काठमाडौं ।नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा केही यस्ता कर्मचारी हुन्छन्, जसलाई पदले होइन, कामले चिनाउँछ। उनीहरू जहाँ पुग्छन्, त्यहाँ सुधारको छाप छोड्छन्, प्रणालीमा गति ल्याउँछन् र सेवाग्राहीको मन जित्छन्। अहिले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका इश्वरराज पौडेल त्यस्तै भिजनरी र सुधारक प्रशासकमध्ये एक मानिन्छन्।
सरकारी कार्यालयहरू ढिलासुस्ती, झन्झट र अव्यवस्थाका प्रतीक बन्दै गइरहेका बेला पौडेलले भने प्रशासनिक संयन्त्रलाई कसरी सेवामैत्री, प्रविधिमैत्री र परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसैले अहिले धेरैले उनलाई , “सुधारक प्रशासक” र “उत्प्रेरक प्रशासक” का रूपमा चिन्ने गरेका छन्।
विशेषतः जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त र अस्तव्यस्त बनेको काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई छोटो समयमै पुनः व्यवस्थित गर्दै डिजिटल र स्मार्ट सेवायुक्त नमूना प्रशासन कार्यालयमा रूपान्तरण गर्नु उनको सबैभन्दा चर्चित उपलब्धिमध्ये एक बनेको छ।काठमाडौं प्रशासन अहिले ७७ जिल्लामध्ये टोकनसहितको स्मार्ट डिजिटल सेवा सञ्चालन गर्ने पहिलो प्रशासन कार्यालयका रूपमा परिचित छ। यो परिवर्तन आकस्मिक थिएन, बरु त्यसका पछाडि पौडेलको स्पष्ट भिजन, व्यवस्थापकीय क्षमता र सेवाग्राहीप्रतिको संवेदनशील सोच थियो।
उनकै पहलमा काठमाडौं प्रशासनमा ‘पब्लिक अनाउन्समेन्ट सिस्टम’ लागू गरियो। सेवाग्राहीले कार्यालय पुगेपछि सबैभन्दा पहिले आफूलाई चाहिएको सेवाको टोकन लिन्छन्। त्यसपछि सम्बन्धित शाखामा जानकारी पुग्छ, सेवाको प्रकृति अनुसार समय तोकिन्छ र सेवाग्राहीलाई आरामपूर्वक प्रतीक्षा गर्न आग्रह गरिन्छ।प्रतीक्षाका क्रममा बस्ने व्यवस्थित स्थान, खानेपानी, वाइफाइ र टेलिभिजन सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। काम सम्पन्न भएपछि सेवाग्राहीलाई सार्वजनिक सूचना प्रणालीमार्फत बोलाइन्छ। यसले लाइन, भीडभाड र अनावश्यक झन्झट कम गरेको छ।
दैनिक हजारौं नागरिक सेवा लिन पुग्ने काठमाडौं प्रशासनमा अहिले सेवाग्राहीको गुनासो न्यून छ। धेरैले छिटो, सहज र सम्मानजनक सेवा पाइरहेको अनुभव सुनाउने गरेका छन्।पौडेलको कार्यशैलीको मूल केन्द्रमा “जनता पहिलो” भन्ने सिद्धान्त देखिन्छ। उनी प्रशासनलाई अधिकार प्रदर्शन गर्ने ठाउँभन्दा सेवा दिने संस्था मान्छन्। त्यसैले उनी जहाँ पुगे पनि सेवाप्रवाह सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिने गर्छन्।
उनको प्रशासनिक यात्रा काठमाडौं प्रशासनमै सीमित छैन। गृहमन्त्रालयमा सहसचिव हुँदा उनले चर्चित ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन संयन्त्र निर्माण तथा अनुसन्धान समन्वयमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। त्यो प्रकरणले देशको सुरक्षा र प्रशासनिक संरचनामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका बेला अनुसन्धानलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन उनले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
अध्यागमन विभागको महानिर्देशक हुँदा पनि उनले उल्लेखनीय सुधार अभियान चलाए। नेपाली पोर्ट सिस्टम विकास गरी अध्यागमन व्यवस्थालाई प्रविधिमैत्री बनाए। अहिले पनि अध्यागमन विभागमा प्रयोग भइरहेको धेरै प्रणाली उनकै कार्यकालमा विकसित संरचनामा आधारित छन्।भैरहवामा अत्याधुनिक अध्यागमन कार्यालय स्थापना तथा सेवा व्यवस्थापनमा पनि उनको महत्वपूर्ण भूमिका थियो। पूर्वाधार र प्रविधि जोडेर सेवा प्रभावकारी बनाउने सोच उनको प्रशासनिक शैलीको विशेषता मानिन्छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा उनले काठमाडौं सुधारका लागि दीर्घकालीन दृष्टि प्रस्तुत गरेका थिए। फोहोर व्यवस्थापन सुधारका लागि ब्रुमर प्रणाली ल्याउने, हर्न निषेध अभियान सञ्चालन गर्ने तथा शहरी शासकीय सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने काम उनकै नेतृत्वमा प्रारम्भ भएका थिए।
