पुरुषको प्रवेश उमेर सिमा ३५ र महिलाको ४० वर्ष कायम , नियमित अवकाश उमेर ६० वर्ष
सागर पण्डित, काठमाडौं ।
संघीय शासन लागू भएको एक दशकपछि सरकारले अन्ततः केन्द्रिय प्रशासनमा ठूलो संरचनागत फेरबदल गर्ने गरी ल्याउन लागेको बहुप्रतिक्षित संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका र ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने अत्यन्तै संवेदनशील प्रावधानसहितको विधेयक अब लोक सेवा आयोग पठाउने गृहकार्य तीव्र पारिएको छ ।
भूमिव्यवस्था, सहकारी ,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त विधेयक अहिले कानुन मन्त्रालयमा अध्ययनको क्रममा रहेको छ । कानुन मन्त्रालयबाट रायसहित फिर्ता आएलगत्तै सामान्य प्रशासन मन्त्रीको निर्णयबाट विधेयक लोकसेवा आयोग पठाइनेछ ।
लोकसेवा आयोगबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्ने तयारी छ । उच्च स्रोतका अनुसार सरकारले विधेयकलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट अघि बढाउने तयारी गरेको छ भने संसद् अधिवेशन प्रभावित भए अध्यादेशमार्फत ल्याउने विकल्प समेत खुला राखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गत १३ चैतमा सार्वजनिक गरेको १ सय बुँदे शासकीय सुधार मार्गचित्रमै ४५ दिनभित्र संघीय निजामती ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यसयता सरकार लगातार यही कानुनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढिरहेको छ ।
संघीय संरचना लागू भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर्मचारी व्यवस्थापन, जिम्मेवारी, अधिकार र सेवा शर्तलाई लिएर निरन्तर अन्योल रहँदै आएको थियो । यही अन्योल अन्त्य गर्दै संघीय प्रशासनलाई नयाँ ढाँचामा लैजान सरकारले यो विधेयकलाई ‘गेम चेन्जर’ कानुनका रुपमा अघि बढाएको दाबी गरेको छ ।
तर विधेयकमा अन्तिम समयमा थपिएको ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाश दिने प्रावधानले अहिले सिंहदरबारदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म ठूलो तरंग सिर्जना गरेको छ । यो प्रावधान एक पटकका लागि विशेष व्यवस्था सहित थपिएको हो । त्यस पछि नियमित उमेर हद भने ६० वर्ष नै कायम गरिएको छ ।
यदि यो व्यवस्था यही आर्थिक वर्षभित्र लागू भयो भने ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका करिब ३ हजार २ सय र ५५ वर्ष उमेर पुगेका झण्डै ७ हजार गरी १० हजार २ सय कर्मचारी एकैपटक सरकारी सेवाबाट बाहिरिने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारले ती कर्मचारीलाई विद्यमान निजामती सेवा ऐनअनुसार १२ देखि २१ महिनासम्मको औषधि उपचार खर्च, १८० दिन बराबरको घर बिदा रकम, सञ्चित बिरामी बिदा, बीमा तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । त्यसअनुसार एक कर्मचारीलाई औसत २० देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने आकलन गरिएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अवकाश व्यवस्थापनका लागि मात्रै झण्डै २५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले भने सो रकम व्यवस्थापन गर्न सकिने संकेत दिइसकेको बताइएको छ ।
सरकारनिकट अधिकारीहरूका अनुसार यो कदमको मुख्य उद्देश्य “पुरानो, ढिलो, गैरउत्पादक र आउटडेटेड प्रशासनिक संरचनालाई विस्थापित गरेर नयाँ, ऊर्जाशील, प्रविधिमैत्री र प्रतिस्पर्धी पुस्तालाई निजामती सेवामा भित्र्याउनु” हो ।
यसअघि विधेयकमा निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने उमेर पुरुषका लागि ३२ वर्ष र महिलाका लागि ३५ वर्ष प्रस्ताव गरिएको थियो । तर व्यापक आलोचना भएपछि सरकारले पछि हट्दै पुनः पुरुषको हकमा ३५ वर्ष र महिलाको हकमा ४० वर्षको व्यवस्था कायम गरेको छ ।
सरकारको अपेक्षा छ— यसले विदेश पलायन भइरहेका युवालाई आकर्षित गर्न, प्रतिस्पर्धी जनशक्ति सरकारी सेवामा ल्याउन र निजामती प्रशासनलाई नयाँ पुस्तामैत्री बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।
