काठमाडौं । राज्यका शक्तिशाली पदमा बसेका पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उच्च प्रशासक, प्रहरी अधिकारी र न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिमाथि अब व्यापक छानबीन सुरु हुने देखिएको छ। सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबीन आयोगले देशभरका मन्त्रालय, आयोग, विभाग र सरकारी निकायलाई पत्राचार गर्दै बहालवाला तथा पूर्व उच्च पदाधिकारीहरूको विस्तृत विवरण माग्न थालेपछि सिंहदरबारदेखि प्रशासनिक वृत्त तथा प्रहरी र न्यायालयसम्मै तरंग पैदा भएको छ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ चैत मसान्तसम्म राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरह र त्यसभन्दा माथिका कर्मचारीहरूको विवरण मागेको छ।
आयोगले नाम, ठेगाना, मोबाइल नम्बर, इमेलदेखि पारिवारिक विवरणसम्म माग गरेको छ। प्राप्त विवरणका आधारमा सम्बन्धित व्यक्ति र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति, जग्गा, बैंक मौज्दात, कम्पनी लगानी, शेयर, सवारी साधन, विदेशी सम्पर्क र आर्थिक गतिविधिमाथि गहिरो अनुसन्धान गरिने तयारी छ।
‘आकर्षक कार्यालय’ मा बसेकाहरू विशेष निगरानीमा
स्रोतका अनुसार आयोगको विशेष ध्यान विगतमा अत्यधिक ‘आकर्षक’ मानिएका निकायहरूमा बसेकाहरु माथि केन्द्रित छ।विशेष गरी भन्सार कार्यालय,आन्तरिक राजश्व कार्यालय,मालपोत कार्यालय,नापी कार्यालय,जिल्ला वन कार्यालय,स्थानीय विकास कार्यालय (साविक एलडिओ प्रणाली),स्थानीय तह,ठूला आयोजना कार्यालय मा प्रमुख भएर बसेका कर्मचारीहरूको सम्पत्तिमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने तयारी भइरहेको छ।
अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायमा बसेका केही पूर्व तथा बहालवाला अधिकारीहरूको सम्पत्तिमा “असामान्य वृद्धि” भएको आशंका आयोगभित्रै उठ्न थालेको स्रोतको दाबी छ।
प्रहरी र न्यायपालिकासम्म अनुसन्धानको दायरा
छानबीनको दायरा निजामती प्रशासनमा मात्र सीमित नरहने संकेत देखिएको छ। प्रहरीका उच्च अधिकारी, पूर्व एआइजी–डिआइजी, संवेदनशील विभागमा बसेका अधिकृत तथा न्यायपालिकाका केही उच्च तहका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पनि अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्ने आयोग निकट स्रोत बताउँछ।
“निष्पक्ष अनुसन्धान भयो भने धेरैलाई सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्न कठिन पर्न सक्छ,” एक पूर्व उच्च प्रशासकले प्रशासनपोष्टसँग भने, “तर अनुसन्धान चयनमुखी भयो भने आयोगको विश्वसनीयता नै समाप्त हुन्छ।”
स्थानीय तह पनि ‘ राडार ’ मा
आयोगले देशभरका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सम्पत्तिमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
स्थानीय तहमा संघीयता लागू भएपछि अल्प समयमा अस्वाभाविक आर्थिक उन्नति गरेका केही जनप्रतिनिधि र प्रशासकीय अधिकारीहरूको सम्पत्तिलाई आयोगले विशेष चासोका साथ हेर्न थालेको बुझिएको छ।
आयोगलाई ठूलो चुनौती : सम्पत्ति कहाँ–कहाँ लुकाइयो ?
सम्पत्ति छानबीन आयोगलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती “लुकाइएको सम्पत्ति” पत्ता लगाउनु हुने देखिएको छ।भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति परिवारका सदस्यको नाममा,नातेदार वा सहयोगीमार्फत,कम्पनी र शेयर संरचनामार्फत,सहकारी तथा फर्ममार्फत,विदेशी खातामा,जग्गा कारोबार र बेनामी सम्पत्तिमा लुकाइएको हुन सक्ने आशंका छ।यही कारण आयोगले बैंकिङ ट्रान्जेक्सन, कर विवरण, भूमि अभिलेख, कम्पनी रजिस्ट्रार, शेयर कारोबार, वैदेशिक भ्रमण, पारिवारिक सम्पर्क र जीवनशैलीसम्मको अध्ययन गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
कसरी हुन सक्छ वैज्ञानिक र निष्पक्ष छानबीन ?
विज्ञहरूका अनुसार आयोगले वास्तविक रूपमा प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न निम्न विधि अपनाउनुपर्ने हुन्छ :
बैंकिङ र डिजिटल ट्रेल विश्लेषण
व्यक्तिको बैंक खाता, ठूलो रकमको कारोबार, विदेशबाट आएको रकम, सहकारी र डिजिटल वालेटको विश्लेषण।
जीवनशैली परीक्षण तलब–आम्दानीभन्दा धेरै खर्च, महँगा घर, गाडी, विदेशी शिक्षा, विलासी जीवनशैलीको तुलना
बेनामी सम्पत्ति खोज
परिवार, आफन्त, सहयोगी वा निजी कम्पनीमार्फत राखिएको सम्पत्ति पहिचान।
कर र सम्पत्ति क्रस–भेरिफिकेशन
कर कार्यालय, मालपोत, कम्पनी रजिस्ट्रार, बैंक र निर्वाचन आयोगको विवरण मिलान।
विदेशी सम्पत्ति निगरानी
विदेशमा घर, लगानी, कम्पनी वा बैंक खाता भए अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमार्फत ट्र्याकिङ।
‘हाइ–रिस्क पोस्टिङ’ विश्लेषण
भन्सार, राजश्व, मालपोत, वन, ठेक्का, खरिद र अनुमतिसँग सम्बन्धित कार्यालयमा बसेकाको विशेष अडिट।
राजनीतिक पहुँचबाट मुक्त अनुसन्धान
कुनै दल, शक्ति केन्द्र वा व्यक्ति बचाउने शैली अपनाइयो भने आयोगमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ।
