- देशको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता सँग प्रत्यक्ष जोडिएका सीमास्तम्भहरूको संरक्षणमा कस्तो कदम चालिएला ?
- सुस्ता–लिम्पियाधुरा अझै स्तम्भविहीन
- ‘सीमास्तम्भ जोगिनु भनेको केवल सीमा जोगिनु होइन, राष्ट्रको अस्तित्व र स्वाभिमान जोगिनु पनि हो ’
- किन मर्मत भइरहेका छैनन् हाम्रा सीमास्तम्भ ?
काठमाडौं । सुशासन, पारदर्शिता र राष्ट्रहितको नारासहित ‘जेनजी आन्दोलन’ र आकस्मिक निर्वाचन पछि पछि बनेको बालेन नेतृत्वको नयाँ सरकारले देशको सीमासुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ला कि पुरानै शैली दोहोर्याउला ? अहिले यही प्रश्न राष्ट्रिय बहसको विषय बन्न थालेको छ ।
देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका सीमास्तम्भहरूको संरक्षण र मर्मतमा राज्यको निरन्तर बेवास्ता देखिँदा राष्ट्रियतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
देशभर रहेका कुल ८ हजार ६ सय ५३ सीमास्तम्भमध्ये ४ हजार ४ सय १२ सीमास्तम्भ जीर्ण, क्षतिग्रस्त वा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । तर, वर्षौंदेखि यो काम अलपत्र छ । सुशासनको नयाँ भाष्यसहित सत्तामा आएको सरकारले समेत यस विषयमा स्पष्ट प्राथमिकता नदिएको भन्दै सीमाविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
उनीहरूका अनुसार सीमा व्यवस्थापन केवल प्रशासनिक विषय होइन, यो राष्ट्रिय अस्मिता, सुरक्षा र स्वाधीनताको मूल आधार हो । सीमास्तम्भ कमजोर हुनु भनेको राज्यको उपस्थितिमाथि नै प्रश्न उठ्नु हो ।
नापी विभागको तथ्यांकले स्थिति झन् भयावह देखाउँछ । भारततर्फ २०७६/०७७ यता सीमास्तम्भसम्बन्धी संयुक्त काम ठप्प छ भने चीनतर्फ २०६२ सालपछि प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । कोरोना महामारीपछि दुई छिमेकी मुलुकसँग सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी संवाद र स्थलगत काम लगभग रोकिएको अवस्था छ ।
लामो समयदेखि नियमित अनुगमन, संरक्षण र मर्मत नहुँदा धेरै सीमास्तम्भ भत्किएका, हराएका वा प्राकृतिक विपत्तिका कारण बगेर गएका छन् । बाढी, पहिरो, नदी कटान र भूक्षयका कारण कतिपय सीमास्तम्भ पूर्ण रूपमा नष्ट भएको नापी विभागले जनाएको छ । केही क्षेत्रमा अतिक्रमणको जोखिमसमेत बढ्दै गएको छ ।
सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले सीमास्तम्भको अस्पष्ट अवस्थाका कारण जग्गाको स्वामित्व विवाद, सीमा अन्योल र सुरक्षा चुनौती बढेको गुनासो गर्दै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार राज्यको उपस्थिति कमजोर हुँदा सीमाक्षेत्रमा नागरिक असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन् ।
नापी विभागका अनुसार भारतसँगको सीमामा २०६६/०६७ सम्म ८ हजार ५ सय ५३ सीमास्तम्भ रहेको अभिलेख छ । तीमध्ये ३ हजार ३ सय ४८ मर्मत गर्नुपर्नेमा हालसम्म १ हजार ७ सय ४८ मात्रै मर्मत भएका छन् । नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने ५ हजार २ सय ५ मध्ये २ हजार ४ सय ४५ मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
विभागका एक उच्च अधिकारीका अनुसार नेपाल एक्लैले चाहेर मात्रै सीमास्तम्भ निर्माण र मर्मत सम्भव हुँदैन । “यो दुई देशबीचको संयुक्त विषय हो । पछिल्ला वर्षहरूमा परराष्ट्र मन्त्रालयको कूटनीतिक सक्रियता कमजोर हुँदा काम अघि बढ्न सकेन,” ती अधिकारीले बताए ।
विशेषतः सुस्ता र लिम्पियाधुराजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा अझै स्पष्ट सीमास्तम्भ नहुनुले राष्ट्रियतासम्बन्धी बहसलाई थप चर्काएको छ । सीमाविद्हरूका अनुसार यस्ता क्षेत्रमा राज्यको सक्रिय उपस्थिति कमजोर हुँदा भविष्यमा सीमा विवाद झन् जटिल बन्न सक्छ ।
चीनतर्फ पनि अवस्था उत्साहजनक छैन । २०६२ सालमा नेपाल–चीनबीच भएको सहमतिअनुसार १ सय सीमास्तम्भमध्ये ६५ मर्मत गर्नुपर्ने देखिएको थियो । तर, हालसम्म २२ वटा मात्रै मर्मत भएका छन् । पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ९ मध्ये २ मात्रै निर्माण भएका छन् भने २ सीमास्तम्भ भौगोलिक जटिलताका कारण निर्माण हुन सकेका छैनन् ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार सीमास्तम्भ केवल ढुंगाको खम्बा होइनन्, ती राष्ट्रको भौगोलिक अस्तित्वका प्रतीक हुन् । सीमाको स्पष्टता कमजोर हुँदा कूटनीतिक विवाद, अतिक्रमण र सुरक्षा चुनौती बढ्ने जोखिम रहन्छ ।यही कारण अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ—
सुशासन र राष्ट्रहितको वाचा गर्दै आएको नयाँ सरकारले सीमास्तम्भ संरक्षणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्ला ? कि विगतकै जस्तो उदासीनता दोहोरिनेछ ?परराष्ट्र मन्त्रालयले भने आवश्यक समन्वय भइरहेको दाबी गरेको छ । जिर्ण सीमास्तम्भको पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा मर्मत तथा पुनर्निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको, आधुनिक प्रविधि प्रयोग, डिजिटल अभिलेख अद्यावधिक र नियमित अनुगमन प्रणाली सुदृढ गर्ने योजना बनाइएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।तर सीमाविद्हरू स्पष्ट छन्—सीमाको सवालमा ढिलाइ भनेको केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, त्यो राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको जोखिम हो ।
उनीहरूका अनुसार नयाँ सरकारले यदि साँच्चै सुशासन र राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राख्ने हो भने पहिलो प्राथमिकता सीमास्तम्भको संरक्षण, सीमा व्यवस्थापनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र छिमेकी मुलुकसँग ठोस कूटनीतिक पहल हुनुपर्छ ।किनभने सीमास्तम्भ जोगिनु भनेको केवल सीमा जोगिनु होइन, राष्ट्रको अस्तित्व र स्वाभिमान जोगिनु पनि हो ।
