सागर पण्डित ,काठमाडौं । नेपालको शासन प्रणाली अहिले गम्भीर मोडमा उभिएको छ । नागरिकहरू राजनीतिसँग निराश , प्रशासनसँग आक्रोशित भइरहेको र राज्यले जनविश्वास गुमाइरहको बेला जनताबाट असाधारण आशा र समर्थनसहित उदाएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमाथि एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको छ—के उसले राजनीति र प्रशासनबीचको पुरानो ‘सेटिङ संस्कृति’ तोडेर सुशासनमुखी नयाँ सम्बन्ध निर्माण गर्न सक्छ ?
नेपालको विगत हेर्दा राजनीति र प्रशासनबीचको सम्बन्ध अधिकांश समय स्वार्थ, शक्ति संघर्ष, हस्तक्षेप र अवसरवादमा आधारित रह्यो । परिणामतः न राजनीति लोकप्रिय रह्यो, न प्रशासन विश्वसनीय । राज्य संयन्त्र जनतामुखी बन्न सकेन । कर्मचारीतन्त्रले व्यवसायिकता गुमायो, राजनीतिक नेतृत्वले नैतिकता गुमायो । त्यसको प्रत्यक्ष असर सुशासन, विकास र समृद्धिमा पर्यो ।
राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनलाई आफूअनुकूल निर्णय गराउने औजारका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति बढ्यो भने प्रशासनले पनि राज्यप्रति भन्दा शक्तिकेन्द्रप्रति बफादार हुने संस्कार विकास गर्यो । फलस्वरूप नीति निर्माण कमजोर भयो, कार्यान्वयन झन् कमजोर भयो । कसलाई खुशी बनाउने ? भन्ने मानसिकताले जनतालाई कसरी सेवा दिने ? भन्ने मूल उद्देश्यलाई विस्थापित गर्यो ।आज नागरिकमा राजनीति र प्रशासन दुवैप्रति वितृष्णा बढ्नुको मूल कारण यही हो ।
राजनीति र प्रशासन किन बिग्रियो ?
नेपालमा लामो समयदेखि राजनीति र प्रशासनबीच स्वस्थ सहकार्यभन्दा ‘सेटिङ’को सम्बन्ध हाबी भयो । राजनीतिक नेतृत्वले योग्यभन्दा निकट व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने, कर्मचारी सरुवालाई शक्ति अभ्यासको माध्यम बनाउने, संस्थागत निर्णयभन्दा व्यक्तिगत प्रभाव चलाउने प्रवृत्तिले प्रशासनिक संरचनालाई कमजोर बनायो ।
उता कर्मचारीतन्त्रभित्र पनि जो शक्तिमा छ, त्यसैसँग नजिक हुने संस्कार मौलायो । धेरै कर्मचारीले व्यावसायिकता र तटस्थताको मूल्य छाडेर राजनीतिक संरक्षण खोजे । परिणामतः प्रशासनको मेरुदण्ड मानिने निष्पक्षता, क्षमता र नैतिकता क्रमशः क्षय हुँदै गयो ।
पूर्व सचिव तथा प्रशासनविद् गोपीनाथ मैनाली को भनाइमा, “सार्वजनिक प्रशासनलाई मूल्यमा आधारित बनाई व्यावसायिक स्वायत्तताको उपयोग गर्ने वातावरण बनाइयो भने यही प्रशासन सुशासन, सदाचार र लोकतन्त्रको पहरेदार बन्न सक्छ ।”उनको भनाइले नेपालको मूल समस्या प्रशासनिक संरचनामा भन्दा त्यसलाई सञ्चालन गर्ने राजनीतिक संस्कारमा रहेको संकेत गर्छ ।
उड्रो विल्सनदेखि आधुनिक शासनसम्म
राजनीति र प्रशासनको सम्बन्धबारे विश्वव्यापी बहस नयाँ होइन । सन् १८८७ मा सार्वजनिक प्रशासनका पिता मानिने उड्रो विल्सनले ले ‘द स्टडी अफ एडमिनिस्ट्रेसन’ निबन्धमार्फत राजनीति र प्रशासन फरक विषय भएको अवधारणा अघि सारे । उनले राजनीति नीति निर्माण गर्ने र प्रशासनले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने धारणा प्रस्तुत गरे ।
पछि फ्राङ्क जे गुडनाउले यसलाई थप स्पष्ट पार्दै राजनीतिले जनताको इच्छा प्रतिनिधित्व गर्ने र प्रशासनले त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने बताए ।
तर आधुनिक शासन व्यवस्थामा यो सम्बन्ध केवल विभाजनमा सीमित छैन । पछिल्ला अध्ययनहरूले राजनीति र प्रशासनलाई परिपूरक सम्बन्धका रूपमा हेरेका छन् । अनुसन्धानकर्ता जेम्स एच स्वाभ्राले अघि सारेको कम्प्लिमेन्टरिटी सिद्धान्त अनुसार राजनीति र प्रशासन प्रतिस्पर्धी होइनन्, साझेदार हुन् ।
नीति निर्माणमा प्रशासनको विज्ञता आवश्यक हुन्छ भने नीति कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्वको समर्थन अपरिहार्य हुन्छ ।नेपालमा समस्या यहीँनेर देखिन्छ—राजनीतिले प्रशासनलाई विश्वास गरेन, प्रशासनले राजनीतिलाई सम्मान गरेन ।
बालेन सरकारप्रति किन आशा ?
