लोकसेवा परीक्षा तयारी/टिप्स ( विषयगत प्रश्नोत्तर )

निशुल्क कानुनी सहायताको महत्व के रहेको छ ? निशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने कानून व्यवसायीको भूमिकाको चर्चा गर्दै निशुल्क कानूनी सहायताको कार्यान्वयनका लागि भएका विद्यमान व्यवस्था, लक्षित वर्ग एवं निशुल्क कानुनी सहायताको क्षेत्रमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।

पृष्ठभूमि
 कानूनी अधिकार हनन भएका असमर्थ पक्षलाई कुनै शुल्क नलिई गरिने कानूनी सहायतालाई नि:शुल्क कानूनी सहायता भनिन्छ ।
 न्यायमा सबैको पहुँच स्थापित गर्न असमर्थ पक्षलाई कुनै शुल्क नलिएर उपलब्ध गराइने कानूनी सहयोगलाई निशुल्क कानूनी सहायता भनिन्छ ।
 निशुल्क कानूनी सहायता राज्यले अभिभावकीय भुमिका निर्वाह गर्दै सबै नागरिकको लागि कानूनको समान संरक्षणको सिद्धान्तलाई व्यवहारिक रुपमा लागु गर्ने अवधारणा हो ।

 आर्थिक सामाजिक कारणबाट कानूनी हक अधिकारको प्रयोग गर्न नसक्ने नागरिकको लागि निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराइन्छ ।
 यो आधुनिक लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो ।
 कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ ले निशुल्क कानूनी सहायतालाई असमर्थ व्यक्तिलाई दिइने कानूनी राय सल्लाह तथा असमर्थ व्यक्तिको तर्फबाट

अड्डा अदालतहरुमा गरिने बहस पैरवी, लेखापढी तथा कानूनी कारबाहीका सम्बन्धमा गरिने अन्य सेवाको रुपमा परिभाषित गरेको छ ।
 विगतमा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति अन्तर्गत रहेको निशुल्क कानूनी सहायतालाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले पहिलोपटक मौलिक हकको रुपमा निशुल्क कानूनी सहायतालाई स्थापित गरिएको
 मुद्दामा कानून व्यवसायी राख्न असमर्थ पक्षका तर्फबाट सरकारी खर्चमा वैतनिक कानून व्यवसायी राख्न पाउने व्यवस्थाको शुरुवात वि. सं. २०१५ साल देखि भएको
 नेपाल बार एशोसिएशनले सन् १९८७ देखि विभिन्न जिल्लामा निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराउदै आएको
 वि. सं. २०५५ साल कात्तिक २३ गतेदेखि पाँच वटा जिल्लामा कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन प्रारम्भ गरिएकोमा २०६६ साल असोज १ गतेदेखि सबै जिल्लामा लागु भएको

निशुल्क कानुनी सहायताको महत्व
 न्यायमा पहुँच स्थापित गर्न
 स्वच्छ सुनुवाईको सिद्धान्तलाई मुर्त रुप दिन
 समान न्याय र न्यायमा पहुँच स्थापित गर्न
 पिडितलाई राज्यप्रति अपनत्वको भावना विकास गराउन
 मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्याउन

 संवैधानिक तथा कानुनी हकको संरक्षण गर्न
 लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरुप राज्य सञ्चालन गर्न
 प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्त अनुरुप न्याय प्रदान गर्न
 मानवीय मर्यादा कायम गर्न
 मुद्धामा पक्षको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न
 स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले न्याय सम्पादन गर्न
 कानूनको शासनको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न

निशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने कानून व्यवसायीको भूमिका
(क) मुद्दाको पुर्पक्ष अघि
 कानूनी लिखत तयार गर्ने, परामर्श प्रदान गर्ने,
 परामर्शमा पक्षले व्यक्त गरेका कुरा निजको अहित नहुने गरी गोप्य राख्ने अर्थात पक्षको Right to Confidentiality को संरक्षण गर्ने,
 न्यायिक प्रक्रियामा पहुँच पाउने पक्षको अधिकारको आवश्यकता अनुसारका काम गरी न्यायमा सहज पहुँच पुयाउने कार्यमा पक्षलाई मद्दत गर्ने

(ख) मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा
 न्यायिक काम कारवाहीलाई र मुद्दा पुर्पक्षको क्रममा अदालतलाई आवश्यक पर्ने सहयोग गरी मुद्दाको पुर्पक्ष निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा गर्न पाउने पक्षको हक (Right to Fair Trial) लाई संरक्षण गर्ने,
 मुद्दा पुर्पक्षका क्रममा आवश्यक पर्ने लिखत कागजात तयार गर्ने, बहस पैरवी गर्ने लगायतका काममा पक्षलाई सहयोग गर्ने,
 कानून व्यवसायीले पालना गर्नुपर्ने आचरण पूर्णरूपमा पालन गर्ने अर्थात Code of Conduct लाई ध्यानमा राखी आचरण गर्ने
 आवश्यकतानुसार पक्षको तर्फबाट तारेखमा रहने ।
 कारागारमा रहेका असहाय पक्षलाई कानूनी सहायता प्रदान गर्ने

(ग) मुद्दाको पुर्पक्षको पछि
 मुद्को पुर्पक्षको क्रममा भएका आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षलाई कानूनी उपाय बताउने र पक्षको इच्छा अनुसार लिखत तयार एवं पेश गर्ने
 फैसला पछिको अवस्थामा पुनरावेदन तथा लागेको दण्ड जरिवाना बुझाउने कार्यमा सहयोग गर्ने
 पक्षको जीत भएको अवस्थामा फैसला कार्यान्वयन गराउन पक्षलाई मद्धत गर्ने

निशुल्क कानूनी सहायताको कार्यान्वयनका लागि भएका विद्यमान व्यवस्था

(क) संवैधानिक व्यवस्था
 प्रस्तावनामा कानूनी राज्य एवं सामाजिक न्यायप्रति प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको
 विपन्न नागरिक अन्य नागरिक सरह कानूनको दृष्टिमा समान हुने (धारा १८)
 आर्थिक रुपले विपन्न भएको आधारमा कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने (धारा १८)
 राज्यले नागरिकहरुको विचमा आर्थिक अवस्थाको आधारमा भेदभाव गर्न नहुने (धारा १८)
 आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने (धारा १८)
 पक्राउ परेको व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफुले रोजेको कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने र पुर्पक्ष गर्ने हक हुने (धारा २०)
 प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुने (धारा २०)
 असमर्थ पक्षलाई कानुन बमोजिम निशुल्क कानूनी सहायताको हक हुने (धारा २०)
 संवैधानिक उपचारको हक (धारा ४६)
 राज्यको निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत सामाजिक न्यायको कायम गर्ने र लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्ने विषय समावेश गरिएको (धारा ५०)
 न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीति (धारा ५१)

(ख) नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था
 एकीकृत कानूनी सहायता नीति, २०७६
 कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४
 कानूनी सहायता सम्बन्धी नियमावली, २०५५
 अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४
 मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ (पक्षको आर्थिक अवस्था कमजोर भएमा नालेस, उजुर, पुनरावेदन, मुद्दा दोहोर्याइ पाउँ भन्ने निवेदन वा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्दा अदालती शुल्क पछि तिर्ने गरी सुविधा लिन सकिने)
 ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ (दफा १०)
 घरेलु