्यक्तिगत सेवा र पहुँचका आधारमा जागिर पाइन्थ्यो । योग्य, स्वतन्त्र, निर्भीक र क्षमतावान् व्यक्तिहरूलाई अवसर पाउने अवस्था थिएन ।यही विकृत प्रणाली अन्त्य गर्न २००७ सालपछि योग्यता प्रणालीको अवधारणा अघि सारियो । २००८ असार १ गते “नेपाल पब्लिक सर्भिस कमिशन” का रूपमा आयोग स्थापना हुनु नेपालको प्रशासनिक इतिहासकै महत्वपूर्ण मोड थियो । त्यसपछि २०१३ सालमा निजामती सेवा ऐन लागू भएसँगै कर्मचारी भर्नामा विधिवत् योग्यता प्रणाली लागू भयो ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ ले आयोगलाई संवैधानिक हैसियत प्रदान ग¥यो । त्यसपछि २०१९, २०४७, २०६३ र २०७२ का संविधानहरूले क्रमशः आयोगको भूमिका, अधिकार र क्षेत्राधिकारलाई विस्तार गर्दै लगे ।यो केवल एउटा संस्था होइन, योग्यता प्रणालीको आधारमा निजामती सेवाको जनशक्ति भर्ना , छनोट र सिफारिस गर्ने भरोसायुक्त आधुनिक प्रशासनिक संस्कृतिको मेरुदण्ड बन्यो ।प्रशासन सुधार आयोग २०३२ ले आयोगलाई विकेन्द्रित गर्दै क्षेत्रीय र अञ्चल कार्यालय विस्तार ग¥यो । त्यसले विकट भूगोलका नागरिकलाई समेत प्रतिस्पर्धाको अवसर दिलायो । यसले लोकसेवाप्रति जनआस्था अझ गहिरो बनायो ।
आज आयोगले प्रविधिमैत्री सुधारका थुप्रै काम अघि बढाएको छ । अनलाइन दरखास्त, कनेक्ट आइपिएसमार्फत् शुल्क भुक्तानी, एसएमएस सूचना प्रणाली, डिजिटल आवेदन व्यवस्थापनजस्ता सुधारले परीक्षा प्रणालीलाई थप सहज र पारदर्शी बनाएको छ ।भविष्यमा निजामती कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने र गर्न सक्नुपर्ने कार्य विवरण, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र अत्यावश्यक चाहिने तालिमजस्ता विषयको मापदण्ड तोकी कार्य विवरणकै आधारमा विज्ञापन प्रकाशन गरी कार्य सम्पादन अनुकुलको मात्र छनोट हुनेगरी कार्य विवरणमा आधारित परीक्षा पद्धति, योग्य, इमान्दार, नैतिकवान् छनोट गर्न छनोट पूर्वपृष्ठपोषण विधिको निश्चित व्यवस्था गर्ने, विश्वविद्यालयको रिजल्ट र आयोगको मागबीच तादाम्यता, हजारौँ प्रश्न बनाइ कम्प्युटरमा बहुउत्तरको परीक्षा दिने नतिजा आफैँ हेर्न पाउने पद्धतिको विकास, योग्यता नै निजामतीको कुशल कार्य सम्पादनको कडी हुनाले सेवा प्रवेशको सुरु तहमा मात्र समावेशिता अवलम्बन गर्ने परिपाटीको समसामयिक सुधार, आफ्नो कार्य समग्र निजामती सेवामा सुधार गराउन अनुसन्धानात्मक कृयाकलापमा थप जोड, राजनैतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण गर्न उपलब्धिमूलक प्रशासनतर्फ उन्मुख गराउन संघीय निजामती सेवा ऐनका लागि परामर्श दिँदा नतिजामूलक र राजनीतिकरण न्यून गर्ने तवरले जस्तै भारतको राजनैतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण गर्ने २००९ को विधेयककै जस्ता प्रावधान पनि बहसका प्रमुख विषय हुन सक्छन् ।
यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा, योग्यता प्रणाली र समान अवसरबीच तालमेल मिलाउने, संयुक्त राज्य अमेरिकाको जस्तै सुपरिवेक्षण एवं निरीक्षणमार्फत कर्मचारी कार्य अवस्थाको सुधारको वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ आयोग सक्रिय भएर लाग्नुपर्छ ।दोस्रो रणनीतिक योजनाअन्तर्गत आयोगले योग्य, स्वच्छ र निष्पक्ष उम्मेदवार छनोट, वैज्ञानिक परीक्षण विधि, संस्थागत सुदृढीकरण र उजुरी व्यवस्थापन सुधारमा जोड दिइरहेको छ । त्यसैले लोकसेवा आयोगले आफ्नो बिरासतलाई अझै उज्यालोपन दिन पनि अब सदाचार कर्मचारीको खोजी गर्नैपर्ने भएको छ ।
त्यसैले आयोगको अगाडि अर्को ऐतिहासिक जिम्मेवारी उभिएको छ, त्यो हो, योग्यमात्र होइन, सदाचारी राष्ट्रसेवक छनोट कसरी गर्ने ?