तर ३० र ५५ वर्षे प्रावधानलाई लिएर प्रशासनिक वृत्तमा चर्को बहस सुरु भएको छ ।
एकथरीले यसलाई “संघीय प्रशासन सुधारको ऐतिहासिक अवसर” भनेका छन् । उनीहरूका अनुसार लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको सुस्त र पुरानो प्रशासनिक सोच हटाएर मात्रै राज्य संयन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ ।
तर अर्काथरीले भने अनुभवी कर्मचारीलाई एकैपटक हटाउँदा प्रशासनमा ‘ज्ञान र अनुभवको खडेरी’ सिर्जना हुने चेतावनी दिएका छन् ।
विशेषगरी नीति निर्माण, कानुनी प्रक्रिया, वित्तीय अनुशासन र प्रशासनिक अनुभव बोकेका कर्मचारी बाहिरिँदा संस्थागत स्मृति नै कमजोर बन्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।
विधेयकमा अब ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरे पनि अतिरिक्त पेन्सन सुविधा नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कर्मचारीले अधिकतम ३० वर्ष सेवाको मात्रै पेन्सन पाउनेछन् । सरकारले यसबाट दीर्घकालीन पेन्सन दायित्व केही कम हुने अपेक्षा गरेको छ ।
यसैगरी मुख्य सचिवको पदावधि ३ वर्षबाट घटाएर २ वर्षमा सीमित गरिएको छ भने सचिवको पदावधि ५ वर्षबाट ३ वर्षमा झार्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कार्यालय प्रमुखहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउन सेवा प्रवाह बढी हुने कार्यालयमा सेवाग्राहीबाटै कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५ अंक दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै मन्त्रालयस्तरका सचिव तथा सहसचिवहरूको मूल्यांकनमा मातहतका कर्मचारीले समेत ५ अंक दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
यसबाट उपल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई मातहतका कर्मचारीप्रति जिम्मेवार, सम्मानजनक र व्यवहारिक बनाउन खोजिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको दाबी छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐनसँगै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संघीय निजामती सेवा नियमावली पनि एकैपटक ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारी ले नियमावलीको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए ।
उनले प्रशासनपोस्टसँग भने, “विधेयक र नियमावलीलाई सँगसँगै अघि बढाएका छौं । कानुन मन्त्रालयबाट फिर्ता भएलगत्तै लोकसेवा आयोग पठाउने तयारीमा छौं । त्यहाँबाट स्वीकृत भएपछि मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा लैजाने गरी गृहकार्य तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ ।”
विधेयकमा थपिएका वा संशोधन भएका महत्वपूर्ण प्रावधान
– ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि अनिवार्य अवकाश
– ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि पनि अवकाश
– एकैपटक १० हजार २ सय कर्मचारी प्रभावित हुने अनुमान
– अवकाश व्यवस्थापनमै करिब २५ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त भार
– ३० वर्षभन्दा बढी सेवाको अतिरिक्त पेन्सन नपाइने
– पुरुषको प्रवेश सिमा उमेर ३५ वर्ष र महिलाको ४० वर्ष कायम
– मुख्य सचिवको पदावधि ३ वर्षबाट २ वर्षमा झारियो
– सचिवको पदावधि ५ वर्षबाट ३ वर्षमा सीमित
– सेवाग्राहीले कार्यालय प्रमुखको मूल्यांकनमा ५ अंक दिन पाउने
– मातहतका कर्मचारीले सचिव–सहसचिवको मूल्यांकनमा अंक दिन पाउने
– ट्रेड युनियनसम्बन्धी सबै व्यवस्था हटाइने
– योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू हुने
– नियमित अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम
– प्रदेश सचिव अब प्रदेश निजामती सेवाकै हुने
– संघीय निजामती ऐन प्रदेश र स्थानीय तहको ‘छाता कानुन’ बन्ने
– प्रदेश र स्थानीय तहले यही ऐनलाई आधार बनाएर कानुन बनाउनुपर्ने
– संघीय निजामती सेवा नियमावली पनि ऐनसँगै ल्याइने
– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन एउटै संरचनाबाट निर्देशित हुने
