काठमाडौं । नेपालको संविधानले संघीय शासन प्रणालीलाई सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित शासन संरचनाको रूपमा परिकल्पना गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच शक्ति बाँडफाँट गरेर स्वायत्त शासन प्रणाली स्थापना गर्ने उद्देश्यसहित लागू गरिएको संघीय व्यवस्थामा कुनै तह अर्को तहको ‘हाकिम’ होइन भन्ने संवैधानिक मान्यता छ।
तर पछिल्ला वर्षहरूमा संघीय मन्त्रालयहरूबाट जारी भइरहेका परिपत्र, मापदण्ड, निर्देशन र खर्च नियन्त्रणसम्बन्धी आदेशहरूले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ—भूमिव्यवस्था,सहकारी ,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायत संघीय मन्त्रालयहरूको भूमिका सहजीकरण गर्ने हो कि नियन्त्रण गर्ने ?
विशेषगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा केही अन्य संघीय निकायहरूले समय–समयमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई लक्षित गर्दै जारी गरेका निर्देशनात्मक परिपत्रमाथि अहिले संवैधानिक बहस सुरु भएको छ।
संविधानविद्, प्रशासनविद् र प्रदेश तहका सरोकारवालाहरूको तर्क छ—संघीय शासन प्रणाली “कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल” मोडेलमा होइन, साझेदारी र समन्वयमा आधारित हुनुपर्छ।
नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्पष्ट अधिकार क्षेत्रसहित अलग–अलग स्वायत्त शासन इकाइका रूपमा स्थापित गरेको छ। अनुसूचीगत अधिकार बाँडफाँटमार्फत प्रत्येक तहलाई आफ्नै विधायिकात्मक, कार्यकारी तथा प्रशासनिक अधिकार प्रदान गरिएको छ।
संघीय सरकारको भूमिका राष्ट्रिय नीति, मापदण्ड निर्माण तथा अन्तरसरकारी समन्वय गर्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय तहको दायित्व कार्यान्वयन, सेवा प्रवाह र स्थानीय शासन सञ्चालन गर्नु हो।
संविधानको धारा २३२ ले अन्तरसरकारी सम्बन्ध सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वमा आधारित हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
तर व्यवहारमा भने संघीय मन्त्रालयहरूले जारी गर्ने परिपत्र र निर्देशनहरूले प्रदेश तथा स्थानीय तहको संवैधानिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप भइरहेको गुनासो बढ्दो छ।
विशेषगरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि जारी गरेको आचारसंहिता र कार्यसम्पादनसम्बन्धी मापदण्डमाथि व्यापक बहस सुरु भएको छ। मन्त्रालयले यसलाई सुशासन र प्रशासनिक अनुशासनको पक्षसँग जोडेर बचाउ गरे पनि प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारीहरूले भने यसलाई संवैधानिक अधिकार क्षेत्रमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा हेर्न थालेका छन्।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषय अहिले संघीय संरचनाकै सबैभन्दा विवादास्पद मुद्दामध्ये एक बनेको छ। सातवटै प्रदेशले निर्माण गरेका प्रदेश निजामती सेवा ऐनहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेश सेवाअन्तर्गतको पदका रूपमा परिकल्पना गरिएको छ।
तर संघीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म नआएका कारण संघीय सरकारले नै देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदै आएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहले अब प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आफैं नियुक्त गर्न पाउनुपर्ने माग तीव्र बनाउँदै लगेका छन्।
विज्ञहरूका अनुसार सेवा सर्त, अनुशासन, आचारसंहिता तथा प्रशासनिक नियन्त्रणजस्ता विषय मूलतः प्रदेश कानुनसँग सम्बन्धित हुन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा संघीय मन्त्रालयले एकतर्फी रूपमा आचारसंहिता लागू गर्न खोज्दा भविष्यमा कानुनी तथा संवैधानिक विवाद सिर्जना हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
प्रशासनिक मितव्ययिता र खर्च नियन्त्रणका नाममा संघीय सरकारबाट जारी भइरहेका निर्देशनहरूमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
पछिल्ला महिनाहरूमा सचिवालयमा कर्मचारी संख्या घटाउने, निश्चित शीर्षकमा खर्च नगर्न निर्देशन दिने, संगठन संरचना पुनरावलोकन गर्न दबाब दिने तथा ओ एण्ड एम गर्न परिपत्र पठाउने अभ्यास बढेको देखिन्छ।
नेपाल सरकारको २०८२ असोज ७ गतेको निर्णय, अर्थ मन्त्रालयको परिपत्र तथा २०८२ असोज २४ गते जारी थप पुष्ट्याइ पत्रले खर्च नियन्त्रण र वित्तीय अनुशासनलाई जोड दिएका छन्।
तर प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरोकारवालाहरू भन्छन्—यदि संघीय परिपत्रले प्रदेश सभा वा गाउँसभाबाट पारित कानुन, स्वीकृत संगठन संरचना वा विधिवत् विनियोजित बजेटलाई निषेध गर्न खोज्छ भने त्यो संवैधानिक स्वायत्ततासँग बाझिन सक्छ।
उदाहरणका रूपमा, कुनै प्रदेशले आफ्नो प्रदेश कानुनमार्फत मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीको सचिवालयमा पाँच कर्मचारी राख्ने व्यवस्था गरेको छ भने संघीय मन्त्रालयले परिपत्र जारी गर्दै “दुई जनाभन्दा बढी नराख्नू” भन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न अहिले प्रदेश स्तरमै उठ्न थालेको छ।
स्थानीय तहमा पनि यस्तै अवस्था देखिएको छ। यदि कुनै गाउँसभाले स्थानीय स्रोतबाट तालिम सञ्चालन गर्ने निर्णय पारित गरेको छ भने संघीय मन्त्रालयको परिपत्रले त्यसलाई रोक्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषय विवादको केन्द्रमा पुगेको छ।
कानुनी रूपमा हेर्दा विधायिकाबाट पारित ऐन वा कानुनलाई सामान्य प्रशासनिक परिपत्रले निष्क्रिय बनाउन नसक्ने तर्क कानुनविद्हरूको छ।
संविधानविद्हरू भन्छन्—यस्ता विवाद समाधान गर्ने बाटो प्रशासनिक निर्देशन होइन, संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रिया हो।
उनीहरूका अनुसार संघीय मन्त्रालयहरूले नियन्त्रणमुखी भूमिका भन्दा सहजीकरण र समन्वयकारी भूमिकामा आफूलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने बेला आएको छ।
विशेषज्ञहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भूमिका निम्न क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्.। जसअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई कानुनी तथा प्राविधिक सहजीकरण गर्ने,उत्कृष्ट अभ्यास र नमुना मापदण्ड उपलब्ध गराउने,अन्तरसरकारी विवाद समाधानमा मध्यस्थ भूमिका खेल्ने,डिजिटल शासन, सेवा प्रवाह सुधार तथा क्षमता विकासमा साझेदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनको एक दशक पुग्न लाग्दा अहिले उठेको मूल प्रश्न यही हो—नेपालको संघीय शासन प्रणाली सहकार्यमा चल्ने हो कि अझै पनि ‘केन्द्रको निर्देशन’ मै सीमित रहने ?