नेपालमा लामो समयपछि एउटा यस्तो राजनीतिक नेतृत्व उदाएको छ जसले परम्परागत राजनीतिक शैलीभन्दा फरक भाष्य निर्माण गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहप्रति नागरिकको आकर्षणको मुख्य कारण नै यही हो—उनी पुरानो शक्ति संरचनाको निरन्तरता होइन, विकल्पका रूपमा देखिएका छन् ।
सामान्य नागरिकमा अहिले पनि आशा छ—सायद यो नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई जनतामुखी बनाउन सक्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्छ, सेवा प्रवाह छिटो बनाउन सक्छ, र राज्यलाई जनताको साथीबनाउन सक्छ ।तर चुनौती अत्यन्त जटिल छ ।मन्त्रालयहरूको हालसम्मको कार्यसम्पादन हेर्दा धेरै क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन । अझ कर्मचारी खटनपटन र सरुवामा पुरानै आग्रह–पूर्वाग्रहको गन्ध देखिन थालेको टिप्पणी प्रशासनिक वृत्तमै सुनिन थालेको छ ।“राइट म्यान इन राइट प्लेस” को अवधारणा अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यदि यही अवस्था रहिरह्यो भने बालेन सरकार पनि पुरानै यथास्थितिवादको चक्रमा फस्ने खतरा रहन्छ ।
सबै कर्मचारी भ्रष्ट छैनन्
अहिलेको राजनीतिक भाष्यमा कर्मचारीतन्त्रलाई एकमुष्ट रूपमा भ्रष्ट, निकम्मा र अवरोधकारी शक्तिका रूपमा चित्रित गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । तर यो दृष्टिकोण खतरनाक हुन सक्छ ।
प्रशासनभित्र अझै पनि हजारौं इमान्दार, दक्ष, कर्तव्यनिष्ठ र राष्ट्रप्रति समर्पित कर्मचारी छन् । समस्या प्रणालीगत हो, सम्पूर्ण कर्मचारी समुदाय होइन ।
यदि राजनीतिक नेतृत्वले सम्पूर्ण प्रशासनलाई शंकाको दृष्टिले हेर्छ भने कर्मचारीहरूको मनोबल झन् खस्किन्छ । मनोबल कमजोर भएको प्रशासनबाट उत्कृष्ट कार्यसम्पादनको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।पूर्व मुख्य सचिव तथा प्रशासनविद् विमल कोइराला ले “मेरिटोक्रेसी ब्यूरोक्रेसीको आत्मा हो” भन्दै राजनीतिले त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।यही कुरा अहिले नेपालका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण देखिन्छ ।
अबको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ?
अब नेपालमा राजनीति र प्रशासनबीचको सम्बन्ध पुरानो शैलीको आदेश र पालनको सम्बन्ध होइन, सहकार्य र विश्वासको सम्बन्ध हुनुपर्छ ।
राजनीतिले जनताको आकांक्षा प्रतिनिधित्व गर्छ भने प्रशासनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता राख्छ । यी दुईमध्ये कुनै एक कमजोर हुँदा राज्य असफल हुन्छ ।
त्यसैले अबको सम्बन्धका केही आधारभूत स्तम्भ यस्ता हुनुपर्छ :
मेरिट प्रणालीको संरक्षण
राजनीतिक निकटताभन्दा क्षमता, दक्षता र इमान्दारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमा पारदर्शी प्रणाली आवश्यक छ ।
प्रशासनलाई नैतिक स्वायत्तता
कर्मचारीलाई गैरकानुनी दबाबबाट मुक्त गरिनुपर्छ । कानूनअनुसार काम गर्ने कर्मचारीलाई राजनीतिक संरक्षण होइन, संस्थागत सुरक्षा चाहिन्छ ।
राजनीतिले अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्छ
राजनीतिले प्रशासनलाई केवल नियन्त्रण गर्ने संरचनाका रूपमा होइन, समृद्धि यात्राको सहयात्रीका रूपमा हेर्नुपर्छ ।
प्रशासनले पनि व्यावसायिक सीमा नाघ्नु हुँदैन
कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक खेलाडी बन्ने होइन, राज्यको तटस्थ र व्यावसायिक संयन्त्र बन्नुपर्छ ।
साझा लक्ष्यको बोध
राजनीति र प्रशासनका मूल्य फरक हुन सक्छन्, तर अन्तिम लक्ष्य एउटै हो—जनताको खुशी, सेवा र देशको समृद्धि ।
विश्वका सफल अभ्यासले के भन्छन् ?