अहिले काठमाडौं महानगरमा देखिएका धेरै सुधार अभियानको आधारभूत ढाँचा त्यतिबेलै तयार भएको जानकारहरू बताउँछन्।कास्कीको स्थानीय विकास अधिकारी हुँदा उनले विकास निर्माण र सामुदायिक पूर्वाधार विस्तारमा पनि प्रभावशाली काम गरेका थिए। कोरियन सहयोगमा भरतपोखरी क्षेत्रमा लिफ्टिङ खानेपानी, सौर्यबत्ती र सामुदायिक भवन निर्माण जस्ता योजनाहरू अघि बढाइएका थिए।
कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको जन्मस्थल संरक्षण तथा संग्रहालय निर्माणमा पनि उनको सक्रिय भूमिका थियो। साहित्य, संस्कृति र विकासलाई सँगै अघि बढाउन सक्ने प्रशासकका रूपमा पोखरेलीहरूले उनलाई अहिले पनि स्मरण गर्ने गर्छन्।पोखराको अत्यन्त व्यस्त बजार क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाएर सरकारी जग्गा संरक्षण गर्नु त्यतिबेलाको साहसी कदम मानिएको थियो। राजनीतिक र सामाजिक दबाबका बीच पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्षमता पौडेलको अर्को विशेषता हो।
कोभिड महामारीका बेला भारतको कोलकातामा महावाणिज्यदूत रहँदा पनि उनले नेपालको आपूर्ति प्रणाली अवरुद्ध हुन दिएनन्। संकटका बीच आयात–निर्यात सहजीकरण, चिया निर्यात व्यवस्थापन तथा आवश्यक समन्वयलाई निरन्तरता दिँदै उनले प्रशासनिक दक्षताको अर्को उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए।लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहँदा उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि पाँचवर्षीय रणनीतिक कार्ययोजना निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका थिए। प्रदेश सरकारभित्र नीतिगत सुधार र व्यवस्थापकीय समन्वयमा उनको भूमिका प्रभावकारी मानिन्छ।
पौडेललाई नजिकबाट चिन्नेहरू भन्छन्—उनी फाइल थुपार्ने होइन, परिणाम निकाल्ने प्रशासक हुन्। उनी कार्यालयलाई चलायमान बनाउने, कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने र नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने प्रशासकका रूपमा चिनिन्छन्।नेपालको प्रशासनिक संरचनामा अहिले पनि ढिलासुस्ती, कमजोर कार्यान्वयन, अनुत्तरदायित्व र सेवाग्राहीप्रतिको उदासीनता जस्ता समस्या कायमै छन्। यस्ता बेला इश्वरराज पौडेलजस्ता प्रशासकहरू प्रणालीभित्र सम्भावना अझै बाँकी रहेको प्रमाण बनेका छन्।
प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधार सम्भव छ, यदि नेतृत्वमा भिजन, इच्छाशक्ति र परिणाम दिने क्षमता छ भने भन्ने सन्देश पौडेलको कार्यशैलीले दिएको छ।त्यसैले धेरैले अहिले प्रश्न गर्न थालेका छन्—देशको प्रशासनिक सुधार अभियानमा यस्ता परिणाममुखी र योजनाकार प्रशासकहरूको अझ व्यापक उपयोग किन नगर्ने ?
यी हुन् सुधारका महत्वपूर्ण कार्यहरु
- जेनजी आन्दोलनपछि अस्तव्यस्त बनेको काठमाडौं प्रशासनलाई डिजिटल र सेवामैत्री मोडलमा रूपान्तरण
- टोकन प्रणालीदेखि पब्लिक अनाउन्समेन्ट सिस्टमसम्म, सेवाग्राहीमैत्री प्रशासन निर्माणको सफल अभ्यास
- अध्यागमन, काठमाडौं महानगर, लुम्बिनी प्रदेशदेखि कास्कीसम्म सुधारका श्रृंखलाबद्ध उदाहरण
- “जहाँ बस्छन्, त्यहाँ परिवर्तन देखिन्छ” भन्ने पहिचान बनाएका एक भिजनरी प्रशासक
- काठमाडौमा ब्रुमर ल्याउने र हर्न निषेध कार्यको शुरुवात्
- जनता पहिलो’ अभियानका अभियन्ता
- कामले चिनिने प्रशासक
- जहाँ जिम्मेवारी, त्यहीँ परिणाम
- फाइल होइन, परिणाम बोल्ने प्रशासक
