काठमाडौं । विगत केही वर्षयता सार्वजनिक भएका बहुचर्चित भ्रष्टाचार, तस्करी र अनियमिततासम्बन्धी ठूला काण्डको अनुसन्धान पुनः सुस्त बन्दै गएको छ। अनुसन्धानको गति कमजोर बनेसँगै सुन तस्करीमा संलग्न गिरोह, बिचौलिया र अनियमिततामा मुछिएका प्रभावशाली व्यक्तिहरू जोगिने खतरा बढेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
पूर्व गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको निर्देशनमा तीव्र बनाइएको विभिन्न ठूला काण्डको अनुसन्धान अहिले प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको देखिएको छ। गृह मन्त्रालयको प्रत्यक्ष मातहतमा रहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले विगतमा रोकिएका तथा दबाइएका प्रकरणहरूलाई पुनर्जीवित गर्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि पछिल्लो समय त्यसमा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन।
२१ फागुनको निर्वाचनपछि चैत्र १३ गते बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो। सरकार गठनपछि गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सुदन गुरुङले सम्हालेका थिए। गुरुङको कार्यकालमा केही व्यापारी र तस्करीमा संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइए पनि बहुचर्चित ठूला भ्रष्टाचार काण्डको अनुसन्धानलाई निर्णायक चरणमा पुर्याउन नसकिएको आरोप लाग्दै आएको छ।
त्यतिबेला पक्राउ परेका बिचौलिया दीपक भट्टसँगको कथित निकटता र सेटिङको आरोप खेपेपछि गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसयता गृह मन्त्रालय लामो समय नेतृत्वविहीनजस्तै अवस्थामा रहँदा अनुसन्धान प्रभावित भएको गृह प्रशासनकै अधिकारीहरू बताउँछन्।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्यालको कार्यकालमा विशेष प्राथमिकतामा राखिएका ६० केजी सुन तस्करी प्रकरण, ९ केजी सुन तस्करी प्रकरण, सहकारी घोटाला, हदबन्दी छुटको जग्गा अनियमितता, गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रकरण, सार्वजनिक जग्गा हिनामिना तथा अन्य संगठित तस्करीसँग सम्बन्धित फाइलहरू अहिले अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेका छैनन्।
त्यतिबेला गृह मन्त्रालयले अघिल्ला सरकारहरूको संरक्षणका कारण रोकिएका वा अवरुद्ध भएका अनुसन्धान पुनः सञ्चालन गर्ने अभियान थालेको थियो। मन्त्रालयको निर्देशनमा प्रहरी र अनुसन्धान निकायहरूले विभिन्न फाइल खोल्ने, नयाँ प्रमाण संकलन गर्ने र थप व्यक्तिलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेका थिए। तर पछिल्लो समय ती प्रयासहरू प्रभावहीन बन्दै गएको आरोप छ।
अनुसन्धानको गति कमजोर बनेपछि विगतमा कानुनी दायरामा आउन सक्ने जोखिममा रहेका तस्कर, बिचौलिया र प्रभावशाली समूहले राहत महसुस गर्न थालेको स्रोतहरूको दाबी छ। सुस्त अनुसन्धानले दण्डहीनतालाई थप संस्थागत बनाउने र राज्यको भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाउने विश्लेषणसमेत हुन थालेको छ।
सरकार र गृह मन्त्रालयमाथि विगतका शासनकालमा भएका भ्रष्टाचार, तस्करी र शक्ति दुरुपयोगका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने नैतिक र कानुनी दायित्व रहेको भए पनि त्यसतर्फ पर्याप्त सक्रियता नदेखिएको आरोप लागिरहेको छ।
गृह स्रोतका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा बीचमै रोकिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सम्बन्धी फाइलमाथि समेत पुनः अध्ययन र अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो। तर प्रारम्भिक गतिविधिपछि उक्त अनुसन्धानले समेत अपेक्षित गति लिन नसकेको बताइन्छ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा अभियान सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको वर्तमान सरकारका लागि अब सबैभन्दा ठूलो परीक्षा यी बहुचर्चित काण्डको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु नै भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। अन्यथा वर्षौंदेखि चर्चामा रहेका ठूला भ्रष्टाचार र तस्करी काण्डहरू फेरि राजनीतिक संरक्षण र प्रशासनिक उदासीनताको शिकार बन्ने खतरा बढ्ने देखिएको छ।
