काठमाडौं । सरकारले कार्य विभाजन नियमावली–२०८३ संशोधन गर्दै विदेशस्थित श्रम सहचारीलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको मातहतमा ल्याएको छ। यस निर्णयप्रति श्रम मन्त्रालयका अधिकारी तथा श्रम विज्ञहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
उनीहरूका अनुसार श्रम सहचारीको भूमिका मुख्यतः वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको अधिकार संरक्षण, उद्धार, गुनासो समाधान र कल्याणसँग सम्बन्धित भएकाले श्रम मन्त्रालयकै संरचनामा रहनुपर्छ। निर्णयले वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ को भावना विपरीत श्रम प्रशासनलाई कमजोर बनाउने उनीहरूको तर्क छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले भने श्रम कूटनीति सुदृढ बनाउन, नियोगभित्र समन्वय बढाउन र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन यो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।
२०८३ जेष्ठ २३, शनिबार ०९:१८ प्रकाशित
