कार्वन व्यापार नियमावली, २०८२ अनुसार कार्वन व्यापार गर्न पहिचान गरिएका क्षेत्रहरु उल्लेख गर्नुहोस ।
पृष्ठभूमि
कार्बन उत्सर्जन कटौती गरेबापत आर्थिक प्रोत्सहनस्वरूप अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट उपलब्ध गराइने भुक्तानी नै कार्बन व्यापार हो ।
कार्वन व्यापारलाई व्यवस्थित बनाउन कार्वन व्यापार नियमावली, २०८२ जारी गरिएको छ ।
कार्वन व्यापारका क्षेत्रहरु
१. नवीकरणीय ऊर्जा विकासको क्षेत्र
कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण उद्देश्यले स्वच्छ ऊर्जा अन्तर्गत प्रस्तावित जलविद्युत, सौर्य, वायु तथा जैविक ऊर्जा सम्बन्धी आयोजना
यस अन्तर्गत राष्ट्रिय प्रशारणमा जोडिन नसकेका ग्रामीण समुदायको पहलमा प्रस्तावित साना तथा मझौला ऊर्जा प्रणालीहरू
२. ऊर्जा सदुपयोग तथा दक्षता तथा स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणका क्षेत्र
वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा प्रशोधनको क्रममा कार्बन उत्सर्जन घटाउन उपयोगी हुने औद्योगिक ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम,
सहरी तथा ग्रामीण ऊर्जा खपत तथा बचत सम्बन्धी उन्नत चुलो लगायतका आयोजना ।
३. कृषि, वन तथा अन्य भू-उपयोग सम्बन्धी क्षेत्र
राष्ट्रिय वन, निजी वन, कृषि भूमि तथा अन्य भू-उपयोग गर्दा कार्बन सञ्चितिकरण वृद्धि गर्ने उद्देश्यले कृषि, वन प्रवर्द्धन कार्यक्रम, खाली क्षेत्रमा वृक्षरोपण कार्यक्रम, प्राकृतिक पुनरूत्थान कार्यक्रम तथा दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा आधारित आयोजना ।
४. फोहोरमैला व्यवस्थापनको क्षेत्र
हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ फोहोरमैलाबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने आयोजना तथा ल्यान्डफिल साइटमा उत्सर्जन घटाउन गरिएका फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रणाली ।
५. यातायात क्षेत्र
जिवाष्म ग्यासको उपयोग घटाउने तथा पूँजी पलायन रोक्ने उद्देश्यका साथ प्रस्तावित विद्युतीय सवारी साधन र पूर्वाधार तथा दिगो सार्वजनिक यातायात प्रणाली
६. अनुकूलन र उत्थानशील लाभ हुने क्षेत्र
खाद्य सुरक्षा, पानीको सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, जैविक विविधता संरक्षण, वायु प्रदुषण नियन्त्रण तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन जस्ता जलवायु परिवर्तनको अनुकूल तथा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी हरित अर्थतन्त्र तथा चक्रीय अर्थतन्त्रमा टेवा पुयाउने आयोजना ।
निष्कर्ष
वन विनाश र वनको क्षयीकरण रोकी वनको दिगो व्यवस्थापन, वृक्षरोपण आदि गरी वन क्षेत्रबाट, फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापनबाट तथा स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनका गतिविधिबाट हरितगृह उत्सर्जन ग्यास कटौती मार्फत कार्बन सञ्चिति बढाउने खालका कार्वन व्यापार परियोजना सञ्चालन गरी आर्थिक लाभ हासिल गर्न सकिन्छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा गरिएको खरिद कारबाही वा निर्णयको पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्थाको चर्चा गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
सार्वजनिक निकायले राज्यकोषको प्रयोग गरी कार्यालय व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माण तथा सार्वजनिक हित र प्रयोजनका लागि गर्ने खरिद कार्यलाई नै सार्वजनिक खरिद भनिन्छ ।
