‘फोर्सफूल्ली’ अवकाश र पेन्सन कटौतीको प्रस्ताव विवादमा
सागर पण्डित, काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने विषयमा सरकारभित्रै असामान्य हलचल सुरु भएको छ । कर्मचारी प्रशासनको मेरुदण्ड मानिने संघीय निजामती सेवा विधेयकमा विवादास्पद प्रावधान खुसुक्क थपेर पठाइएपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले उक्त विधेयक फिर्ता गर्दै विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणी र नियमावलीको मस्यौदा नै मागेको छ ।
सरकारले चालु बजेट अधिवेशन सकिएलगत्तै अध्यादेशमार्फत संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने गोप्य तयारी गरिरहेको चर्चा चलिरहेका बेला कानुन मन्त्रालयको यो कदमले थप रहस्य र आशंका जन्माएको छ ।
स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति भएर आएको विधेयकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पछि थप गर्दै ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेका तथा ५५ वर्ष उमेर कटेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रावधान राखेको थियो । त्यति मात्र होइन, ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरे पनि ३० वर्षभन्दा बढी अवधिको पेन्सन नदिने र हाल बढी पेन्सन पाइरहेका कर्मचारीको पेन्सन समेत घटाउने प्रस्तावसमेत थपिएको थियो ।
यस्ता संवेदनशील र दूरगामी प्रभाव पार्ने विषय खुसुक्क विधेयकमा समावेश गरिएको भन्दै अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।
कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट आएका कतिपय नीतिगत विषयमा कानुन मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भए पनि संविधान, प्रचलित राष्ट्रिय कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग बाझिने विषयमा भने कानुनी परीक्षण आवश्यक हुन्छ ।
कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाले प्रशासनपोष्टसँग कुरा गर्दै आफूहरूले विधेयकमा कुनै नयाँ विषय नथपेको स्पष्ट पारे । “सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका प्रावधान किन आवश्यक हुन् भन्ने स्पष्ट आधारसहितको व्याख्यात्मक टिप्पणी मागिएको हो,” उनले भने ।
उनका अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावलीको मस्यौदा समेत माग गरिएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले पनि कानुन मन्त्रालयको मागअनुसार व्याख्यात्मक टिप्पणी र नियमावली मस्यौदा तयार गर्ने काम भइरहेको स्वीकार गरे ।
तर मन्त्रालय स्रोतहरू भने यसलाई सामान्य प्रक्रिया मान्न तयार छैनन् । स्रोतका अनुसार बजेट अधिवेशन चलिरहेकै अवस्थामा विधेयकलाई जानाजान लम्ब्याउने, संसदबाट पारित हुने प्रक्रिया टार्ने र अधिवेशन सकिएपछि अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउने रणनीति अनुसार काम भइरहेको हुनसक्छ ।
उच्च स्रोतका अनुसार अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयबीच समन्वय गरेर अन्तिममा अध्यादेशकै रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी भइरहेको छ ।
विशेषगरी ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हदसम्बन्धी प्रावधानमा कर्मचारी प्रशासनभित्रै गम्भीर असन्तुष्टि रहेको बताइन्छ । तर राजनीतिक नेतृत्वको दबाबका कारण प्रशासनिक नेतृत्व खुलेर बोल्न नसकेको स्रोतको दाबी छ ।
“सचिव–सहसचिवहरू आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । राजनीतिक नेतृत्वले जे भन्यो त्यही कार्यान्वयन गरिरहेका छन्,” सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै एक अधिकारीले प्रशासनपोष्टसँग भने, “उनीहरू मानौँ रोबोटजस्ता बनेका छन् ।”
ती अधिकारीका अनुसार हाल कार्यरत कर्मचारीहरू ५८ वर्षसम्म सेवा गर्ने कानुनी अपेक्षासहित सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । “सरकारले बीचमै जबर्जस्ती अवकाश दिन खोज्नु कानुनी रूपमा जटिल विषय हो । स्वेच्छिक अवकाश ल्याएको भए बेग्लै कुरा हुन्थ्यो,” उनले भने ।
उनले ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई जबर्जस्ती अवकाश दिइए सर्वोच्च अदालतमा त्यसको कानुनी परीक्षण हुने सम्भावना प्रबल रहेको समेत बताए ।स्रोतका अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल र कानुन मन्त्री सोविता गौतमले आ–आफ्नो मन्त्रालयका प्रशासनिक अधिकारीलाई यही दिशामा तयारी गर्न निर्देशन दिइरहेका छन् । “माथिबाटै दबाब आएको हुनसक्छ,” स्रोतले भन्यो, “त्यसकै आधारमा अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउने गृहकार्य भइरहेको देखिन्छ ।”
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले १३ चैतमा सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीमा संघीय निजामती सेवा ऐन ४५ दिनभित्र ल्याउने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । तर सरकार गठन भएको झण्डै ७० दिन पुग्न लाग्दा पनि विधेयक अन्तिम रूप नपाएपछि सरकार अचानक अध्यादेशको बाटोतर्फ उन्मुख भएको दाबी स्रोतहरूको छ ।
स्रोतका अनुसार ३० वर्षे सेवा अवधि, ५५ वर्षे उमेर हद र पेन्सन कटौतीजस्ता विषयमा लोकसेवा आयोगले असहमति जनाउन सक्ने आकलनपछि सरकारले संसदभन्दा अध्यादेशलाई सहज विकल्पका रूपमा हेरेको हो । अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउँदा लोकसेवा आयोगको औपचारिक सहमति लिनु पर्दैन ।
प्रशासनविद्हरू भने स्थायी सरकारको मेरुदण्ड मानिने निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्ने मूल कानुन संसदमा व्यापक छलफल गरेर मात्र ल्याउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।उता कर्मचारी वृत्त भने अहिले दुई धारमा विभाजित देखिएको छ । अनुभवी तथा पुराना कर्मचारीहरू यस प्रस्तावबाट असन्तुष्ट छन् भने युवा कर्मचारीको एउटा समूहले यसलाई अवसरका रूपमा हेर्दै स्वागत गरिरहेको छ ।
