- इमान्दार नेतृत्व भए पनि प्रशासनिक संयन्त्रमा सुधार अपूरो
- विचौलिया नियन्त्रण र सरुवा सुधारमा सरकार अझै अलमल
- सरुवामा ‘हाम्रा मान्छे’ प्रवृत्ति अन्त्य हुन नसकेको गुनासो
- मालपोत, नापी, यातायातलगायत कार्यालयमा अझै दलाल हाबी
काठमाडौं । सिंहदरबार वर्षौंदेखि मक्किनुका प्रमुख कारणमध्ये विचौलिया प्रथा र सरुवा विकृतिलाई मानिन्छ। राज्य संयन्त्रभित्र जरा गाडेको यही प्रवृत्तिका कारण भ्रष्टाचार, घुसखोरी र ‘सेटिङ’ संस्कृतिले संस्थागत रूप लिँदै गएको विश्लेषण हुँदै आएको छ।
वर्षौंदेखि विचौलियाहरूले राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रलाई प्रभावमा पार्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ। आर्थिक प्रलोभनमा शासक र प्रशासक फस्दा सुशासन कमजोर बन्दै गएको र त्यसकै परिणामस्वरूप राज्य संयन्त्रप्रति जनविश्वास घटेको टिप्पणी हुने गरेको छ।
यही पृष्ठभूमिमा सुशासनको नारासहित भएको निर्वाचनपछि बनेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कार्यभार सम्हालेकै दिन चैत १३ गते सय दिने कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो। केही क्षेत्रमा सुधारका संकेत देखिए पनि सरकारी कार्यालयहरूमा विचौलिया प्रथा पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सकेको छैन।
विशेषगरी मालपोत, नापी, यातायातलगायत सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यालयहरूमा अझै पनि विचौलियाकै प्रभाव कायम रहेको गुनासो सेवाग्राहीको छ। नागरिकले सहज र पारदर्शी सेवा पाउन नसकेको आरोप निरन्तर उठिरहेको छ।
यता, भूमि व्यवस्था, सहकारी , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पछिल्ला सरुवामा पुरानै शैली दोहोर्याएको भन्दै सिंहदरबारभित्रै असन्तुष्टि सुनिन थालेको छ। योग्य र सक्षम कर्मचारीभन्दा ‘हाम्रा मान्छे’ प्राथमिकतामा पर्ने प्रवृत्ति अझै कायम रहेको कर्मचारी वृत्तकै गुनासो छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सरुवा प्रणालीलाई वैज्ञानिक, अनुमानयोग्य र “राइट म्यान इन राइट प्लेस” को अवधारणाअनुसार व्यवस्थित गर्न नसकेको आरोपसमेत लाग्न थालेको छ।
स्रोतका अनुसार अहिले पनि विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा विकासे अड्डाहरूमा ‘सेटिङ’ आधारित निर्णय, कर छुट, फाइल पास, ठेक्का व्यवस्थापन र भुक्तानी प्रक्रियामा अनौपचारिक सञ्जाल सक्रिय छ। केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विचौलियाको स्थायी नेटवर्क रहेको दाबी गरिन्छ।
प्रदेश तहमा राजनीतिक निकट समूह र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिका ‘कोर टिम’मार्फत फाइल व्यवस्थापन, सरुवा, ठेक्का र भुक्तानी प्रभावित हुने गरेको आरोप छ। प्रत्यक्ष घुस नलिई दलालमार्फत रकम उठाउने प्रवृत्ति ‘सुरक्षित माध्यम’ का रूपमा विकसित भएको कर्मचारी वृत्तकै स्वीकारोक्ति छ।
विगतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले विभिन्न अध्ययनमार्फत अधिकांश सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रवाह कर्मचारीभन्दा विचौलियामार्फत हुने गरेको औंल्याएका थिए। अहिले पनि कतिपय कार्यालयमा उही प्रवृत्ति दोहोरिरहेको देखिएको छ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दामा कर्मचारीसँगै दलाल र एजेन्टलाई पनि प्रतिवादी बनाउँदै आए पनि संरचनागत समस्या हट्न सकेको छैन।
सुशासनविद्हरूका अनुसार समस्या कानुनको अभावभन्दा पनि नेतृत्वको इच्छाशक्तिसँग जोडिएको छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव र कार्यालय प्रमुखहरू इमान्दार भए विचौलिया प्रथा स्वतः कमजोर हुने उनीहरूको तर्क छ।
उनीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह व्यक्तिगत रूपमा इमान्दार देखिए पनि सरकारअन्तर्गतका अन्य संरचनाको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूमा त्यही स्तरको प्रतिबद्धता नदेखिँदा अपेक्षित रूपमा सुशासन कायम हुन नसकेको गुनासो बढ्दो छ।
