बजेटको मुखमा सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेरफेर, पहुँचवालालाई रोजाइको पोस्टिङ
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी ,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पछिल्ला दिनमा निरन्तर सरुवा विवादको केन्द्रमा पुगेको छ । बजेट निर्माणको संवेदनशील समयमा प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई धमाधम हटाउने तथा पहुँच र सेटिङका आधारमा नयाँ पोस्टिङ गर्ने काम भएपछि मन्त्रालयमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकार यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा व्यस्त छन् । यही बेला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कतिपय प्रदेश सचिव तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बिना कारण हटाएर नयाँ सरुवा गरेको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी वृत्तमै असन्तुष्टि चुलिएको छ ।
बुधबार मात्रै मन्त्रालयले १३ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गरेको छ । असार १५ गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहहरू बजेट तयारीमा जुटिरहेका बेला अनुभवी प्रशासकीय अधिकृतलाई हटाइनुलाई प्रशासनिक हस्तक्षेप का रूपमा हेरिएको छ । यसअघि पनि मन्त्रालयले केही प्रदेश सचिवहरूको सरुवा गरेको थियो । प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला सचिवहरू हटाइनुले थप आशंका जन्माएको छ ।
कर्मचारी वृत्तमा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हुने यस्ता सरुवालाई बजेट सेटिङ, भुक्तानी बार्गेनिङ र कमिशन खेल सँग जोडेर हेरिन थालेको छ । “यस्तो समयमा हुने सरुवाको प्रशासनिक औचित्य देखिँदैन,” एक कर्मचारीले प्रशासनपोष्टसँग भने, “यसको सीधा सम्बन्ध आर्थिक चलखेलसँग जोडिन्छ ।”
अख्तियारको चासो
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लगातार ऐन र नियमावली मिचेर सरुवा गरेको विषय सार्वजनिक हुन थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत चासो देखाएको छ । आयोग स्रोतका अनुसार सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सरुवा सेटिङसम्बन्धी समाचारलाई समेत उजुरीको आधार मानेर आवश्यक छानबिन अघि बढाउन सकिने संकेत गरिएको छ ।
“सरुवा सेटिङका विषय हाम्रो नोटिसमा छन्,” आयोगका एक अधिकारीले प्रशासनपोष्टसँग भने, “आवश्यक परे अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ ।”
योग्यताप्रणालीमाथि प्रहार
केही दिनअघि गरिएको २९ जना सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापनलाई लिएर पनि मन्त्रालय विवादमा परेको छ । कर्मचारी वृत्तमा मन्त्रालयले निजामती सेवाको मूल आधार मानिने ‘मेरिटोक्रेसी’ नै ध्वस्त पारेको आरोप लागिरहेको छ ।
परम्पराअनुसार सहसचिव परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने कर्मचारीलाई रोजाइको जिम्मेवारी दिने अभ्यास रहँदै आएको थियो । तर यसपटक टपर सहसचिवलाई अवसर नदिई स्थानीय तहमा पठाइएको छ भने कम वरियताका कर्मचारीलाई मन्त्रालयका आकर्षक शाखामा राखिएको छ।यसलाई प्रशासनिक न्यायको उपहासका रूपमा हेरिएको छ । कर्मचारीहरूका अनुसार अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा नातावाद, कृपावाद र ‘नेपोबेबीवाद’ मौलाएको छ ।
मन्त्री–सचिवमाथि क्षेत्रीय पक्षपातको आरोप
सुशासनको नारासहित आएको भनिएको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारकै सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अहिले क्षेत्रीय पक्षपात र समूहगत संरक्षणको आरोपमा घेरिएको छ ।
मन्त्री प्रतिभा रावल र सचिव चन्द्रकला पौडेलले आफ्ना निकट र आफ्नै भेगका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिएको आरोप कर्मचारी वृत्तमै भइरहेको छ । “आफ्नो समूह र आफ्नो क्षेत्रका कर्मचारीलाई वरिपरि राख्ने प्रवृत्तिले व्यावसायिक प्रशासन भत्किँदै गएको छ,” मन्त्रालयकै एक अधिकारीले बताए ।
यस प्रकारको क्षेत्रीय संकीर्णताले प्रधानमन्त्री बालेन शाहकै सुशासन अभियानको विश्वसनीयतामा असर पर्ने खतरा बढेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
२४ घण्टामै सरुवा उल्ट्याउने खेल
मन्त्रालयमाथि अर्को गम्भीर आरोप भनेको सरुवा निर्णयलाई रातारात उल्ट्याउने प्रवृत्ति हो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको सरुवा कर्मचारी हाजिर हुन नपाउँदै फेरि संशोधन वा खारेज गर्ने कामलाई प्रशासनिक अराजकताको चरम नमूना मानिएको छ ।
तारकेश्वर गाउँपालिका र बुढीगंगा नगरपालिकाको सरुवा प्रकरणमा २४ घण्टा नबित्दै निर्णय उल्ट्याइएको थियो । कतिपय अवस्थामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रवाना लिएर बाटोमै हुँदा वा हाजिर हुन नपाउँदै राजनीतिक दबाबका आधारमा सरुवा संशोधन गरिएको आरोप छ ।
निजामती सेवा ऐनअनुसार मन्त्रालयले गरेको सरुवा सच्याउने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई भए पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफैं निर्णय संशोधन गर्दै आएको आरोप लागेको छ ।
ओ एण्ड एम सर्वेक्षणदेखि दरबन्दी चलखेलसम्म
मन्त्रालयमाथि विगतमा विभिन्न मन्त्रालयको ओ एण्ड एम ( संगठन तथा व्यवस्थापन ) सर्वेक्षण गर्दा आर्थिक चलखेल गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । आवश्यक नै नभएका ठाउँमा दरबन्दी सिर्जना गरेर राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार थपिएको र त्यसमा आर्थिक लाभ लिने समूह सक्रिय रहेको आरोप कर्मचारी वृत्तमा छ ।तर मन्त्री र सचिवले त्यस्ता समूहलाई कारबाही गर्नुको साटो संरक्षण दिएको आरोपले थप शंका जन्माएको छ ।
भ्रष्टाचारमा मुछिएकालाई संरक्षण ?
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गम्भीर नैतिक आचरण उल्लंघन तथा भ्रष्टाचार आरोपमा मुछिएका केही प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुको साटो संरक्षण गरिएको आरोपसमेत उठेको छ । यसले मन्त्रालयभित्रको सुशासन र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
सरुवा ज्यादती बढेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समेत तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग इमान्दार कर्मचारीहरूले गर्न थालेका छन् ।
‘केन्द्रीय सरुवा अनुगमन डेस्क’ को माग
सरोकारवालाहरूले मन्त्रालयहरूको मनपरी र गैरकानुनी सरुवा रोक्न २४ घण्टे निगरानीसहितको ‘केन्द्रीय सरुवा अनुगमन डेस्क’ स्थापना गर्न माग गरेका छन् ।
साथै, निजामती सेवा ऐन र नियमावलीको धज्जी उडाउँदै सरुवा क्यालेण्डर मिच्ने तथा पहुँच र चलखेलमा संलग्न सचिव तथा अधिकारीलाई प्रशासनिक जवाफदेहिताको कठघरामा उभ्याउनुपर्ने आवाज पनि बलियो बन्दै गएको छ ।