सार्वजनिक खरिद कार्यलाई प्रभावकारी र सार्वजनिक हित अनुकूल बनाउन तोकिएको कानूनी प्रक्रियाको अवलम्बन गर्न जरुरी हुन्छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को परिच्छेद ६ मा खरिद कारबाही वा निर्णयको पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था
(क) सार्वजनिक निकायका प्रमुख समक्ष निवेदन दिन सकिने सम्बन्धी व्यवस्था (खरिद सम्झौता हुनुभन्दा अघिको कारबाहीका सम्बन्धमा)
देहायको अवस्थामा कुनै बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले त्यस्तो त्रुटि वा निर्णयको पुनरावलोकनका लागि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुख समक्ष
निवेदन दिन सक्ने
• सार्वजनिक निकायले खरिद कारबाही वा निर्णय गर्दा कुनै त्रुटि गरेको
• पालना गर्नु पर्ने कर्तव्य पालना नगरेको
आफु लाई क्षति पुग्ने वा पुग्न सक्ने कारण खुलाउनुपर्ने
प्रमुख समक्ष दिइने पुनरावलोकनको निवेदन खरिद सम्झौता हुनुभन्दा अघिको कारबाहीका सम्बन्धमा सीमित हुने
ऐनमा पुनरावलोकनको निवेदन पेश गर्नको लागि कुनै अवधि तोकिएको भए त्यस्तो अवधिभित्र पेश गर्नुपर्ने
निवेदनका लागि अवधि नतोकिएकोमा थाहा पाएको मितिले सात दिनभित्र निवेदन दिनु पर्ने
निवेदनमा देहायको कुरा स्पष्ट खुलाउनुपर्ने :-
• सार्वजनिक निकायले कुन काम गरेको वा नगरेको कारणले त्यस्तो त्रुटि हुन गएको वा कर्तव्य पालना नभएको हो
• त्यस्तो निर्णय ऐन वा ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा निर्देशिकाको कुन प्रावधान विपरीत छ
कानून बमोजिमको अवधि नाघी प्राप्त भएको पुनरावलोकनको निवेदन उपर कुनै कारबाही नहुने
देहायको अवस्था देखिएमा सार्वजनिक निकायका प्रमुखले खरिद कारबाही निलम्बन गर्नुपर्ने :-
• खरिद कारबाहीमा कुनै त्रुटि देखिएमा
• पालना गर्नु पर्ने कर्तव्य पालना गरेको नदेखिएमा
• कानून विपरीतको निर्णय देखिएमा
निवेदन प्राप्त भएको पाँच दिनभित्र कारण खुलाई लिखित निर्णय गर्नु पर्ने
निर्णयमा सो खरिद कारबाही कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा समेत उल्लेख भएको हुनु पर्ने
तोकिएको रकमभन्दा कम रकमको खरिद कारबाहीका सम्बन्धमा भएको निर्णय उपर पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन दिन नसकिने
(ख) पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन दिन सकिने अवस्था
सार्वजनिक निकाय समक्ष दिएको निवेदन तोकिएको रकमभन्दा बढी रकमको खरिद कारबाहीको सम्बन्धमा भई त्यस्तो निकायका प्रमुखले सो निवेदनका सम्बन्धमा तोकिएको अवधिभित्र निर्णय नदिएमा
सार्वजनिक निकायको प्रमुखले दिएको निर्णयमा निवेदनकर्ताको चित्त नबुझेमा,
दफा ५२ बमोजिम भएको खरिद सम्झौताको विषय भएमा
(ग) पुनरावलोकन समिति
• उच्च अदालतको न्यायाधीश वा उच्च अदालतको न्यायाधीश भई सकेको व्यक्ति वा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरुमध्येबाट एक जना – अध्यक्ष
• नेपाल सरकारको नेपाल ईञ्जिनियरीङ सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरुमध्येबाट एक जना – सदस्य
• सार्वजनिक निकायमा बहाल रहेको कर्मचारी बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी विषयमा अनुभवी तथा विज्ञ व्यक्तिहरु मध्ये बाट एक जना – सदस्य
निष्कर्ष
सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयलाई अझ बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, ईमान्दारीता, जवाफदेहीता र विश्वशनीयता प्रवर्द्धन गर्न खरिद कारबाहीको पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्थाले महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ ।