आज देशमा प्रशासनिक दक्षताको भन्दा नैतिक संकट ठूलो देखिन्छ ।नागरिक सेवामा ढिलासुस्ती, अनियमितता, कमिसन संस्कृति, राजनीतिक प्रभाव, व्यक्तिगत लाभ, पहुँचवाद र शक्ति केन्द्रित मानसिकताले निजामती सेवाको साख कमजोर बनाइरहेको छ ।जनताले आज पनि इमानदार कर्मचारी भेट्दा आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था छ । पत्याउन मुस्किल छ । यो लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि राम्रो संकेत होइन ।
२००८ असार १ गते “नेपाल पब्लिक सर्भिस कमिशन” का रूपमा आयोग स्थापना हुनु नेपालको प्रशासनिक इतिहासकै महत्वपूर्ण मोड थियो । त्यसपछि २०१३ सालमा निजामती सेवा ऐन लागू भएसँगै कर्मचारी भर्नामा विधिवत् योग्यता प्रणाली लागू भयो ।
त्यसैले अब लोकसेवा आयोगले भविष्यको प्रशासन कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा अझ गहिरो बहस सुरु गर्दै प्रभावकारी योजना र कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्छ । लोकसेवा आयोगले भर्ना छनोट र सिफारिस मात्र नभई सुरु नियुक्तिसमेत त्यहीँबाट हुन जरुरी देखिन्छ ।भविष्यमा कार्यविवरणमा आधारित परीक्षा प्रणाली, व्यवहार परीक्षण, नैतिकता मूल्यांकन, सार्वजनिक उत्तरदायित्वबारे मनोवैज्ञानिक परीक्षण, चरित्र मूल्यांकन तथा प्रशिक्षणलाई पनि संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
विश्वका विकसित मुलुकहरूले सार्वजनिक सेवामा “मेरिट” सँगै “इथिक्स” लाई पनि अनिवार्य आधार बनाएका छन् । नेपालले पनि अब यही दिशातर्फ सोच्नैपर्छ र यसको नेतृत्व सबैको आस्थाको केन्द्र बनिरहेको लोकसेवा आयोगले गर्नुपर्छ ।आजको चुनौती केवल जागिर दिनु होइन, राष्ट्रप्रति समर्पित र सक्षम कर्मचारी तयार गर्नु हो ।लोकसेवा आयोगले गर्ने एउटा सामान्य त्रृटिले पनि जनआस्थामा ठूलो चोट पुग्नसक्छ । आयोग यसतर्फ सजग हुन जरुरी छ । किनभने जनताले अझै पनि आयोगलाई निष्पक्षताको अन्तिम किल्लाका रूपमा हेर्छन् । त्यसैले आयोगले आफ्नो गरिमा कुनै हालतमा कमजोर हुन दिनुहुँदैन र अबका दिनमा नैतिकवान् कर्मचारी उत्पादन गर्न विशेष ध्यान दिन दिनुपर्छ । आयोगलाई नैतिक परीक्षण केन्द्रको रूपमा विकास गर्दै लैजान जरुरी छ ।
आयोगले राजनीतिक प्रभाव, पहुँच र दबाबबाट आफूलाई अझ टाढा राख्दै निष्पक्षताको उज्यालो झन् प्रखर बनाउनुपर्छ ।आज पनि समाजमा एउटा प्रवृत्ति जिउँदो छ काम नगर्ने तर चाकरी गर्ने, नियमभन्दा पहुँच खोज्ने, कार्यालयभन्दा मन्त्री धाउने, कानुनभन्दा भनसुनमा विश्वास गर्ने । यही संस्कृतिले प्रशासनलाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बनाइरहेको छ ।
लोकसेवा आयोगले सेवा प्रवेशमा प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गरिरहेको छ, तर, सेवा प्रवेशपछि नैतिक पतन रोक्ने राष्ट्रिय बहस अब अपरिहार्य भइसकेको छ ।
यदि सरकारले वास्तविक अर्थमा सुशासन स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने अब राष्ट्रसेवकको शैक्षिक योग्यता र बौद्धिक क्षमताको मात्र परीक्षण गरेर पुग्दैन; उनीहरूको नैतिक चरित्र, इमानदारी, सार्वजनिक उत्तरदायित्वप्रतिको प्रतिबद्धता तथा सदाचारसमेत मूल्यांकन गर्ने प्रणालीको विकास आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा लोकसेवा आयोगले आफ्नो संवैधानिक स्वायत्तता, निष्पक्षता र व्यावसायिक विश्वसनीयतालाई अझ सुदृढ बनाउँदै संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिनुपर्छ । आयोगप्रति आमनागरिकको विश्वास र अपेक्षा निरन्तर बढ्दै गएको अवस्थामा उक्त विश्वासलाई अझ सशक्त बनाउने दिशामा आयोग संवेदनशील र उत्तरदायी हुनु अपरिहार्य छ ।
अन्ततः राष्ट्र निर्माण र दिगो सुशासनको आधार केवल बौद्धिक क्षमता वा प्राविधिक दक्षतामा मात्र सीमित हुँदैन; त्यसको मूल आधार इमानदारी, नैतिकता, सदाचार र सार्वजनिक सेवाप्रतिको समर्पण हो । दक्षतासँगै उच्च नैतिक आचरण भएका राष्ट्रसेवक उत्पादन गर्न सकिएमा मात्र सुशासनको संस्कृतिलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ । त्यसैले योग्यता र सदाचारको सन्तुलित संयोजनमार्फत सक्षम, उत्तरदायी र नैतिक सार्वजनिक प्रशासन निर्माण गर्ने महान् अभियानमा लोकसेवा आयोगले दूरदर्शी, प्रभावकारी र निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता आज झन् बढी महसुस गरिएको छ ।