विश्वका सफल मुलुकहरू हेर्दा राजनीति र प्रशासनबीच उच्च स्तरको विश्वास देखिन्छ ।सिंगापुरले व्यावसायिक, उच्च तलबयुक्त र कठोर उत्तरदायी कर्मचारीतन्त्र निर्माण गर्यो । राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनलाई विश्वास गर्यो, प्रशासनले परिणाम दियो । दक्षिण कोरियाले विकासको यात्रामा सक्षम प्रशासनिक नेतृत्वलाई राजनीतिक प्रतिबद्धतासँग जोड्यो ।
न्यूजिल्याण्डमा राजनीतिक नेतृत्व र सार्वजनिक प्रशासनबीच स्पष्ट जिम्मेवारी, उच्च पारदर्शिता र कार्यसम्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू गरियो । धेरै विकसित देशमा प्रशासन र राजनीतिको सम्बन्ध यस्तै सुमधुर र परिपूरक जस्तै छ ।
ती देशहरूको अनुभवले एउटा कुरा स्पष्ट देखाउँछ—सुशासन केवल कानूनले होइन, राजनीति र प्रशासनबीचको नैतिक सम्बन्धले जन्माउँछ ।
बालेन सरकारको सफलता कहाँ निर्भर छ ?
बालेन सरकारको वास्तविक सफलता भाषण, लोकप्रियता वा सामाजिक सञ्जालमा होइन, कर्मचारी संयन्त्रलाई कसरी परिचालन गर्छ भन्नेमा निर्भर छ ।यदि उनले योग्य र इमान्दार कर्मचारीलाई अगाडि ल्याउन सके,राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउन सके,कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू गरे,मन्त्रालयहरूलाई परिणाममुखी बनाउन सके,कर्मचारीलाई डर होइन, प्रेरणाले काम गराउने वातावरण बनाए भने नेपालमा प्रशासनिक पुनर्जागरण सम्भव हुन सक्छ ।तर यदि पुरानै शक्ति केन्द्र, पहुँच, गुट र स्वार्थले निर्णय प्रक्रियालाई नियन्त्रण गरिरह्यो भने नयाँ सरकार पनि पुरानै संरचनाको बन्दी बन्न सक्छ ।
नेपाललाई अब विश्वासको नयाँ संरचना चाहिएको छ
नेपाल अहिले केवल सरकार परिवर्तनको चरणमा छैन, शासन संस्कार परिवर्तनको मोडमा छ ।राजनीति र प्रशासनबीच पवित्र, नैतिक, विश्वासयोग्य र जनतामुखी सम्बन्ध निर्माण गर्न सकिएन भने सुशासन, विकास र समृद्धिका सबै नारा खोक्रा सावित हुनेछन् ।
राजनीतिले प्रशासनलाई शत्रु होइन, साझेदार ठान्नुपर्छ । प्रशासनले राजनीतिलाई अविश्वास होइन, लोकतान्त्रिक नेतृत्वका रूपमा स्वीकार्नुपर्छ ।
जब राजनीतिले इमान्दार नेतृत्व दिन्छ र प्रशासनले व्यावसायिकता देखाउँछ, तब मात्रै नागरिकले राज्यलाई आफ्नै महसुस गर्न थाल्छन् ।
नेपाललाई अहिले यही नयाँ सम्बन्धको आवश्यकता छ—जहाँ सत्ता होइन सेवा प्रधान होस्, स्वार्थ होइन सुशासन प्रधान होस्, र व्यक्ति होइन प्रणाली बलियो बनोस् ।सायद, त्यही दिनबाट नेपालमा नागरिकले पहिलोपटक राज्यलाई साँच्चै आफ्नो भन्न सक्नेछन् ।
